कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को नयाँ भेरियण्ट संक्रमण उकालो लागेसँगै फेरी बहस शुरु भएको छ – शैक्षिक संस्था खोल्ने कि बन्द गर्ने ? 

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायका हरेक विज्ञप्ति र त्यहाँका अधिकारीहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा, सुन्दा शैक्षिक संस्था तत्काल बन्द नगरे डरलाग्दो स्थिती सन्निकट भएको महशुस हुन्छ । सँगै, शिक्षा मन्त्रालयको शैली अलमलमा मात्र होइन कतै निजीको चंगुलमा परेको हो कि भन्ने समेत देखिन्छ !  

यो अलमलका पछाडी एकात्मक राज्य संरचनाको धँङ्धँङीबाट माथि उठ्न नचाहने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको सोचले पनि भूमिका खेलेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति एउटा उदाहरण हो । 

मन्त्रालय भन्छ – विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) को समन्वयमा गर्नु । जब की मन्त्रालयले नै जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्वन्धी कार्यढाँचा, २०७७ मा स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात गरिएको छ । 

मन्त्रालयको अमिल्दो कार्यशैली, सिकाइलाई तपशीलमा राखेर गर्ने मूल्याङ्कन र वैकल्पिक सिकाइमा विश्वास नगर्ने शिक्षकको शैलीले यतिखेर धेरै उल्झन् बनाएको छ । 

प्रत्यक्ष कक्षा बाहेक बालबालिकाको सिकाइका लागि वैकल्पिक विधि पनि प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने चेत बितेको एक बर्षको भुक्तमानले समेत किन दिईरहेको छैन ? 

वैकल्पिक भनेको अनलाइन बाहेक अरु धेरै पनि हो भन्ने बुझाउन एक वर्षमा पनि किन सकिएन ? 

व्यवस्थापकीय आधारमा यसको उत्तर शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिन जरुरी छ । अर्थात् वैकल्पिक विधिको आधार तयार गर्न आवश्यक श्रोत साधनको विकास गर्ने काममा यी निकायको भूमिका हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक नै हो ।

पोहोर, प्रत्यक्ष पढाई गर्न नसके पनि शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्न ढिलो गर्नु हुन्न भन्दै सिकाइलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने जोसुकैले कोरानाको जिम्मा लिन्छस् ? भन्ने प्रश्नको सामना गरे ।

वैकल्पिक सिकाइ भन्नासाथ जुमबाट हुने पढाइ बुझ्ने अर्का थरी शिक्षक जुम एकाउण्ट नभएको, ईण्टरनेट नभएको, ल्यापटप नभएको भन्दै अभावका सूची बनाएर दिन बिताएको विगत पनि हामीसँग सुरक्षित छ । सरकारले सबै विद्यार्थीलाई ट्याबलेट र इण्टरनेट बाँडोस् हामी घर बसेर जुममा पढाउँछौ भन्ने बाहेक अरु गर्ने चाहना नै भएन । 

घरै अघिल्तिर भएको विद्यालयमा पाईला समेत नटेकेर, आफ्नै वरीपरि भएका बालबालिकालाई वास्ता नगरेरै महिनौं गुजारेका शिक्षक पनि देखिएकै हो । यसरी समय गुजार्न पाइए पछि थप मेहनत पनि किन गर्नु र ? 

शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा शुल्क नउठ्ने त्रासले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई पारेको हैरानीले पनि वैकल्पिक सिकाइलाई ओझेलमा पारेको छ । शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको व्यवस्था र आधारभूत तह सम्म निशुल्क हुने संविधानको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । तर, विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी विद्यमान यथार्थ हो । त्यहाँ नेपालीकै सन्तान पढ्दैछन् । शहर बजार केन्द्रित भएकाले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको प्रविधि पहुँच तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । उनीहरुलाई प्रविधिका माध्यमबाट विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइमा जोड्न सक्छ । यसरी हुने पठनपाठनको शुल्क तिर्न अभिभावक राजी नभए पछि आईपर्ने आर्थिक दायित्वको बोझले निजी विद्यालय सञ्चालकहरु त्रसित छन् । त्यसैले उनीहरु आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर वैकल्पिक कक्षाको साटो प्रत्यक्ष विद्यालय खोल्ने लविङ्मा व्यस्त छन् । अनलाईनबाटै पठनपाठन हुने हो भने नेपाली विद्यार्थीको रोजाई विदेशका विद्यालय र कलेजले सञ्चालन गरेको अनलाईन कक्षा हुन सक्ने त्रासले पनि उनीहरु प्रत्यक्ष विद्यालय सञ्चालनको लविङ्मा छन् ।

जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा भईरहेको यस्तो उल्झन्ले बालबालिकामा पार्ने प्रभाव ज्यादै डरलाग्दो हुने छ । बरु सरकारले निजी विद्यालयले गर्ने अनलाईन पढाइको शुल्क भुक्तानीका बारेमा स्पष्ट पारिदिदाँ यो विषय सल्टिने देखिन्छ । 

बहुसंख्यक नेपालीका सन्तान पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भ फरक छ । 

पोहोरो कोभिड संक्रमण जोखिमसँगै चैत ११ गते देखि देशैभर लकडाउन गरियो । जहाँ संक्रमणै थिएन, बाहिरबाट आवत जावत नै थिएन, दुरदराजका त्यस्ता गाउँघरका विद्यालय पनि ठप्प पारियो । शिक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्म अनुरुप स्थानीय सरकारलाई पत्याएन, एउटै फर्मानबाट देशै भरीका शैक्षिक संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने पुरानै शैली अपनायो । जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर वैकल्पिक सिकाइ शुरु गरेको घोषणा गर्यो । वैकल्पिक सिकाइमा खर्च गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड ६ लाख रुपैंया निकासा गर्यो । उक्त रकम शिक्षा मन्त्रालय मार्फत पालिकाहरुलाई दिईयो । अहिले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ संभव छैन, त्यो प्रभावकारी भएन भन्ने हो भने त्यो रकम खर्च गर्नुको औचित्य पुष्ट्याइ शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले रेडियो र टिभिबाट सञ्चालन हुने कक्षा मात्रै वैकल्पिक सिकाइको विधि ठाने । कतिपय पालिकाले पनि यसैको सिको गरे । विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन, शिक्षक र बालबालिकाको सम्बन्ध स्थापना जस्ता विना खर्चमा हुने काममा समेत चासो दिईएन । जहाँ जोखिम छ त्यहाँ सर्तकता अपनाउन आह्वान गर्ने, वैकल्पिक विधिबाट बालबालिकालाई सिकाइमा निरन्तर जोड्ने र त्यो कामका स्थानीय सरकार, विद्यालय र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गर्न जरुरी छ भन्दै विज्ञहरुले निरन्तर सुझाव दिएका थिए । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकाले विद्यालय खोल्ने नखोल्ने विषय स्थानीय सरकारलाई नै छाडिदिन उपयुक्त हुने सुझावलाई पनि मन्त्रालयले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

त्यसो त त्यो बिचमा संख्या सानो भए पनि केही विद्यालयका जाँगरिला शिक्षकहरुले खुला स्थल, पाटि पौवा र चौतारामा बालबालिका बोलाएर सम्पर्क स्थापित गर्ने काम गरे । कतिपयले त प्रविधिमा लगानी नै गरेर पनि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिए । यसबाट बालबालिका र शिक्षकको सम्बन्ध निरन्तर रह्यो, सिकाइ जारी रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई यत्ति कुरा बुझाउन सात महिना लागेको थियो । गत असोज २० गते स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात गरि मन्त्रालयले बल्ल विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा जारी गर्यो । 

कार्यढाँचा जारी भएको सातौँ महिनामा आईपुग्दा बहस फेरी उही ठाउँमा छ । अर्थात् शैक्षिक संस्था खोल्ने कि बन्द गर्ने ? 

एक वर्षमा के के काम भए भनेर समिक्षा गर्ने फुर्सद छैन ! 

कथं समिक्षा भयो भने, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षकलाई कति तयार पारियो भन्ने तर्फ हैन, तिनै भिडियो र रेडियो कार्यक्रम निर्माण र बजेट खर्चमा केन्द्रित छन् । 

महामारीका बेला पढाई लेखाई भन्दा ज्यान जोगाउने प्रमुख कार्य हो । ज्यान जोगिए बाँकी कुरा पछि हुँदै गर्छ । यति भन्दा भन्दै पनि विद्यालयको कोठामा बसे मात्रै पढाई हुन्छ, सिकाइ हुन्छ भन्ने बुझाईमा परिवर्तन आजको एक मात्र खाँचो हो । प्रत्यक्ष कक्षा बाहेक बालबालिकाको सिकाइका लागि वैकल्पिक विधि पनि प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने चेत बितेको एक बर्षको भुक्तमानले समेत नदिनु बिडम्वना नै भएको छ । 

वैकल्पिक सिकाइका बारेमा यस अघि धेरै पटक भनियो । र, पनि फेरी दोहोर्याउँछौं :

– अवस्था प्रतिकुल हो, यस्तो बेलामा अनुकुल समयको जस्तै सबै ठिक ठाक हुँदैन । अनुकुल अवस्था हुँदा त शिक्षक विना बालबालिकाको सिकाइ हुन सक्दैन भने यो प्रतिकुल अवस्थामा शिक्षकले आफूलाई थप अपडेट गर्नुको विकल्पै छैन । थप मेहनत नगरी थप नतिजा आउँदैन । असहज अवस्थामा सहजता खोजेर बस्नु हुदैँन ।

– वैकल्पिक भनेको प्रविधि मात्रै नहुन सक्छ, शिक्षकले संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणलाई ध्यान दिदैं बालबालिकाको सम्पर्कमा जाने छलफल गर्ने गरी थप मेहनत गर्नै पर्छ । 

– प्रतिकुल अवस्था हो भनेर बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध गर्न सकिँदैन । त्यसैले उनीहरुलाई कक्षामा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नसक्दा पनि सकिन्छ प्रविधि मार्फत् सकिँदैन खुला स्थान, आवधिक भेट मार्फत् सिकाइमा जोड्ने काम शिक्षककै हो । माथि नै भनियो यसका लागि व्यवस्थापकीय प्रवन्ध गर्ने काम तत्तत् निकायको हो । 

– हैट हुँदैन ! गर्न सकिदैन ! भन्ने सोचाइबाट बाहिर निस्केर, कसरी हुन्छ होला, के गर्न सकिएला भनेर खोजी गर्दा स्थान विशेष कुनै न कुनै उपाय भेटिन्छ । चोकमा, चौतारामा, पँधेरामा, खेतबारीमा पनि सिकाउन सकिन्छ । 

– व्यक्तिगत रुपमा एक एक विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले १५ मिनेट मात्र समय दिएर सिकाइमा सहयोग गर्न सकियो भने एक दिनमा विद्यालय समयको ६  घण्टामा २५ जनालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यो जटिल समय हो विद्यालय १० देखि ४ भए पनि मैले थोरै मेहनत गर्छु भन्ने सोच बनाउने हो भने ३० जना विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले १५ मिनेटमा गृहकार्य, परियोजना कार्य, अभ्यास दिने, परीक्षण गर्ने, पाठका नबुझेका कुरा सिकाउन सकिन्छ ।

– वैकल्पिक शिक्षणका धेरै विधिलाई मिश्रित बनाउन पनि सकिन्छ । जो अनलाइनमा आउँछन्, उनीहरुका लागि समय तोकेर अनलाइन, जोसँग रेडियो, टिभी छ, उनीहरु त्यसमा र जोसँग केही छैन दुरी कायम गरेर समय मिलाएर एकपटकमा एक जना विद्यार्थीले एउटा शिक्षक भेट गर्ने गरी विज्ञहरुले सुझाएको वैकल्पिक सिकाइको क्लिनिक मोडल सहयोगी हुन सक्छ । 

– देशभर त्रिविका  शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थीले अभ्यास शिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई थोरै सहयोग उपलब्ध गराएर यसै समयमा गाउँ र टोलमा शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने ढाँचा पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । 

शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने की नगर्ने भन्ने अहिलेको उल्झन् सल्ट्याउनु छ भने बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्नु अघि वैकल्पिक सिकाइलाई मुख्य धार मान्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । सबै भन्दा पहिला वैकल्पिक शिक्षण संभव छ भन्नेमा स्थानीय सरकारहरु स्पष्ट हुन पर्यो । केही कुरा अस्पष्ट छन् भने स्थानीय अगुवा, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्दै आफ्नो परिवेश अनुकूल रणनीति तय गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ ।

संघीय शिक्षा मन्त्रालय कै निर्देशन कुरेर बस्ने हो भने त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समिति तिर छलफल गर्दा भैहाल्यो !