शिक्षक समाजमा वौद्धिक वर्गको रुपमा चिनिन्छन् । शिक्षकको मुख्य काम शिक्षाको ज्योती छरेर अन्धकार हटाउने हो । अझ हाम्रो समाजमा वर्षौदेखि जरो गाडेर रहेका सामाजिक विभेद, कुरिती, कुसंस्कार, अन्धविश्वासलाई चिर्दै अन्याय र अत्याचारको विरोधमा बोल्न र लड्न सिकाउने एक कुशल पात्र हो शिक्षक । शिक्षक समाजको पथप्रदर्शक हो र हरेक समाजमा शिक्षकले नै ज्ञानको बिउ रोप्दछ । शिक्षक जहिले पनि अनुकरणीय व्यक्तित्वको रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ ताकि सबैले उसको चरित्रको अनुकरण गर्न सकुन् । भनिन्छ शिक्षकले कहिल्यै झुट बोल्दैनन् र बोल्नु पनि हुँदैन । त्यसैले त मातापिता पछि शिक्षकलाई सम्मानित व्यक्तित्वको रुपमा सदैव पुज्ने गरिन्छ ।

तर आज यिनै शिक्षकहरु राज्यबाट अपहेलित भएका छन् । राज्यले यिनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सो सरह पनि व्यवहार गरेको देखिदैन ।

वर्षौदेखि राज्यले शिक्षकहरु माथि विभेद गर्ने गरेको छ, अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ । राज्यले शिक्षकहरुलाई राष्ट्रसेवकको रुपमा समेत मान्न तयार भएको देखिदैन । 

लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले आफ्नो पेशासँग जोडिएका अनेकौं मुद्दाहरु उठाउँदै आएका छन् तर राज्यले ति मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने अग्रसरता देखाउनुको सट्टा उल्टै दमन गर्दै आइरहेको छ ।

स्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक र तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक, बालविकासमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुसँग जोडिएर रहेका केही मुद्दाहरु झन् पेचिलो बन्दै गइरहेका छन् । 

लामो समयदेखि बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरु अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्, उनीहरु माथि श्रम शोषण गरिएको छ । 

यसैगरी राहत शिक्षक र तत्कालिन उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि आफूले सरकार समक्ष राखेका मागहरु पुरा गराउनका लागि संघर्षरत छन् ।

त्यस्तैगरी लामो समयदेखि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका मागहरु त्यतिकै पेचिला र सान्दर्भिक छन् । उनीहरुले पनि आफ्ना मागहरु पुरा गराउन सरकारलाई दवाव दिई रहेकै छन् ।

प्राथमिक तहका स्थायी शिक्षकहरुले आफूले खाइपाई आएको ग्रेड संख्या घटाएर सरकारले आफूमाथि विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

शिक्षकहरुले प्राविधिक ग्रेड पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवैज्ञानिक भएको हुँदा वर्षौसम्म एउटै श्रेणीमा रहेर काम गर्नु परेकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज पनि त्यतिकै उठिरहेको छ । त्यसैगरी उनीहरूले आफ्नो सरुवा प्रक्रियामा कानुनी जटिलता भएकोले यसलाई पनि सच्याएर सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै आइरहेका छन्। शिक्षकलाई भोकै राखेर कतिपय स्थानीय सरकारले मासिक रुपमा निकासा गर्नुपर्ने तलब निकासा नगरेर सो रकम निर्माण कार्यमा लगाएको गुनासो पनि सुनिन्छ । 

कतिपय स्थानीय सरकारद्वारा शिक्षकलाई पूर्वाग्रही भएर र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिने गैरकानुनी सरुवाले आतङ्कित बनाउने गरेको पिडा पनि शिक्षकहरुले सुनाउने गरेका छन् । यसरी हेर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीका मुद्दाहरु चाङ्ग का चाङ्ग लागेर बसेका छन् । तर ति मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने गराउने तर्फ कसैको अलिकति पनि ध्यान गएको देखिँदैन । 

लामो समयको संघर्ष पछि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समधान त भयो तर शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका बाँकी रहेका अन्य जायज मुद्दा तथा मागहरु प्रति सरकार उदासीन छ, बेखबर छ । शिक्षक–कर्मचारीहरु मन भित्र पीडा बोकेर मरिच झैं चाउरिएर बस्न बाध्य छन् । उनीहरू आफ्नो माग पुरा गराउन चिच्चाई चिच्चाई कराई रहेका छन् तर जति चिच्चाई चिच्चाई कराए पनि सरकार नसुने झँै गरेर कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

दलहरुका भगिनी संस्थाका रूपमा स्थापित शिक्षकका पेशागत संगठनहरु र तिनै संगठनहरुबाट संस्थागत सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व भएर बनेको शिक्षक महासंघ सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाई रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । शिक्षक महासंघले दोश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शिक्षकका पेशागत संगठनका घटकहरु मध्ये एक घटक नेपाल शिक्षक संघले पनि सरकारसमक्ष शिक्षकका केहि मागहरु राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राज्य कोरोेना संक्रमणले आक्रान्त बनेको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा घोषित आन्दोलन कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? शिक्षक कर्मचारीका मुद्दाहरुले कति प्राथमिकता पाउने छन्, त्यो हेर्न भने केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर नेपाल शिक्षक संघले उठाएका शिक्षकका मुद्दाहरुमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मौन बसेको भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्को आलोचना समेत भइरहेको देखिन्छ ।

शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ मार्फत शिक्षकहरुका मुद्दा उठाइनु पर्नेमा किन शिक्षक संघले एकल रुपमा यि मुद्दाहरु उठायो ? यो प्रश्न पनि उठेको छ । एकल रुपमा नै आ–आफ्नो अनुकुलतामा आन्दोलनको घोषणा गरिने हो भने शिक्षक महासंघको औचित्य के ? एउटै विद्यालयमा कार्यरत राहत, स्थायी वा करार शिक्षक र कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै संगठन निर्माण किन ? सबैलाई समेटेर एउटै छातामुनि राख्न किन नसक्ने ? यसबाट शिक्षक महासंघ असफल भएको मान्ने कि नमान्ने ? शिक्षकका पेशागत संगठनहरु र यिनको छाता संगठन शिक्षक महासंघको सम्वन्धमा यस्ता कयौँ प्रश्नहरु आम शिक्षकहरुको बिचमा उब्जिएका छन् ।

यसबाट विभिन्न राजनीतिक दल निकट रहेका शिक्षकका पेशागत संगठनहरुका नेतृत्वकर्ता आफ्नो मातृदल सत्तामा रहँदा मौन बसिदिने र सत्ता बाहिर हुँदा आन्दोलनको घोषणा गर्ने गरेको प्रष्टै देखिन्छ । यसबाट पेशागत संगठनहरु तथा महासंघलाई नेतृत्व गर्नेहरु शिक्षकहरु प्रति होइन आफ्ना मातृदलका नेताहरु प्रति उत्तरदायी रहेका छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

यस्ता चरित्रबाट गुज्रिरहेका शिक्षकका पेशागत संगठनहरु र शिक्षकहरुको छाता संगठन शिक्षक महासंघको नेतृत्वको गतिविधिहरु हेर्दा शिक्षकहरुका जायज मुद्दाहरु सरकारद्वारा सम्बोधन हुने कुरामा झन् आशंका पैदा भएको छ । पेशागत संगठनहरु र ति संगठनहरुलाई नेतृत्व गर्ने शिक्षक नेताहरुले आफूलाई राजनीतिक दलबाट अलग राख्न नसकेको र दलका नेताहरुबाटै निर्देशित भएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षकका नेतृत्वकर्ताले आफूलाई समय सापेक्ष परिमार्जित र परिवर्तन गर्न सकेको देखिदैन । अहिले उनीहरुको समग्र गतिबिधिलाई हेर्दा शिक्षकहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गराउने भन्दा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन र सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र आन्दोलनको घोषणा गरिएको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

अब शिक्षकको नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताको लागि र आफ्नो उपस्थिति देखाउन मात्र होइन साच्चिकै शिक्षक कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा र हक अधिकारको सवालमा केन्द्रीत भएर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।

अब पनि शिक्षक नेताहरुले आफ्नो आचरण, व्यवहार र चरित्रलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न नसक्ने हो भने, राजनीतिक दलको नेतृत्वकै निर्देशनबाट निर्देशित भएर चल्ने हो भने र आफूलाई राजनीतिबाट अलग राखेर विशुद्ध शिक्षक नेताको रुपमा उभ्याउन नसक्ने हो भने उनीहरु प्रतिको विश्वास घट्ने मात्र होइन शिक्षकहरुमा पेशागत संगठनहरु प्रति नै विश्वास घटेर जानेछ । शिक्षकहरुमा एक किसिमको विद्रोहको भावना पैदा हुनेछ । शिक्षक पेशागत संगठनहरुका नेतृत्वले यो कुरा बेलामै सोच्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । 

शिक्षकका मुद्दा तथा मागहरुलाई एक्लै होइन सामुहिक बलबाट मात्र पुरा गराउन सकिन्छ भन्ने सोच र मानसिकता राखेर मात्र नेतृत्वकर्ता अगाडि बढ्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । अब शिक्षकका मुद्दाहरु किस्ताबन्दीमा होइन प्याकेजमा समाधान गर्न पहल गरिनु पर्दछ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र समानताको दृष्टिकोणबाट समस्या समाधानमा पहल गरिनु पर्दछ । अहिलेसम्म शिक्षक– कर्मचारीहरुका विषयमा उठेका हरेक असन्तुष्टि र मुद्दाहरुलाई निस्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ । विभाजित भएर होइन एक भएर अगाडि बढेमा मात्र शिक्षकको आवाजलाई सरकारले सुन्ने छ । यस्तै अवस्थामा विभाजित भएर आफ्नो अनुकुलतालाई हेरेर सस्तो लोकप्रियता र आफ्नो उपस्थिति मात्रै जनाउने हेतु घोषणा गरिएका र गरिने आन्दोलनबाट कुनै पनि प्रकारको नतिजा प्राप्त हुने छैन । 

शिक्षकका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न गराउन महासंघकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा सरकारलाई दबाब दिन महासंघले नै नेतृत्व लिनु अपरिहार्य हुन्छ ।  

रिजाल जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगर–२ मोरङका शिक्षक हुन् ।