हुन त शाही कालको झल्को दिने गरी सत्ताधारी दलका उपल्लो तहकै नेताहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार विपरित सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज माथि खनिन थालेका छन् ! 

प्रधानमन्त्रीलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउँदै ५ बर्ष सम्मको स्थिर सरकार ग्यारेण्टि गर्ने संविधानको मनसाय हो । यसको विपरित सत्ताधारी दल भित्रको किचलोलाई देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'सनकको भरमा' संसद विघटन गरिदिए । उक्त कदम प्रति विरोध जनाएका नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम माथि सत्ताधारी दलका नेताहरुको 'विष वमन' जारी छ । 

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आलोचना पनि हो । तर यतिखेर सत्ताधारीहरुको नजरमा आलोचना गर्ने हैन, सत्ताको भक्ति गान गाउने मात्रै असल देखिएका छन् !

यस्तो विडम्वना पूर्ण परिदृष्यमा त्यही सत्ताको वहालवाला मन्त्रीलाई सञ्चार माध्यम मार्फत् दिईने सुझावको के अर्थ होला र !  

तै पनि सत्ताले गर्ने गलत कृयाकलाप र नागरिक प्रतिको असंवेदनशीलता माथि प्रश्न उठाउनु र राज्यका तालुकदार निकाय एवं जिम्मेवार व्यक्तिलाई झक्झक्याउनु सञ्चार माध्यमको धर्म हो । एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यम हुनुको नाताले यो धर्ममा हामी पनि अडिग छौं । 

यही धर्म केन्द्रमा राखेर शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई संवेदनशील बन्न आग्रह छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरे पछि उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा गरे । खाली भएको ठाउँमा शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा कार्यरत आफ्ना 'वफादार कार्यकर्ता' श्रेष्ठलाई गत पुस १० गते ओलीले सरुवा गरिदिए । यस अघि गत असोज २८ गते शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा नियुक्त श्रेष्ठले सरुवाको दुई दिन पछि अर्थात् पुस १२ गते शिक्षा मन्त्रीको कुर्चि सम्हालेका थिए ।

अर्थात्, ओलीले उनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा खटाएको एक महिना नाघेको छ ।  

संसद विघटन विरुद्धमा मात्रै हैन विघटन पछि मन्त्री नियुक्त गरिएको विषय विरुद्ध परेको रीट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नै छन् । यो विषयलाई अदालतले न्यायिक निरुपण गर्ने नै छ । हामी त्यता प्रवेश गर्दैनौं ।  

तर, यही अवस्थामा शिक्षा मत्री भएका श्रेष्ठको कार्यशैली भने हाम्रो चासो र सरोकारको विषय हो ।

सामान्य बेलामा पनि समयको महत्व त भई हाल्छ, तर कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण आईपरेको संकटमा शिक्षाका सवाललाई सम्बोधन गर्न एक एक मिनेटको महत्व बुझेर काम गर्ने समय हो यो । विडम्वना मन्त्री श्रेष्ठ शैक्षिक विषयमा भन्दा धेरै राज्यको श्रोत उपभोग गर्दै आफ्नो गुटको बचाउमा व्यस्त छन् । 

लाखौं विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्ने, त्यो सिकाइको मूल्याँकनको आधार र शैली निर्माण गर्ने अनी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गर्ने विषय यतिखेरको प्राथमिक काम हो । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने अबको दुई महिना पछि विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र सकिन्थ्यो । यो बर्ष के हुन्छ ? आम अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको सिकाइ र त्यो सिकाइको मूल्याँकन के कसरी हुन्छ भन्ने कुराले पिरोल्न थालेको छ । अर्थात् शैक्षिक सत्र कहिले सकिदैँ छ भन्ने बारेमा अभिभावक र बालबालिका अन्योलमा परेका छन् । कक्षा १० को अन्तिममा लिने परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने ? यसका बारेमा जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्न जरुरी छ । 

यसका लागि तयार शैक्षिक सत्र, वार्षिक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को अन्तमा हुने माध्यमिक शिक्षा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणा मन्त्रीको वेवास्ताका कारण अलपत्र परेको खबर सार्वजनिक भईसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री अन्तै व्यस्त, शैक्षिक मुद्दा अलपत्र

लाखौं बालबालिकाको व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको यो विषयको संवेदनशीलता बुझ्न मन्त्री किन चाहँदैनन् ? शैक्षिक अन्योल समाधान गर्नु पर्ने समयमा मन्त्री श्रेष्ठको ध्यान भने धेरै बजेट भएको कार्यक्रममा देखिएको छ । ६ अर्ब बजेट भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यस अघि नै मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डका आधारमा आह्वान गरिएको ३ हजार धेरै आवेदन खारेज गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको उल्टो प्राथमिकता : शैक्षिक सत्र प्रति वेवास्ता, रकम वितरणमा चासो !

पुराना खारेज गरेर नयाँ आवेदन माग्ने उनको निर्णय पजनी गर्ने मनसायबाट भएको हैन वा यसमा उनको कुनै स्वार्थ छैन भन्ने आधार छ ? 

यस अघि नै सबै प्रकृया पुरा गरेर सिफारिस भईसकेको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिको उनको ढिलाई अर्को रहस्यमय कृत्यका रुपमा दर्ज भएको छ । लोक सेवा आयोग जत्तिको अहिले सम्म शाख कायम राखेको संवैधानिक निकायका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित समितिबाट भएको सिफारिसलाई लत्याउनुका पछाडी उनको स्वार्थ देखिएको छ ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई !

आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नयाँ शिक्षक छनौटको प्रकृया धकेलिएको छ । जसले गर्दा नयाँ शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार खोसिएको छ । बढुवा कुरेर बसेका हजारौं शिक्षकको वृत्ति विकास रोकिएको छ । जीवनको उर्वर समय विताएर बढुवा हुने बेलामा पदाधिकारी नभएकै कारण आफ्नो वृत्ति रोकिनुको चोट कति हुन्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ । तर मन्त्रीलाई न बालबालिकाको भविष्य सँग मतलब छ न शिक्षकको वृत्ति विकास सँग !

निशन्देह, मन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो, उसले आफ्नो दलको कार्यक्रममा समय दिनु स्वभाविक हो । तर यस्तो जटिल अवस्थामा शिक्षा मन्त्री भएका श्रेष्ठले विगत एक महिनाको विचमा आफू संलग्न कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षाका विषय उप्काएको सुनिएको छैन । त्यस्ता कार्यक्रममा आफ्नै दलले बनाएको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाका सवालमा उल्लेख विषयको हेक्का राख्ने त कुरै भएन, त्यस्ता भाषणमा केवल आफ्ना आलोचकलाई सत्तो सराप गर्ने बाहेकका कुरा सुनिएको छैन । 

उसो त राज्यका सबै निकायका आआफ्नो क्षेत्र, मर्यादा र संवेदनशीलता हुन्छन् । शिक्षाको संवेदनशीलता अझै विशेष हुन्छ भन्ने हेक्का शिक्षा मन्त्रीले गर्न नसक्नु विडम्वना हो । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्ने लगायतका शिक्षामा गर्नु पर्ने कामको फेरहिस्त लामो छ । ती कार्य क्रमै संग सम्पादन गर्द जानु पर्ने छ, तर यतिखेर तत्कालको अड्चन फुकाउने काम तर्फ मन्त्री श्रेष्ठ ईमान्दारिता पूर्वक बेलैमा संवेदनशील बनुन् ।