काठमाडौँ, ११ मंसिर ।  सरकारले प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउन चाहने संस्थाको आफ्नै पाँच रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ। भूकम्पपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पाठयक्रमका लागि अभ्यास गर्न तोकिएको जग्गाबाहेक कम्तीमा पाँच रोपनी जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो। 

यसअघि आफ्नै भवन नभए पनि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिने गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफ्नै भवन र जग्गा भएका संस्थालाई मात्रै सम्बन्धन दिने मापदण्ड बनाइरहेको छ। 

भूकम्पबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई विश्लेषण गर्दा अन्य प्रयोजनका लागि बनेका भवनहरूमा कक्षा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिने भन्दै पाँच रोपनी जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान अघि सारिएको हो। 

यसअघिको मापदण्डअनुसार कक्षाकोठा, अफिस, ल्याब, प्रयोगशाला र पुस्तकालयलगायत सबै सुविधाका लागि सुरक्षित भवन भए अनुमति दिन सकिने थियो। बहुतले भवन भएचाहिँ थप कार्यक्रमका लागि जग्गा थप नभए पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका संस्थाको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन सीटीईभीटीले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा सुझाव समिति बनाएको थियो। 

समितिले पाँच रोपनी जग्गामा भवन बनाएको संस्थालाई मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।  समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सीटीईभीटीले निर्देशक दिवत श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्धारण समिति बनाएको छ। यो समितिले तयार गरेको मापदण्ड सीटीईभीटी परिषद् बैठकले पारित गरेर लागू गरिने सदस्यसचिव रामहरि लामिछानेले बताए।

‘समितिले दिएको सुझावलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्रै अब सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।  सुझाव समितिले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा कडाइ गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्ले तय गरेको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्दै एउटा अस्पतालले एउटा संस्थासँग मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यो व्यवस्थालाई सीटीईभीटीले कडाइ गर्ने भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नवीकरण नभएको अस्पताललाई पनि सम्बन्धन नदिने र यसअघि सम्बन्धन पाएको संस्थाको पनि नवीकरण नगर्ने भएको छ।

त्यस्तै नयाँ बन्ने मापदण्डमा नक्सांकन पनि अर्को मापदण्ड बन्दै छ। समितिले कार्यक्रम सञ्चालन नभएका जिल्लाको जनसंख्या तथा भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी नक्सांकनका आधारमा सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। सीटीईभीटीले विगतमा हचुवाका भरमा सम्बन्धन दिँदै आएको थियो।

चित्रलेखा यादव मन्त्री पदबाट हट्ने दिन पनि नक्सांकनबिना सम्बन्धन दिने प्रयास गरेकी थिइन्। प्रक्रिया नपुगेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले सहयोग नगरेपछि उनको प्रयास सफल हुन सकेन। मन्त्रालयले पनि सम्बन्धन दिने आधार तय गर्न लागेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझीले बताए।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले समाचार लेखेका छन्।)