काठमाडौं - राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौटमा परेका विद्यालयहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले बुधबार आफ्नो वेभसाईट मार्फत छनौट भएका विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको हो । 

विद्यालयले पेश गरेको कार्यक्रमको आधारमा छ लाख ५० हजार देखि एक करोड रुपैंया सम्म विद्यालयले प्राप्त गर्ने गरी छनौट गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाउने उक्त रकम स्थानीय सरकारको खाता मार्फत् सम्बन्धित विद्यालयले प्राप्त गर्ने छन् । उक्त प्रकृया अघि केन्द्रले मन्त्रालयगत बजेटसँग सम्बन्धित सूचना प्रणाली एलएमवीआईएस मा ईन्ट्रि गरे पछि अर्थ मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत रकम पठाउँछ । विद्यालयलाई जाने उक्त रकम सम्बन्धित पालिकाहरु मार्फत् खर्च गर्नु पर्ने छ । यस अघि विद्यालयहरुले तयार पारेको प्रस्ताव पालिकाको सहमतीमा तयार भएकाले उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने काम पनि पालिकाहरुकै हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

उक्त प्रणालीमा ईन्ट्रि गर्ने काम ढिलोमा चार दिनमा सकिने र उक्त काम सकिनासाथ अर्थ मन्त्रालय मार्फत् रकम निकासाको कार्य शुरु हुने केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले बताए । 

'कार्यक्रम अन्र्तगत निकासा हुने रकमका बारेमा अर्थ मन्त्री ज्यूबाट आवश्यक निर्णय भईसकेको छ, अब हामीले प्रणालीमा ईन्ट्रि गर्ने काम सके पछि सम्बन्धित विद्यालयले रकम प्राप्त गर्छन्' अर्यालले भने, 'समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।'

शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत चैत १९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छनौटमा परेका विद्यालयहरुको नाम सहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सोही नाम केन्द्रले सार्वजनिक गरेको हो 

हेर्नुहोस् छनौटमा परेका विद्यालयको नाम 

कार्यक्रम अन्र्तगत मन्त्रालयले यस बर्ष पाँच अर्ब छ करोड ५० लाख रुपैंया खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट शुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ६ अर्ब रुपैंया छुट्टयाइएको छ । आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा कार्यक्रम शुरु हुन लागेको हो । 

आफू मन्त्री हुना साथ अघिल्ला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा छनौट गरिएका विद्यालयको सबै प्रकृया खारेज गरि मन्त्री श्रेष्ठले गत माघको पहिलो साता नयाँ प्रकृया शुरु गरेका थिए । पोखरेलका पालामा तीन हजार एक सय ३१ निवेदन परेका थिए । नयाँ प्रकृया अनुसार पुनः आवेदन हालेका छ हजार नौ सय २१ विद्यालय मध्ये चार हजार दुई सय ५० विद्यालय छनौटमा परेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिल्यै दर्ता भएका १८ वटा, र पछि दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइट मार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र  मन्त्रालयमा दर्ता गराएका  १ हजार ३ सय ४५ विद्यालयहरू गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयहरूले कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएका थिए । सबै विद्यालय र कार्यक्रम छनौट गर्दा कुल १४ अर्व ३५ करोड १९ लाख बराबर लागत लाग्ने भए पछि मन्त्रालयले कम विद्यालय छनौट गरेको जनाईएको छ । 

अधिकाँश विद्यालयले भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण जस्ता योजना पेश गरेका छन् । विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुइ कोठा र अधिकतम ४ कोठा सम्म प्रति दुइ कोठाको लागि १८ लाखको अनुदान उपलव्ध गराइने छ । त्यसै गरी प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न  एक ब्लक (दुइ कोठा) का लागि १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय  ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । त्यसै गरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरुको लागि पनि प्रति विद्यालय रु ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । 

शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तरगत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रति कम्प्युटर ५० हजार १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्यावको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय रु १ लाख ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लाग शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई माग अनुसारको अनुदान उपलव्ध गराईने जनाईएको छ ।  विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामाग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि पनि प्रति विद्यालय  ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराइने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि