काठमाडौं - गत साता भरीका मुख्य समाचारमा सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको भर्ना बढेको, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका लागि विश्व वैङ्कले अतिरिक्त वित्त सहयोग स्वीकृत गरेको र अन्तरराष्ट्रिय समाचारमा श्रीलंकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षककको आन्दोलन लगायतका रहेका छन् । यस्तै विचारमूलक लेखमा सामुदायिक र निजी विद्यालयकाबीचमा खाडल बढ्दै गएको, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी समाचारमा नेसनल मेडिकल कलेजले परीक्षा फारम भर्न नदिएको विषय, केही पालिकाहरुमा व्यवसायिक शिक्षा पश्चात स्वरोजगारी बढेको तथा सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सम्बन्धमा गरेका प्रयास लगायतका रहेका छन् ।
– समाचार तथा अन्य सामग्रीहरुमा खासगरी निजी विद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिकमा भर्ना भएको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । समाचार अनुसार थुप्रै पालिकाहरूका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्तर सुधार गरेकाले बालबालिका भर्ना गरिएको अभिभावकले बताएका छन् । यस्तै विद्यार्थी आफैँ पनि सामुदायिकमा भर्ना हुन चाहेको विषय उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले तोकिएको संख्यामा मात्र भर्ना लिने भएकाले विद्यार्थी भर्ना पाउन प्रतिक्षामा रहेको समेत समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै केही पालिकाहरुले सामुदायिक विद्यालयको स्तरमा धेरै नै सुधार गरेका कारणले अन्य क्षेत्रका विद्यार्थी समेत भर्ना हुन आएको उल्लेख छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार रुपन्देहीका धेरै विद्यालयहरु चर्चामा रहेका छन् ।
– यस्तै अन्य समाचारहरुमा कोभिडका कारणले अभिभावकहरु शहरी क्षेत्रबाट गाउँमा फर्केपछि गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भएको छ । यस्तै केही पालिकाहरु जस्तै छत्रदेव गाउँपालिकामा सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमम र कम्प्युटर अनिवार्य गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ईण्टरनेटको पहुँच कम भएकाले खुला स्थानमा विद्यार्थी जम्मा गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको छ । एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले सामुदायिक विद्यालयले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र गुणस्तर नभएको भन्ने कुरालाई जित्न सफल भएको वताएका छन् ।
– अर्को समाचार अनुसार विश्व बैङ्कले हाल सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कार्यान्वयन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनको सक्षमता सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि ५० मिलियन डलर सहायता स्विकृत गरेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार थप सहायताले खासगरी विद्यालय छोड्ने दर न्यूनीकरण र सिकाइ क्षति कम गर्ने तथा लक्षित वर्गलाई छात्रवृति, विज्ञान छात्रवृति लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।
– एक विचारमूलक आलेखमा निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको बढ्दो खाडलको चर्चा गरिएको छ । निजी विद्यालयले उच्च गुणस्तरको शिक्षाको नाममा लिने शुल्क न्यून आम्दानी भएका परिवारका लागि उनीहरुले तिर्न सक्ने अवस्थामा नभएको तर्फ जोड दिइएको छ । लेखकले यदि देशमा शिक्षालाई वास्तविक रुपमा समाहित बनाउने हो भने विपन्न बालबालिकाहरू लक्षित पर्याप्त छात्रवृति कार्यक्रम तथा उच्च कार्यसम्पादनका आधारमा शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन र वृहत लगानी योजना मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकासजस्ता पक्षमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी भएको सल्लाह दिएका छन् ।
– यो साता पनि वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजले छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका लागि परीक्षा फारम भर्न बञ्देज लगाएको विषय निरन्तर रुपमा प्रकाशन भएको छ । समाचारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजलाई परीक्षा फारम भर्न नदिनुको कारण दिन स्पष्टीकरण मागेको उल्लेख छ ।
– अर्को एक समाचार अनुसार मकवानपुरगढी र राक्सिराङ गाउँपालिकाले व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई गाउँमै स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । पालिकाका धेरै विद्यार्थी व्यवसायिक तरकारी फारम, तरकारी खेती प्राविधिक र पशुपालनमा लागेका छन् ।
– अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयासहरु शुरु भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ५१ विद्यालयका लागि चार करोड ६० लाख ५० हजार रुपिया राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको छ । यो रकम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छनौट गरिएका विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला तयार गर्न, कक्षा कोठा निर्माण, पिउने पानीको सुविधा, शौचालय, पुस्तकालय, विद्यालय प्रयोगशाला जस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुनेछ ।
‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा गत असार २३ देखि २९ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणको श्रृखला अर्को सूचना नभए सम्मका लागि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ – सम्पादक ।
आइतबार, ०३ साउन २०७८
प्रतिक्रिया