काठमाडौं - पठनपाठनका बारेमा सरकारका दुई मन्त्रालयबाट विरोधाभाषपूर्ण कार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकाको सवालमा सरकारलाई सचेत गराएको छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ को नयाँ भेरियण्ट संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अती प्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको कार्य विरोधाभाषपूर्ण भएको आयोगको निष्कर्श छ । 

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संक्रमणका बारेमा आयोगले अनुगमन गरेको र त्यसकै आधारमा बालबालिका प्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको उल्लेख छ । 

विद्यालय सञ्चालन गर्ने, गराउने विषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुहुँदैन, स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राय, सल्लाह, अनुरोध वा सूचना बमोजिम गर्न र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिइ व्यवहार गर्न, गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आयोग आग्रह गर्दछ ।’

आयोगले हालै विभिन्न विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना तथा बालबालिकामा कोरोना संक्रमण जोखिमको अवस्था सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ । आफूले गरेको अनुगमनका क्रममा निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्डको पालना नभएको फेला परेको आयोगले जनाएको छ । विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा मापदण्ड पालना गर्न सम्भव नभएको शिक्षकको कुरा उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा टाउको दुखेका विरामीहरुलाई समेत अन्य विद्यार्थीसँगै राखिएको पाईएको उल्लेख छ ।  बालबालिकाको जीवनको अधिकारको ख्याल राख्दै शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह छ ।

'काठमाडौ उपत्यका सहित १४ जिल्लाममा शिक्षण संस्था लगायत बढी भिडभाड हुने क्षेत्र तथा सेवाहरु तत्कालका लागि बन्द गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरु हाल सञ्चालनमै रहेको एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरुको पालना नहुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा परेको देखिन्छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकार प्रति सचेत रहँदै पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।'

स्वास्थ्यले १४ जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरे पनि विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) को समन्वयमा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ । जब की गत असोज २० गते मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी कार्यढाँचा, २०७७ मा स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात गरिएको थियो । तर शुक्रबार शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहितको बैठकले डिसिसिएमसीलाई जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस् : वैकल्पिक सिकाइमा विश्वास नहुँदाको उल्झन