काठमाडौं - गत साता भरीका शिक्षाका समाचारमा मेडिकल कलेजले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको, चालू शैक्षिक सत्र २ महिना बढाउने तथा स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा पूर्व रजिष्ट्रार भोला थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति भएको विषयहरु रहेका छन् ।   

नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको समाचारमा उल्लेख छ । आयोगले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले हालसम्म फिर्ता गरेको छैन । कलेजले शुल्क तिर्न ढिला गर्ने विद्यार्थीलाई प्रतिदिन दुई हजार जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

पाठक पत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एमबिबिएस, बिडिएस र अन्य कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गरेको थिएन । अन्य कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणका लागि विश्वविद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोग स्थापना भएसँगै पहिलो पटक शुल्क निधार्रण हुन लागेको छ, यसलाई  आयोगको प्रशासनिक कामको रुपमा लिन सकिन्छ ।

मेडिकल कलेजहरुले लिइरहेको उच्च शुल्कका बारेमा निरन्तर समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् । कलेजहरुले लिएको अतिरिक्त शुल्कका वारेमा नियमित समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका भए पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको राजनीतिक सम्बन्धका बारेमा पनि समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् । आयोगले शुल्कको सिमा निर्धारण गर्दा शिक्षण सिकाइको गुणस्तरसँग सम्बन्धित हुनेगरी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

सञ्चार माध्यमका प्रकाशित समाचारहरुमा कोभिडले शिक्षामा पारेको प्रभावसँग सम्बन्धित धेरै थिए । कोभिडको प्रभावले गर्दा यो वर्षको शैक्षिक सत्र २ महिना पछाडि सार्ने विषयको समाचार प्रकाशन भएको छ । सधैँ चैतको अन्तिममा समाप्त हुने शैक्षिक सत्र जेठसम्म सार्ने विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको वैधानिकताको विषयमा छलफल शुरु गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा एक शैक्षिक सत्रमा दुई सय २० दिन विद्यालय खुल्ने र एक सय ९२ दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

पाठक पत्रमा यदि भौतिक रुपमा विद्यायलय सञ्चालन गर्ने हो भने सम्बन्धित विद्यालयले ६ फुट लामा बेञ्चमा २ जनामात्र विद्यार्थी राख्ने वा दुई सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्दै शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन शिक्षाका सरोकारवाला र अभिभावकले मिलेर सहकार्य तथा छलफल गर्न पनि सुझाइएको छ । 

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र सर्वसाधारणको जिन्दगीको विषय नाटक जस्तो भइरहेको छ । अधिकारीहरुले निरन्तर रुपमा भनिरहेको स्वास्थ्य मापदण्डको विषय फगत रमाइलो जोक मात्र भइरहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक तथा वौद्धिक रुपमा उच्च वर्गका सबैले विकसित र धनी औद्योगिक देशहरुले महामारी रोकथामका लागि गरेका प्रयास खोजिरहेका छन् । तथापि यो आम मानिसको आफ्नो वानी व्यवहार तथा विशेषतामा पनि भरपर्ने विषय हो । 

एक पाठक पत्रमा अनलाइन भर्चुअल कक्षा केवल पाठ सकाउने काम मात्र भएको र यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल नभएको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै अर्को एक समाचार अनुसार कोभिड रोकथाम नीति अनुसार तत्काल अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया आउन अनुमति नदिइने भएको छ । 

यो साता शिक्षाका समाचार निकै कम मात्र प्रकाशित भएका थिए । प्रकाशित अन्य समाचारहरुमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सिमान्तकृत मुस्लिम समुदायका २५ छात्राहरुलाई कपिलवस्तु नगरपालिकाले साइकल वितरण गरेको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार साइकलको प्रयोगले उनीहरुलाई छिटो विद्यालय पुग्न सहयोग पुग्नेछ ।  

एक विचारमूलक आलेखमा सबैका लागि समावेशी शिक्षाको सुनिश्चत गर्न सरकार, गैरसकारी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सबैले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आलेखमा शैक्षिक प्रणालीले वेवास्ता गरेका बालबालिका र परिवारको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र वास्तविक रुपमा समावेशी तथा रुपान्तरणमुखी शिक्षाका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यात्मक प्रयास र त्यसका लागि लगानीमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा माघ ७ देखि १३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Medical Matters : COVID and Fees for Medical Education