काठमाडौं - गत साताभरीका शिक्षाका खबरमा पालिका तथा संघीय सरकारका निर्देशनसँगै विद्यालय बन्द हुने क्रम बढेकोसँग सम्बन्धित विषय नै प्रमुख रहे । 

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय तथा कलेजहरु अनिश्चकालसम्ममका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको ती खबरमा उल्लेख छ । विद्यालयका बालबालिकाहरूमा कोभिड संक्रमण निकै बढ्दै गएकोले सरकारले वैशाख ७ बाट सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अर्को एक समाचार अनुसार देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, सञ्चालन भइरहेका र परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएका समेत सबै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । त्रिविले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशका शहरी क्षेत्रमा लगाइएको निशेधाज्ञाले परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ । कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । गतवर्ष पनि देशभरी भएको बन्दाबन्दीका कारण त्रिविका परीक्षा ९ महिना रोकिएका थिए । 

यस्तै समाचार अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्क्रमण बढेसँगै अभिभावकको अनुरोधमा पहिले नै भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षाहरू बन्द गरेको थियो । विद्यालय बन्द भएपछि अभिभावकहरु ढुक्क भएका छन् । 

अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सप्तरीमा बढ्दो कोरोना संक्रमणका बीच विद्यलाय सञ्चालन गरेको अभियोगमा प्रहरीले निजी विद्यालय सञ्चालक सहित ११ जना शिक्षकलाई प्रक्राउ गरेको छ । नगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख ३० गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेका छन् । 

समाचार अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विद्यालयहरुलाई साढे दुई लाखदेखि दश लाखसम्म विनियोजन गरेर राजनीतिक रुपमा अधिकारको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार विज्ञहरूले यो कार्यक्रम केवल राष्ट्रपतिले अधिकार अभ्यास गर्न खोजेको मात्र हो र अनावश्यक कार्यक्रम हो भनेका छन् । 

अर्को एक समाचार अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले टेलिभिजन तथा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आफ्नै डाटा सेण्टर स्थापना गर्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ । 

हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारीश्रिमक उपलब्ध गराउने भएको छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक ६ हजार र प्रदेशले उपलब्ध गराउने १ हजार गरि ७ हजार पाउने गरेका थिए । उप महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखका अनुसार अब उनीहरुले न्यूनतम पारीश्रमिक मासिक रु १३ हजार ५ सय पाउने छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदा नगरपालिकाको वार्षिक १० लाख बजेट खर्च हुनेछ । पालिकामा १०० भन्दा बढी बालविकास शिक्षक रहेका छन् र वर्षौदेखि उनीहरूले न्यूनतम तलबमा काम गर्दै आएका थिए ।  

यो एउटा निकै राम्रो र सकारात्मक प्रयास हो, जुन अन्य पालिकाहरूले पनि अनुसरण गर्न सक्छन् । यसले बालविकास केन्द्रमा राम्रा शिक्षक छनौट गर्न सकिने र पेशामा टिकीरहने सम्भावनालाई पनि बढाउँछ । शिक्षामा राम्रो गरेका धेरै देशहरूमा साना कक्षाहरूमा शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई धेरै सुविधा दिने गरिन्छ । बालबालिकाको जीवनमा प्रारम्भिक कक्षाको प्रभाव धेरै पर्ने हुँदा साना कक्षामा अनुभवि तथा सिपयुक्त शिक्षक आवश्यक पर्छ । 

एक विचारमूलक आलेखमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले पनि ज्ञान उत्पादनको परम्परागत विधिमा सञ्चालनमा छ । यसले शिक्षामा समावेशिता र समानताको पक्षमा नजर अन्दाज गरेको छ । विश्वविद्यालयले नेपाली समाजमा रहेको शैक्षिक असमानताको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्यमा वेवास्ता गर्दै आएको छ । यसले ऐतिहासिक रुपमै उच्च वर्गकाबाट ज्ञान उत्पादन गर्ने र प्रवोधिकरण गर्ने मात्र गरेको छ । लेखकले त्रिविले अब आफ्नो संस्थागत प्रतिबद्धतामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र निर्माण र शिक्षक, विद्यार्थी तथा समाजको समावेशितालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भने तर्क गरेका छन् । 

यस्तै अन्र्तराष्ट्रिय समाचारमा भारतको दिल्ली अवस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले कोभिड संक्रमण बढेसँगै आवासीय विद्यार्थीलाई आवास छोड्न निर्देशन दिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित एक निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको विद्यालयको वेवास्ताको कारणले मृत्यु भएको आरोप अभिभावकले लगाएका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा गत ८ देखि १४ बैशाख सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Increasing COVID risks : Shut down of educational institutions !