काठमाडौं - विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस अघिको त्रुटि सच्याउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरुलाई नयाँ पत्रिपत्र गरेको छ । गत शुक्रबार महानगरको शिक्षा शाखाले गरेको परिपत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई मात्रै दिवा खाजा कार्यक्रममा सहभागी गराउन भनिएको थियो । तर सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको मापदण्डमा उल्लेख प्रारम्भिक बालविकासको वर्ग छुटाएकोमा आलोचना भएपछि महानगरले सोमबारको मितिमा विद्यालयहरुलाई अर्को परिपत्र गरेर उक्त वर्ग समेत समेट्न भनेको छ ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ जोखिमले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालयहरु खोल्न सक्ने अवस्था नभएकोल शैक्षिक सत्रको दशौं महिना माघबाट बल्ल दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महानगरले परिपत्र गरेको हो । प्रति विद्यार्थी १५ रुपैंयाका दरले सन्तुलित खाजा खुवाउनु पर्ने छ । कस्तो खाजा खुवाउने भन्ने बारेमा मापदण्डमा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । 

बालबालिकालाई चाहिने पौष्टिक खुराक सहित गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक थप प्रयास अन्र्तगत प्राथमिक तहमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने निश्कर्ष साथ सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन शुरु गरेको हो । आधारभूत तहका बालबालिकाको भोक न्यूनिकरण, पोषण तथा स्वास्थ्य स्थितीमा सुधार गरी शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालिन लक्ष्यका कार्यक्रम शुरु गरेको सरकारी दावी छ । 

खाजामा कम्तिमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरण हुने विविधता मूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयका बालबालिकाका स्वास्थ्य र पोषण स्थिती सुधार गर्ने उक्त कार्यक्रमको उद्धेश्य हो । यस्तै शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ स्तर सुधार गरी गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने, खाजामा स्थानीय कृषि उपजको उपभोग बढाएर विद्यालय र कृषि उत्पादनबिच सम्बन्ध स्थापित गरी कृषि प्रतिफल बढाउने र स्थानीय आर्थिक बजार विस्तार गर्ने पनि कार्यक्रमको उद्धेश्य हो । 

बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार गरी विद्यालय भर्ना, निरन्तरता र सिकाइ स्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालमा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात सन् १९६७ देखि नै भएको हो । प्रारम्भमा खाद्य असुरक्षित विभिन्न ३७ जिल्लबाट यो कार्यक्रम शुरु भएको थियो । पछि प्राथमिक विद्यालयका लागि खाद्य सहयोग परियोजनामा रुपान्तरण भई उक्त कार्यक्रम सन् १९९६ देखि तत्कालिन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्र्तगत सुदुर तथा मध्य पश्चिमका १६ जिल्लाका प्राथमिक विद्यालयमा विस्तार गरिएको थियो । बालबालिकाको सिकाइ र पोषण प्राप्तिका हिसावले सहयोगी भएपछि उक्त कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनाका नामबाट कार्यान्वयन भईरहेको छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्न यो कार्यक्रमलाई सन् २००८ देखि नगद सहयोगमा आधारित गराएर थप १९ जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष देखि थप १२ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत यो अभियान जारी छ । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनमा यो विद्यालय दिवा खाजालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिसँग खान पाउने अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ ।