- छवि अनित्य / हेटौंडा - जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरले विद्यालय हाताभित्र विद्यालयको संरचना प्रयोग गरी क्याम्पस सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै परिपत्र गरे पछि जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । सोमबार कार्यालयले जिल्ला स्थित सबै स्रोत केन्द्र र विद्यालयहरुलाई ५७ बुँदे परिपत्र एवं निर्देशन जारी गरेको थियो । जिल्लाको समग्र शैक्षिक सुधारको प्रयासका लागि भन्दै कार्यालयले परिपत्र गरेको हो ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी अम्बिकाप्रसाद आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विभाग तथा विभागीय अड्डाहरु र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट प्राप्त निर्देशन तथा जिल्लाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परिपत्र जारी गरिएको बताए । विद्यालयकै हाताभित्र क्याम्पस संचालन हुँदा त्यसले विद्यालय तहको शैक्षिक उपलब्धिमा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ । आचार्यले भने, ‘क्याम्पस सञ्चालन हुँदा विद्यालयका शिक्षकहरु माथिल्लो कक्षा लिनका लागि लालायित हुन्छन् । यसले गर्दा तल्लो तहका विद्यार्थीले सोचे जति र खोजे जति समय शिक्षकहरुबाट पाउन सक्दैनन् ।’

तर क्याम्पस सञ्चालन भइरहेका जिल्लाका विद्यालयहरुले भने यो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुने देखेका छैनन् । गत वर्षदेखि बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको निर्मल उच्च मावि बस्तिपुरका प्राचार्य प्रबोध बिडारीले स्थानीय विद्यार्थीकै सहजताका लागि समुदायकै पहलमा विद्यालयमा क्याम्पस तहको पठन पाठन भइरहेको बताए । परिपत्रको सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘नीति नियमहरु आउँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन् ।’ क्याम्पसको नाममा छुट्टै जग्गा लिइसकेको भए पनि तत्कालै भवन निर्माण गरेर अलग्गै पठन पाठन सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको उनको भनाई छ । बिडारीले भने, ‘क्याम्पसले क्याम्पसकै रुप नलिए सम्म समुदायले विद्यालयमै क्याम्पस सञ्चालन, सदुपयोग र संरक्षण गर्नेछ ।’

३ वर्षदेखि जनप्रिय उच्च माविको भौतिक संरचना प्रयोग गरिरहेको हटिया जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख विजय नेपालले तत्काल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । ‘विद्यालयकै अगुवाईमा हामीले शिक्षा शास्त्रको पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘क्याम्पस सम्बन्धन लिँदा नै पाँच वर्ष भित्रमा आफ्नो भवन निर्माण गर्ने शर्तमा सही गरेका छौं । अहिले बल्ल तेस्रो वर्षमा छौं ।’ क्याम्पसले आफ्नो जग्गा खरिद गरिसके पनि भवन निर्माणको काम भर्खर सुरुवात मात्रै भएको नेपालले जानकारी दिए ।

उता विद्यालयको जग्गा लामो समय सम्म लिजमा दिन नपाइने निर्णयले २०५७ सालमै भुटनदेवी उच्च माविसँग ४१ वर्षे सम्झौता गरेको हेटौंडा क्याम्पस सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । तर लामो समय भनेको कति वर्ष हो भन्नेमा भने कार्यालय आफैँ स्पष्ट छैन । हेटौंडा क्याम्पसले लिजमा लिएको जग्गामै छुट्टै भौतिक संरचना निर्माण गरेर स्नातकोत्तर सम्मको पढाई सञ्चालन गरिरहेको छ । यदि निर्णय कार्यान्यन गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने त ? भन्ने प्रश्नमा क्याम्पस प्रमुख देवचन्द्र मानन्धरले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउनका लागि पहल गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १० गते