काठमाडौं - निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भईरहेको राजनीतिक दबावको विषयले गत साता पनि सञ्चारमाध्यममा निरन्तरता पायो । नाइजेरियामा बन्दुकधारीहरूको कारण विद्यार्थी त्रासमा रहेका छन् ।ललितपुरमा यौन दुर्व्यवहारमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन् । यस्तै अन्य विषयहरूमा आर्थिक प्रभावमा निजी कलेजको सम्बन्धन मापदण्डमा परिवर्तन गरिएको, काठमाडौं महानगरले विद्यालयमा नेवारी भाषा अनिवार्य गरेको र एसईईको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको लगायतका रहेका छन् । 

राजनीतिक दबावमा निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा मन्त्रीले झापाको बी एण्ड सि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय र वि पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका बीच गोप्य रुपमा (आफ्नै कार्यकक्षमा) सम्झौता गराएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छ । सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र वि पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन र परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने र त्यसका लागि दबाव नदिन अनुरोध गरेका छन् । समाचारमा निजी मेडिकल कलेज, राजनीति र यसमा देखिएको प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको अनुचित चासोको बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । 

अर्को एक समाचार अनुसार चिकित्सा शिक्षाका अनियमितता विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका अभियन्ता प्रा.डा. गोबिन्द केसीले बि एण्ड सि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन फिर्ता नलिए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारीको संलग्नतामा सञ्चालक अनुकूल हुने गरी विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने निजी कलेजहरुको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका कर्मचारी, मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी र कलेज सञ्चालकबीचको आर्थिक लेनदेनमा विदेशी शिक्षण संस्था सम्बन्धन निर्देशिका २०५९ को अनुसूची ५ र ७ मा परिवर्तन गरिएको हो । 

विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका निजी कलेजहरुले शिक्षा मन्त्रीको संरक्षणमा कर छलि गरिरहेका छन भन्ने अर्को एक समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीकै सहमतिमा कलेजहरूले आयकर ऐन २०५८ बमोजिमका कागजातहरू पेस गरेका छैनन् । ऐनको दफा ८८ मा उल्लेख भए अनुसार सेवा शुल्कमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारी कानुनी प्रावधानको उल्लघन गर्नु आफैमा भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक नेताहरुले संविधानमा भएका समता र न्यायका विषयमा र त्यसमा शिक्षाको भूमिकाप्रति वेवास्ता गरेका छन । शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चर्चा कमाउनका लागि विभिन्न गलत गतिविधि गर्न राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरिरहँदा राजनीतिक रुपान्तरण नभई शिक्षाको सुधार हुन कठिन देखिन्छ ।

एसईई परीक्षा

यो वर्षको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई परीक्षा जेठ १३ देखि २४ सम्म हुने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ । कोभिड १९ महामारीको कारणले भएको बन्दाबन्दीले गर्दा गत वर्ष विद्यालयहरु आफैले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरेका थिए । सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुसार यो वर्ष अनलाइनबाट पढिरहेका विद्यार्थी यो परीक्षाबाट धेरै नै प्रभावित हुनेछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कम्प्युटर ईण्टरनेटको पहुँच नहुँदा पठनपाठन हुन सकेन । लेखकका अनुसार परीक्षा तालिकाले उनीहरुलाई पर्याप्त तयारी गर्ने समय दिएको छैन । यो वर्ष पास ग्रेड ल्याउनका लागि पनि विद्यार्थी रातीसम्म तयारी गर्नु पर्नेछ । 

नाइजेरीयामा त्रासपूर्ण वातावरणको निरन्तरता

नाइजेरीयाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रको एक कलेजबाट दर्जनौ विद्यार्थी अपहरणमा परेको समाचार सञ्चार माध्यमको अन्तरर्राष्ट्रिय पृष्ठमा प्रकाशन भएको छ । यो गत डिसेम्बर देखिको चौथौ अपहरण हो । अर्को एक समाचार अनुसार नाइजेरीयाको कडुना राज्यमा मोटरसाइकलमा आएका बन्दुकधारीहरूले एक प्राथमिक विद्यालय कब्जा गरी शिक्षक र विद्यार्थी अपहरण गरेका छन् । यो गत तीन महिनामा विद्यालयमा भएको पाँचौ हिंसा हो । 
यस्तै अर्को एक समाचार अनुसार ललितपुरको एक सरकारी विद्यालयका शिक्षक माध्यमिक तहको छात्रालाई यौन दुव्यर्वहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्  ।

पालिकाहरुले शुरु गरे विद्यालयमा स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार लामो समयको प्रतिक्षा पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय नेवारी भाषा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । महानगरका सबै निजी र सामुदायिक विद्यालयले नेवारी भाषा पढाउने छन् । सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौं महानगरले यस शैक्षिक सत्रबाट शुरु गरेको नेवारी भाषाको पठनपाठनले अन्य पालिकाहरुमा पनि स्थानीय भाषा पठनपाठनका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ । 

अन्य विषयहरु 

अन्य समाचारहरुमा सन् २००३ देखि शुरु भएको नेपाल भारत विकास सहयोग अन्तर्गत भारतीय दुतावास मार्फत गोरखामा विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण हुने भएको  छ । भारत सरकारले गण्डकी प्रदेशका गोरखा लगायतका जिल्लाहरूमा पाँच सय २० वटा सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन गरेको छ, तीमध्ये चार सय ४६ पूरा भएका छन र ५० वटा गोरखमा मात्र छन । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार भारतको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित परीयोजनाहरू विभिन्न चरण सम्पन्न हुदैँ छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाकामा ट्राफिक जामले विद्यार्थीमा परेका समस्या सम्बन्धी विषय पनि समाचारमा आएको छ । प्रत्येक दिन विहान विद्यार्थीहरुले विद्यालय पुग्न संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सनका अध्यक्षले घरबाट टाढाको विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यसबाट बढी प्रभावित भएको बताएका छन् । 

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा फागुन २६ देखि चैत ३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Dirty Politics of Affiliation !