कोभिड सामान्य बन्दै गए पछि र खोप लगाउने क्रमसँगै शिक्षण सिकाइ विस्तारै पुरानै लयमा फर्किदै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सबै विद्यालय र कक्षाको पठनपाठन नियमित भैसकेको छ भने शहरी क्षेत्रमा कतिपय ठूला विद्यालयले सावधानी अपनाउँदै जोर विजोर वा कक्षा अनुसार शिक्षण सिकाइ शुरु गरेका छन् र यो अब छिट्टै सामान्य हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

दश महिनासम्मको शिक्षण सिकाइमा आएको अवरोधले विद्यार्थीको सिकाइमा के कति क्षति भएको छ, यत्तीकै अनुमान लगाउन कठिन छ । यो लामो अवधिमा विद्यालयमा सिक्ने भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित र विज्ञानका सैद्धान्तिक विषय भन्दा बालबालिकाले केही न केही त सिकेकै छन् तर त्यो हाम्रो शिक्षण सिकाइको लक्ष्यमा समावेश नभएकाले हामीलाई तोकिएका विषयको सिकाइ महत्वपूर्ण लाग्नु स्वभाविक नै हो । 

औपचारिक विद्यलायको लक्ष्य भनेकै पाठ्यक्रमले तोकेका शैक्षिक उद्देश्यहरु विद्यार्थीमा धेरै भन्दा धेरै हासिल गराउनु हो । यस अर्थमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका शैक्षिक उद्देश्य हासिल गराउन सकिएन भने त्यो विद्यालय सफल मान्न सकिदैँन । एक शैक्षिक सत्रमा सिकाउनका लागि निर्धारण गरिएका सबै विषयवस्तु विद्यार्थी समक्ष पुर्‍याउनु र अन्त्यमा त्यसको मूल्याङ्कन गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा लैजानु औपचारिक शिक्षा प्रणालीको एक महत्वपूर्ण काम हो । 

यस अर्थमा एउटा शैक्षिक सत्रमा वा कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थीले के कति सिके वा सिकेनन् भन्नेले औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने हुनाले नै शैक्षिक सत्रको समयावधि पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कोभिडको कारणले अवरुद्ध शैक्षिक सत्र लम्बाउने कि नलम्बाउने भन्ने विषय अहिले वहसमा देखिन्छ । यो वहसले केबल विद्यार्थीको समयसँग मात्र चासो राखेको छ, सिकाइसँग यसको कम चासो देखिन्छ । वास्तवमा कोभिडले अवरुद्ध गरेको १० महिनाको सिकाइको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने खास कुनै योजना वा रणनीतिहरु देखिएका छैनन् वहस केबल शैक्षिक सत्रको समय वा महिनालाई लम्बाउनेमा देखिन्छ । 

कोभिडको अवधिमा धेरै बालबालिका वैकल्पिक सिकाइमा जोडिन सकेनन् । जोडिएका बालबालिकाले पनि प्रभावकारी रुपमा सिक्न सकेनन् । अनलाइन शिक्षा औपचारिक मात्र हुन पुग्यो । वैकल्पिक सिकाइ भनेको अनलाइन मात्र भन्ने बुझाई बन्यो । केही प्रयासहरु नभएका पनि होइनन् तर ती प्रयासहरुले सिकाइमा सार्थक रुपमा योगदान दिन सकेनन् र सबै बालबालिकालाई समेटन् सकिएन । समेटिएकाहरुलाई पनि प्रभावकारी रुपमा सिकाउन सकिएन । यसका थुप्रै कारण होलान् त्यता नलागौँ तर ध्यान दिनैपर्ने कुरा भने त्यो अवधिमा सिकाइ भयो वा भएन भन्ने महत्वपूर्ण हो । उक्त अवधिमा सिकाइ प्रभावकारी हुन सकेन । 

केही विद्यालयका केही विद्यार्थीले वैकल्पिक सिकाइबाट सिक्न सके त्यो अर्थमा शैक्षिक सत्र लम्बाउनु गलत होला तर ठूलो संख्यामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ भएकै छैन । शैक्षिक सत्रको पाँच महिनासम्म त धेरै सामुदायिक विद्यालयको औपचारिक सिकाइ शुरु भएकै थिएन । बन्दाबन्दीको कारण शिक्षकहरु विद्यालयसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था थियो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा त भौतिक रुपमा विद्यालय नखोल्दासम्म पठनपाठन नै हुन सकेन । त्यति बेला सम्म सात महिना नै बितिसकेको थियो । 

सात महिना बितेपछि खुलेका विद्यालयको ध्यान पठनपाठनमा भन्दा पनि परीक्षामा गयो । पहिला पठनपाठन गरौँ परीक्षा त लिदै गरौला भन्ने तर्फ कसैको ध्यान पुगेन । पालिकाहरुले पनि परीक्षा गर्नमै रुचि देखाए । विद्यालयको ६ घण्टे पठनपाठन भन्दा २ घण्टे परीक्षा बढी उपलब्धि मूलक हुन्छ भन्ने कसरी पुष्टी हुन सक्ला ? कुनै परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्ने, नयाँ प्रयोग गर्ने, नवप्रवर्तन गर्ने र सिर्जनात्मताको प्रयोग गर्नेमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली त कामयावी छैन नै शिक्षक, प्रधानाध्यापक र शिक्षाका प्रशासक पनि इच्छुक देखिन्नन् । त्यसैले त १० महिना पछि नियमित पठनपाठन शुरु नहुदैँ त्रैमासिक परीक्षाको औपचारिकता पुरा गरियो । 
अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ सुरु भएको भए पनि अझ पूर्णत सुरक्षित भएर पुरानै लयमा आइपुगेको छैन । यस अर्थमा औपचारिकताको लागि १।२ महिना मात्र शैक्षिक सत्र लम्बाउनुले विद्यार्थीको सिकाइलाई भन्दा समय पुगेको औपचारिकता मात्र पूरा गर्नेछ । 

थप गरिएको शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुने, विदाहरु कम गर्ने, कक्षा कोठामा आधारित परीक्षामा जोड दिदै औपचारिक परीक्षा कम गरी सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति र योजनाहरु तयार गर्ने र शिक्षकहरुलाई उत्प्रेरणा सहित परिचालन गर्नु जरुरी हुन्छ । सामान्य अवस्थामा पनि सिकाइ प्रभावकारी नभएको र कमजोर हँुदै गएको परिवेशमा थप गरिएको शैक्षिक सत्रमा थप मेहनत नगरी नियमित रुपमा मात्र सञ्चालन गर्नु विद्यार्थीको सिकाइका दृष्टिले महत्व राख्दैन । समय भने पूरा हुनेछ ।

यो वर्ष शैक्षिक सत्र यो समयसम्म थप गरिएको वा नगरिएको भन्ने ठूलो वहस र चिन्तनमा नलागेर बालबालिकाले सिक्नु पर्ने न्यूनतम सक्षमता हासिल गराएर माथिल्लो कक्षामा लैजान सक्ने अधिकार विद्यालयलाई दिन पनि सकिन्छ । यसो गर्दा विद्यालयले आफूले पठनपाठन शुरु गरेको समयसँग तुलना गरी योजना निर्माण गरेर यो वर्षको बाँकी अवधि र अर्को शैक्षिक सत्रलाई आफै मिलान गरी योजना तयार गरेर २ शैक्षिक सत्रलाई पूरा गर्न सक्छन् । 

अथवा कुन कुन पालिकामा विद्यालय कहिले खुले, शिक्षण सिकाइको अवस्था के छ ? अब कति समयमा न्यूनतम सिकाइ पूरा हुन सक्छ भन्नेमा पालिकाहरुमै सूचना जानकारी छन् । बाँकी समयमा कस्ता अतिरिक्त योजनाहरु तयार गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ र कुन समयबाट विद्यार्थीलाई अर्को कक्षाको शिक्षण सिकाइ गराउने भन्नेमा पालिकालाई नै जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ । 

केन्द्रबाट देशभरको अवस्थालाई सामन्यीकरण गरि एउटै निर्णय गर्नु भन्दा पालिकालाई दिदाँ अझ थप प्रभावकारी हुन सक्छ । कुनैबेला विद्यालय नखोल भन्ने निर्देशन दिदैँ गएर समय बितेपछि सञ्चालनको निर्णय गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएकै हो । यही सिकाइमा आधारमा पनि शैक्षिक सत्रको समय सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पालिकालाई दिन सकिन्छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रो अवस्था अनुसार २ शैक्षिक सत्र मिलान हुने गरी निर्णय गर्न सक्छन् जुन बढी प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को सन्दर्भमा मात्र केन्द्रबाट कुनै खास प्रकारको निर्णय गरी स्थानीय स्तरमै शैक्षिक सत्र मिलान गर्ने जिम्मेवारी दिदाँ बालबालिकाहरुको सिकाइको क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ । 

यदि पालिकागत वा विद्यालयगत रुपमा यो काम नगरी केन्द्रबाट तोकियो भने धेरै विद्यार्थीको सिकाइको क्षति परिपूर्ति हुन सक्ने अवस्था पनि हुदैँन र विद्यालय तथा पालिकाहरुले पनि न्यूनतम सिकाइ हासिल त भएको थिएन तर केन्द्रले यस्तै निर्णय गर्यो भन्ने बहाना बनाउने काम मात्र हुन्छ । पालिकालाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारले जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध र वास्तविक आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सत्र मिलान हुन संभव छ र सिकाइको क्षति परिपूर्ति हुन सक्छ । 

संघीयताको असल अभ्यास पनि हुनेछ र बालबालिकाको सिकाइमा थप टेवा पुग्नेछ । अधिकार दिन र लिन दुवै तयार हुनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णयले बालबालिकाको सिकाइमा पुगेको क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ । 

आचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् ।