काठमाडौं - संसद विघटन भए सँगै उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो 'गुट' को बचाउ गर्न शिक्षा मन्त्री व्यस्त हुँदा शैक्षिक मुद्दा अलपत्र परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेसँगै देखा परेको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा आफ्नो 'गुट' को बचाउ गर्न शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ व्यस्त हुँदा अति आवश्यक निर्णयमा समेत शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णित बन्दै आएको छ । सत्ताधारी दल भित्रको झगडाका कारण भएको संसद विघटन सँगै सत्ताधारी दलमा आएको फुट पछि मन्त्री श्रेष्ठ ओली 'गुट' को उपत्यका ईञ्चार्ज बनेका छन् । शैक्षिक विषयमा भन्दा धेरै उनको समय उक्त 'गुट'ले गर्ने कार्यक्रममा बित्दै आएको छ । जसले गर्दा शिक्षाका अति आवश्यकीय कार्य अलपत्र परेका छन् । 

संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै तत्कालिन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा दिए सँगै शहरी विकासबाट शिक्षामा सरुवा भएका मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दैमा फुर्सद छैन । जसका कारण शिक्षाका विषय ओझेलमा परेका छन् । 

यसको पछिल्लो उदाहरण हो - शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन र कक्षा १० को अन्तिममा हुने परीक्षा सञ्चालनका बारेमा गर्नु पर्ने आवश्यक निर्णयमा ढिलाई ! 

कुनै अर्को उचित निर्णय भएन भने शैक्षिक सत्र सकिन २ महिना मात्रै बाँकी छ । जब की कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) महामारीका कारण आईपरेको असहजताका समयमा अवरुद्ध शैक्षिक कृयाकलाप अझै पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्ने र मूल्याँकनको ढाँचा तय गरी शैक्षिक सत्रको यकिन गर्ने काम यतिखेरको प्राथमिक काम हुनु पर्ने हो । यो विषय समयमा स्पष्ट नपार्दा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुँदै छ । 

त्यसो त शैक्षिक सत्र, वार्षिक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को अन्तमा हुने माध्यमिक शिक्षा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी अवधारणा तत्कालिन मन्त्री पोखरेलकै अवधिमा तयार भईसकेको थियो । शैक्षिक सत्र र भर्ना तथा विद्यार्थी स्थानान्तरण सम्वन्धमा उक्त अवधारणामा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ मा तोकिए बमोजिम पठन पाठन हुन नसकेकोले शैक्षिक सत्र २०७८ को चैत मसान्त भित्र दुइ सत्र पुरा हुने गरी यो सत्रको पठन पाठन तथा परीक्षा जेठ मसान्त सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी विद्यालयहरूले प्रवन्ध गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ ।

विद्यमान व्यवस्था र विज्ञहरुले दिदैं आएको सुझावका आधारमा कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षालाइ निकै पहिले प्रदेश तहमा लैजानु पर्ने थियो । कोभिडको कारण आईपरेको संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्य कार्यहरुमा यो परीक्षालाई पनि समेटेर मन्त्रालयले जेठको पहिलो र दोस्रो सातामा परीक्षा गर्ने गरी विभिन्न ४ विकल्प तयार पारेको छ ।  जस अनुसार साविकको जस्तै राष्ट्रिय स्तरमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने, कोभिडका कारण यो बर्ष जस्तै विद्यालयले नै परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय स्तरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने र प्रदेश स्तरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प सहित मन्त्रालयले अवधारणा तयार पारेको छ । 

माध्यमिक तहको अन्तमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा जेठको तेस्रो र चौथो सातामा सञ्चालन गर्ने र यसका लागि आवश्यक विधि र मोडालिटी तयार गर्ने काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको हुने अवधारणामा उल्लेख छ । 
यसैगरी उक्त अवधारणामा परीक्षा सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । जस अनुसार विद्यालयले लिने विभिन्न कक्षाहरूको परीक्षा र आधारभुत तहको अन्तमा स्थानीय तहबाट लिने परीक्षा अलग्गै छुट्टि नदिइकन जेठ मसान्त भित्र गर्ने गरी विद्यालय र स्थानीय तहले प्रवन्ध मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

उक्त प्रस्ताव माथि मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिमा पनि छलफल भईसकेको छ । पोखरेलले  मन्त्रीपरिषद्मा लगेको उक्त अवधारणा पारित गराई अन्योल फुकाउने तर्फ विभागीय मन्त्रीका रुपमा मन्त्री श्रेष्ठले चासो नदिदाँ निर्णय हुन सकेको छैन । 

अघिल्ला मन्त्रीले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन नचाहने र नयाँ काम गर्न समय पनि नदिने श्रेष्ठको शैलीले गर्दा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अन्योलमा परेको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । 

'कतिपय विषय प्राविधिक हुन्छन् त्यस्ता विषयलाई मन्त्रालयको संयन्त्रले तयार पारे पनि र त्यसलाई नीतिगत रुपमा निर्णय गराउने काम राजनीतिक नेतृत्वकै हो, तर अहिले मन्त्रीलाई यस्ता विषय तर्फ हेर्ने फुर्सत नै छैन' उक्त श्रोतको दावी छ 'धेरै बजेट भएका कार्यक्रममा चासो र पहिले नै भईसकेका निर्णय रोक्नमा मात्रै मन्त्रीको ध्यान देखिन्छ ।' 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यस अघि नै भएको निर्णय उल्ट्याउने उनको पछिल्लो निर्णय यसकै उदाहरण हो । यस अघि नै प्राप्त निवेदन खारेज गरेर नयाँ निवेदन आह्वान गर्ने उनको निर्णय पजनी का रुपमा आलोचित भएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको उल्टो प्राथमिकता : शैक्षिक सत्र प्रति वेवास्ता, रकम वितरणमा चासो !

यो सँगै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी सिफारिसलाई पनि रोकेर राखेका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले विभिन्न प्रकृया पुरा गरेर उक्त सिफारिस गरेको थियो । तर लोक सेवा आयोगले कायम राखेको शाख प्रति चुनौती दिदैं मन्त्री श्रेष्ठ उक्त सिफारिसलाई लत्याएर बसिरहेका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई !