पेशागत संगठनको मुख्य दायित्व हो – उक्त पेशामा रहेकाहरुको अधिकार स्थापित गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको वृत्ति विकासलाई न्यायोचित तरिकाले समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग र लविङ गर्ने ।

विडम्बना, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्ने परिकल्पना सहित शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरिएका आधारमा कृयाशिल नेपाल शिक्षक महासंघ अहिले आफ्नो उक्त प्राथमिक दायित्वबाट विमुख भएको छ । महासंघको नेतृत्व तमाम शिक्षकको भुक्तमानलाई वेवास्ता गर्दै पदीय लुछाचुँडिमा व्यस्त छ । 

पेशाबाट निवृत्त भएर पनि संगठनको नेतृत्वमा रहिरहन पाउनु पर्ने जिरहलाई व्यवस्थापन गर्न भएका सहमती र निर्णयहरुलाई किनारामा पन्छाएर महासंघको नेतृत्व आफ्नो पद कायम राख्न उद्दत रहँदा शिक्षकको खास भुक्तमान समाधान गर्न महासंघ 'अक्षम' बनेको छ । 

गत चैत ३० गते सेवाबाट निवृत्त अध्यक्ष बाबुराम थापा पद छाड्न अनिच्छुक भएसँगै शुरु भएको विवाद समाधान गर्न गत फागुन १४ गते भएको सहमती र त्यही सहमतीका आधारमा फागुन २९ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद् बैठकका निर्णयलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने शैलीले शिक्षकको खास मुद्दामा गर्नु पर्ने लविङ् ओझेलमा परेका छन् । 

सेवा निवृत्त व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने गरी परिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई सहअध्यक्ष र महासचिवले गरेको परिपत्रको विरुद्धमा अध्यक्ष थापाले प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघको एक घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले धारणा सार्वजनिक गरे पछि शुरु भएको पछिल्लो विवाद अध्यक्षकै नाममा मंगलबार सार्वजनिक 'जानकारी'ले चरमोत्कर्षमा पुर्याएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने थापाको 'जिरह'ले फागुन १४ गतेको सहमती र २९ गतेको परिषद् बैठकको निर्णयलाई खिल्लि उडाएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । 
पदको झगडामा जारी यो रस्साकस्सिले शिक्षकका खास मुद्दामा गर्नु पर्ने लविङ् भने अलपत्र परेका छन् । 

गत असोज देखि खाली रहेको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले गत पुसमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गरेको रहस्यमय ढिलाईका बारेमा महासंघका नेताहरुलाई एक शब्द बोल्ने फुर्सद मिलेको छैन । पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न उक्त समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था सहित गठित आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नयाँ शिक्षक छनौट प्रकृया र शिक्षक बढुवाको काम ठप्प भएको छ । हजारौं शिक्षक बढुवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । यसले शिक्षकको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको छ । हजारौं बालबालिका योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने मौका गुमाउन वाध्य भएका छन् । 

आफूले भनेका मान्छे नियुक्ति गर्न नपाएको झोँकमा शिक्षा मन्त्रीले गरेको आलटालका विरुद्ध बोल्नु पर्ने महासंघ आफ्नै आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिरहेको छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रति ‘अर्घेल्याईं’ गर्दै आएका शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको शैली माथि कडा प्रतिकृया दिदैं लोक सेवा आयोगले यस अघिको सिफारिसको निर्णय फेरबदल नहुने जवाफ दिईसकेको छ । तै पनि मन्त्री श्रेष्ठ उक्त नियुक्तिका बारेमा निर्णय गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । 

तर, प्रमुख सरोकारवाला पक्ष महासंघ नेतृत्व चुपचाप छ !

सत्ताधारी दल भित्र देखिएको किचलोका कारण आईपरेको राजनीतिक संकटमा महासंघका अध्यक्ष र मन्त्री एउटै गुटका भएका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति नभएको त हैन ? शंका उब्जिएको छ । 

पार्टि विभाजन भई नसकेको तर आफ्नो गुटको हैसियत कायम राख्नु पर्ने चुनौतीका बिचमा आफू ईतरको गुटमा नेतृत्व नजाओस् भनेर केही बेर मात्रै भए पनि थेग्ने रणनीतिमा महासंघका अध्यक्ष र मन्त्रीको लय मिल्दा हजारौं शिक्षक माथि अन्याय भईरहेको त हैन ? शंका यो पनि छ । 

शिक्षकको दलीय संलग्नताकै कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको र्छलङै छ । दलीय राजनीतिलाई शिक्षाबाट विमुख गराउनका लागि नै शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न कानूनी रुपमै बञ्देज लगाईएको छ । तर, असंवैधानिक रुपले संसद विघटन गर्ने कदम पछि आफूलाई पार्टिमा बलियो देखाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रिय कमिटिमा थापाको चयनले उनी माथि नैतिक प्रश्न उब्जिसकेको थियो । भलै त्यो निर्णय निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ तर पनि उनि शिक्षकको पेशागत वृत्तिलाई भन्दा धेरै आफ्नो राजनीतिक पदलाई नै महत्व दिन्छन् भन्नका लागि यो एउटा दृष्टान्त बनेको छ । 

स्मरण गर्न जरुरी छ, विद्यालयमा शिक्षकहरुबाट हुने दलगत राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न नै महासंघको अवधारणा ल्याईएको हो । 

तर, आफ्नो व्यक्तिगत वृत्ति विकासका मुद्दामा उपस्थिती नदेखे पछि शिक्षक हुन चाहेका हजारौं योग्य उम्मेद्वार र बढुवा कुरेर बसेका हजारौं शिक्षक महासंघ नेतृत्व प्रति बेखुस छन् । यसले महासंघको गरिमालाई क्रमशः क्षयीकरण गर्दै लैजाने पक्का छ । र, महासंघ भन्दा शिक्षकका दलीय संगठन नै ठूला हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित गर्ने छ । जुन सार्वजनिक शैक्षिक उन्नयनका लागि दिर्घकालिन रुपमा घातक हुने छ । 

योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र शिक्षकको वृत्ति विकास निरन्तर राख्न महासंघ गंभिर बनोस् । पदीय लोभबाट मुक्त भएर समग्र शैक्षिक उन्नयनमा केन्द्रित हुँदै आफ्नो साख कायम राखोस् ।