काठमाडौं - भारतको नाकाबन्दीका कारण पठन पाठनमा परेको समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कुटनीतिक पहल शुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई शिक्षा मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका छन् । ईन्धनका कारण पठन पाठनमा परेको समस्याका बारेमा भएको छलफलमा पोखरेलले उक्त समस्या हल गर्न सकारात्मक पहल गर्न भनेका थिए ।  मन्त्रीको कुरा सुनेपछि राजदूत रे ले सकारात्मक पहल गर्ने बताएको मन्त्रीको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त अवसरमा भारतीय बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर विना दर्ता सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरुको  नीयमनका बारेमा समेत छलफल भएको छ । एउटा प्राविधिक समिति गठन गरी सबै समस्या समाधान गर्ने बारेमा उक्त भेटमा छलफल भएको छ ।

भारतको माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (सीबीएसई) बाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा एक दर्जन भन्दा बढि विद्यालयहरु विना दर्ता सञ्चालित छन् । सरकारले यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रमाण पत्र प्रमाणी करण रोकेको छ। अनुमतिका लागि पटक–पटक सूचित गरे पनि उनीहरुको अटेरीका कारण त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ । आफू मन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा पनि मन्त्री पोखरेलले त्यस्ता विद्यालयहरुको नीयमन गर्ने बताएका छन् । त्यस्ता विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको समस्या पनि जटिल छ ।

पोखरेल मन्त्री हुनासाथ रेले भेट्ने ईच्छा जाहेर गरेका थिए । पछिल्लो पटक यूनेस्कोको बैठकमा जानु पर्ने भएकोले मन्त्री पोखरेलले समय नभएको जनाएका कारण भेटघाट हुन सकेको थिएन । यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भेटघाटको मिति तय गरिएको हो ।

उक्त भेटमा भारतीय शिक्षकहरुको सुबिधा, भुकम्पको क्षतिको पुननिर्माण, नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृति लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ । 

राजदुत रेले भुकम्पको क्षतिको पुननिर्माण प्रक्रियामा सघाउन भारत तयार रहेको बताउदै अन्य दुई पक्षीय शैक्षिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल लिने बताएका छन् ।  प्राविधिक कमिटी बनाएर दुई पक्षीय शैक्षिक समस्या समाधान गर्ने सहमती भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसै गरी नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदुत ग्लेन ह्वाइटसँग पनि शुक्रबारै भेटघाट भएको छ । भुकम्पको क्षतिको पुननिर्माण, शिक्षामा अष्ट्रलियन सहयोग, छात्रवृति, अष्ट्रेलियामा अध्यनरत विद्यार्थीले भोग्दै आएका समस्याको सहज समाधान लगायतका बारेमा छलफल भएको छ ।

उक्त अवसरमा राजदूत ह्वाइटले संविधान अनुकुल शिक्षामा परिवर्तन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न, भुकम्पको क्षतिको पुन निर्माणमा सघाउन, छात्रवृति कोटा बढाउन अष्ट्रेलियन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर ११ गते