काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई सरकारले ल्यापटप किन्न कर्जा दिने भएको छ । वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउन उक्त कर्जा दिने सरकारले बजेट वक्तब्य मार्फत् घोषणा गरेको हो । एक थान ल्यापटप किन्न उपलब्ध गराईने ८० हजार रुपैंया २ बर्ष सम्मका लागि दिने र त्यसमा १ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरिएको छ । यसै गरी १६ बर्ष माथिका विद्यार्थीका लागि नि:शुल्क सीपकार्ड वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ  ।

यसैगरी स्नातक वा सो भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैंया सम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बजेटमा उल्ल्ेख छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै शिक्षक प्राध्यापकहरुका् सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको नवौं दिनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत् आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्यालरी बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकारी कर्मचारी र सरकारले बोलाएका केही अन्य व्यक्तिहरुका बिच अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

बजेटको उद्धेश्य र प्राथमिकतामा जिवनउपयोगी एवं सीप युक्त शिक्षाका लागि लगानी गर्ने विषय उल्लेख छ । 

लगातार चौथो बर्ष बजेट निर्माण गरेको सरकारले यस अघि सत्तामा जानु अघि आफैले गरेको प्रतिवद्धता विपरित शिक्षा बजेट तर्जुमा गर्दै आएको भन्दै आलोचना भईरहेकोे छ । चुनावमा जानु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता छ । तर त्यस यतकाा कुनै पनि बजेटमा उक्त प्रतिवद्धता पुरा गरिएको छैन । यस बर्षको बजेटमा कति विनियोजन हुन्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय छ । 

त्यस यता तीन बर्ष लगातार डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माण गरेका थिए । यस पटक चालु बर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । यो शिक्षाका लागि कुल बजेटको जम्मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस अघि शिक्षा बजेट तर्जुमा गर्दा पनि सरकारले सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र पारेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै त्यस अघिल्लो अर्थिक बर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै थियो ।\

यस बर्ष मन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षा मार्फत ८.८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका छन् । 

आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सम्बन्धि यी खबर पढ्नुहोस् :

राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको बजेट वृद्धि, वैकल्पिक सिकाइका लागि १ अर्ब २० करोड

ईसीडिका स्वयंसेवक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि