काठमाडौं - शिक्षक दरबन्दी मिलानले आफूहरु माथि आतङ्क सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै राहत शिक्षकहरुले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले स्थानीय सरकार मार्फत् गरिने उक्त काम प्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्ना ६ बुँदे माग मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बुझाएको छ ।  यस अघि निर्माण गरिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि शिक्षा ऐनसँग बाझिएको स्मरण गराउँदै समितिले आवश्यक नितीगत व्यवस्था नहुञ्जेल काम नगर्न मन्त्रालयसँग माग पनि गरेको छ । 

गत पुस २ गतेबाट शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान शुरु गरेको थियो । जिल्ला भित्रै बढी भएको र थप भएको तथा एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा थप गर्ने गरी केन्द्रले १ सय ८४ दरबन्दी मिलान गरेको थियो । 

लामो समय देखि उल्झन्मा रहँदै आएको दरबन्दी मिलानको यो चरणमा जिल्लागत र पालिकागत रुपमा प्राथमिक तहको दरबन्दी मिलान गर्ने केन्द्रले बताएको थियो । शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारमा स्थानीय तहहरुमा स्विकृत मापदण्डको आधारमा बढी हुन आउने दरबन्दीहरु थप हुन जाने स्थानीय तहहरुमा पठाउने गरी मिलान गरिएको हो । 

समितिले बुझएको माग यस्तो छ :

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक दरबन्दी मिलान, राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण