कुनै पनि सङ्घ, संस्था वा कार्यालयहरुमा काम गर्नको लागि निश्चित गरिएको मानिसहरुको सङ्ख्या नै दरबन्दी हो । कुनै पनि संस्थामा दरबन्दी कति, कस्तो, किन, कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा त्यस संस्थाको उद्देश्य, क्षमता र आवश्यकतामा आधारित हुन्छन् । विद्यालय एउटा शैक्षिक संस्था हो । विद्यालयमा शिक्षण गराउने र शिक्षण नगराउने गरी दुई किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । शिक्षण गर्नको लागि विभिन्न विषयगत शिक्षकहरु हुन्छन् भने प्रशासन र दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षकहरु मध्येबाट नै प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयले तहगत इञ्चार्जहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनको लागि विद्यालय सहायकको रुपमा लेखा राख्ने र अन्य काम गर्ने कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको रुपमा सहयोगी कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

बढ्दो शहरीकरण र स्वास्थ्य शिक्षामा आएको सकारात्मक परिवर्तनले ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयहरुमा विद्यार्थी सङ्ख्या क्रमशः घट्दो अवस्थामा देखिन्छ । अभिभावकहरुको शैक्षिक सचेतनामा वृद्धि भएकोले आफ्ना बालबालिकालाई सकेसम्म राम्रै शिक्षा दिक्षा दिनको लागि विद्यालय छनोट गर्ने परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ । त्यसको असर स्वरुप यथास्थितिमा सञ्चालन भईरहेका सामुदायिक विद्यालयहरु विस्तारै विद्यार्थी विहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

गत २०७२ को महाभुकम्पले क्षति पु¥याएका सामुदायिक विद्यालयहरु हाल पुनर्निर्माणसँगै भौतिक रुपमा सम्पन्न त भएका छन् । तर त्यसले सेवा दिने विद्यार्थीलाई आकर्षण गराउन भने सकिरहेका छैनन् । यसै क्रममा धेरै अगाडी देखि कुरा चल्दै आइरहेको दरबन्दी मिलान कतिपय जिल्लाहरुमा सम्पन्न भईसके भने धेरै जसो जिल्लाहरुमा सरकारले मिलान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको छ । एकातर्फ बालमैत्री, शिक्षकमैत्री, सिकारुमैत्री आदि विभिन्न सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भनिरहेको बेला अर्को तर्फ हिमाली क्षेत्रमा ४०, पहाडी क्षेत्रमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात भन्ने धेरै पुरानो मापदण्ड अनुसार दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा कसरी सम्भव होला ती मैत्रीहरु ? 

के ती मैत्रीहरु केवल देखाउने दाँत मात्र हुन् त ? कि व्यवहारमा लागू नहुने खोक्रो आदर्श  ? 

त्यसैले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पनि वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाएर मात्र दरबन्दी मिलान गर्दा अर्थपूर्ण र उपलव्धिमूलक हुन्छ।  अझ हाल तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह मातहत भए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय अभावले उस्तै र उही क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड पनि फरक फरक हुँदा झन् अन्यौल सिर्जना भएको देखिन्छ ।

दरबन्दी मिलानलाई सहज होस् भनी विभिन्न स्थानीय निकायहरुले शिक्षक अवकाशका विभिन्न योजना तथा सुविधाहरु ल्याउने गरेका पनि देखिन्छन् । तर दरबन्दी मिलानको क्रममा बढी भएको दरबन्दीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने मापदण्ड निर्माणमा भने ती निकायहरु चुकेका देखिन्छन् । सरुवा गर्दा पहिला राहत र अस्थायी शिक्षक, त्यसपछि नियुक्तिका आधारमा कम सेवा अवधि भएका स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गर्ने नीति लिईएको पाइन्छ । वास्तवमा कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुँदै जानुमा पहिलो दोषी सरकारी नीति, नियम र कार्यान्वयनको अवस्था हो भने दोस्रो विद्यालय प्रशासन अर्थात प्रधानाध्यापकहरु, अनि तेस्रोमा लामो सेवा अवधि भएका स्थायी शिक्षकहरु, चौथोमा अन्य स्थायी शिक्षकहरु, पाँचौमा मात्र अस्थायी र राहत शिक्षकहरु पर्दछन् । 

सरकारी नीतिहरु दूरदर्शी र माटो सुहाउँदो नभई अरुको नक्कल गरी वा अरुको प्रयोगशालाको रुपमा लागू गर्नाले सधैं सरकारी नीति, नियम, सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल हुन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसै गरी बढी वर्ष सेवा अवधि पुर्याएको वा पहुँच र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको रुचीको आधारमा प्रधानाध्यापक हुने परिपाटीले विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र झनै कमजोर, व्यक्तिमुखी र कर्मकाण्डी मात्र हुन पुगे । स्थायी शिक्षकहरु जागिरे मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्ने र एउटै विद्यालयमा लामो समय बिताएका कारण विस्तारै आफु अनुकूल हुने गरी विद्यालयको वातावरण तयार गर्ने, अपडेट नहुने र परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका देखिन्छन् । जसको फलस्वरुप सामुदायिक विद्यालयहरु विस्तारै अधोगति तर्फ उन्मुख भएको तितो यथार्थ हो । 

यदि साँच्चिकै सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने हो भने दरबन्दी मिलानको क्रममा र सरुवाको क्रममा सर्वप्रथम उक्त विद्यालयमा बढी समय अवधि व्यतित गरेका शिक्षकलाई पहिला सरुवा गर्नुपर्दछ । अनि मात्र उक्त विद्यालयमा नयाँ माहोल र परिवर्तन आउन सहज हुन्छ । नत्र नयाँलाई सरुवा गरेर उही पुरानैबाट पुरानै शैलीमा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरी परिवर्तनको आशा गर्नु भनेको डोकोमा दुध दुहेर अडाउन खोज्नु शिवाय केही हुन्न । किन भने पुराना शिक्षकलाई उक्त विद्यालयमा नै कायम राखेमा नयाँ जोश जाँगर भएका शिक्षकहरु जो आए पनि उनीहरुले आफ्नो पुरानो साँचोमा हालेर आफु जस्तै वा आफु अनुकूल बनाईहाल्छन् । त्यसैले यदि उक्त विद्यालयमा बढी समय व्यतित गरेका शिक्षकहरुलाई पहिला सरुवा गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने हो भने स्थानीय निकायहरुले ५० वर्ष नाघेका शिक्षकहरुको लागि ल्याईएको अवकाश योजनाको पनि खासै आवश्यकता पर्दैन । उक्त योजनाले लक्षित गरेका शिक्षकहरुको सङ्ख्या भन्दा धेरैले आफै स्वेच्छिक अवकाश लिनेछन् ।

लामा, पाटन माध्यमिक विद्यालय पाटनढोका, ललितपुरका शिक्षक हुन् ।