काठमाडौं - यस अघि आफ्नै सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको सरकार नयाँ शिक्षा आयोग गठन गर्ने सोचमा रहेको शिक्षा मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो चुनावी  क्षेत्रको कुलेश्वर माविको नयाँ भवन उद्घाटन गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेकोले नयाँ आयोग गठन गर्ने बताएका हुन् । 

'अबको परिस्तिथीमा हाम्रो मुलुकको शिक्षा नीतीलाई नयाँ आमूल परिवर्तनको जरुरत छ' उनले भने 'यसको लागि विज्ञहरु सहितको अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली एउटा आयोग निर्माण गरेर त्यसैको सुझाव र सल्लाहको आधारमा हामीले भोलीको दिनमा अघि बढ्नु पर्ने छ ।'

जब की प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा गठित यहि सरकारले अघिल्ला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि दिईएको सुझावका कारण प्रतिवेदनको सिफारिस प्रति असहमत स्वार्थी समूहको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासोले प्रतिवेदन लुकाईएको भन्दै आलोचना जारी छ ।

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

एडुखबरले उतिखेरै सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदन एक कार्यक्रम गरेर आयोगका केही सदस्यले सार्वजनिक गरेका छन् । 

शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री पोखरेलको पनि आलोचना जारी छ । पोखरेलले सोही प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा नीति जारी गरेको दावी गर्दै आएका छन् । 

मुख्य विषय 'थाती राखेरै' शिक्षा नीति !

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेसँगै राजिनामा गरेका पोखरेल पछि ओलीले शहरी विकासबाट शिक्षामा सरुवा गरेका श्रेष्ठले भने अहिले पनि पुरानै नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुनु परेकोले नयाँ नीति निर्माण गर्ने बताएका छन् । 'अहिले पनि २०२८ सालकै नियमावलीबाट काम गरिरहनु परेको' भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले 'अब पुरानो सबै नियम कानून भन्दा पनि नयाँ परिस्थितीमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ यसबारेमा सर सल्लाह गरेर काम गर्ने सोच रहेको' बताए । 

शिक्षा मन्त्रालयमा आएको २ महिना मात्रै भएकोले विषय बुझ्ने काम जारी रहेको बताए पनि मन्त्री श्रेष्ठले भाषणका क्रममा मन्त्रालय आँफैं समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । अस्थायी शिक्षक, दरबन्दी मिलान, द्वन्द्व पिडित शिक्षकका विषय, राहत शिक्षकका समस्या, प्रारम्भिक बालविकास कार्यकर्ताको न्यूनतम तलब जस्ता विषयलाई  उनले समस्याका रुपमा चित्रित गरे । 

कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षालाई प्रदेश मातहत गर्नु पर्ने भए पनि  साविककै शैलीमा लिने निर्णय गरेका उनले असहज परिस्थिती देखाएर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे । 

यस अघि नै प्रकृया शुरु भईसकेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्राप्त आवेदन खारेज गरेर नयाँ निर्णय गरेका मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो उक्त निर्णयको समेत बचाउको प्रयास गरे  । कार्यक्रमको लागि देर्शभरीबाट ६ हजार भन्दा बढी निवेदन प्राप्त भएको उनले सगर्व सुनाए ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई ! 

संसद विघटन पछि नियुक्त शिक्षा मन्त्रीले सम्हाले कुर्चि, 'स्वार्थीको चंगुलमा पर्ने' खतरा देखिएको टिप्पणी