काठमाडौं - अन्योलमा रहेको शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिन छाडेर शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम वितरण प्रति चासो दिएका छन् । गत आईतबार निर्देशक समितिको बैठक राखेर उनले यस अघि प्राप्त तीन हजार एक सय ३१ निवेदन खारेज गरी विद्यालयहरुबाट फेरी नयाँ आवेदन माग्ने निर्णय गराएका छन् । 

उक्त निर्णय सँगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । यही माघ २० गते भित्र आवेदन दिन विद्यालयहरुलाई आह्वान गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।  बैठकमा समितिका पदाधिकारीहरु राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झा, शिक्षा सचिव गोपी नाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रमुख डा. तुलसी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवको उपस्थिति थियो ।

यो निर्णय 'आफू अनुकुलका विद्यालयहरुलाई रकम वितरण गर्ने अभिप्राय'बाट भएको भन्दै मन्त्रालय भित्रै आलोचना शुरु भएको छ । 

अघिल्लो बर्षबाट शुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ६ अर्ब रुपैंया छुट्टयाइएको छ । कार्यक्रम अन्र्तगतका परियोजना सञ्चालन गर्न ईच्छुक विद्यालयहरुबाट शिक्षा मन्त्रालयले गएको फागुनमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । ती प्रस्तावहरु मध्ये उल्लेखित सबै आवेदन खारेज गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत् छनौट गरिएका १८ विद्यालयलाई भने यथास्थिीतिमा राख्ने गरी मन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गराएका छन् । उक्त शैलीले कार्यक्रम 'पजनी'का रुपमा सञ्चालन हुने शंका बढाएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले विश्लेषण गरे ।  

'सबै प्रकृया पुरा गरेकालाई खारेज गर्नु तर राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत् प्राप्त आवेदनलाई निरन्तरता दिनुका पछाडी मन्त्रीले आफू र आफ्नो दल तथा नेता अनुकुलका विद्यालयलाई मात्रै कार्यक्रम दिन लागेको पुष्टि हुन्छ' ती सदस्य भन्छन्, 'हामी त पदेन सदस्य, समितिका अध्यक्षले नै प्रस्ताव ल्याए पछि नो भन्न सकिएन तर, यस अघिका आवेदन के कारणले खारेज गरिएको हो भन्ने चित्त बुझ्दो उत्तर म सँग पनि छैन ।'

त्यसो त शुरु देखिनै उक्त कार्यक्रम विवादित हुँदै आएको थियो । कार्यक्रमले निर्धारण गरेका प्राथमिकता अमूर्त भएको भन्दै यसलाई शुरुमै शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि 

उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माणकै क्रममा गत बर्ष माघ मै मन्त्रिपरिषद्मा चलखेल भएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि अन्र्तगत दफा ६ को ११ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने विवादास्पद बुँदा थप गरिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 'विवादास्पद बुँदा' थप

विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत विद्यालयहरुको छनौटमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने गरी विवादास्पद बुँदा थप गरेको विषय त्यतिखेर संसदमा पनि उठेको थियो । पछि कार्यविधिमा संशोधन गरिए पनि राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने गरी मन्त्री श्रेष्ठ फेरी अग्रसर भएका हुन् । 

असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयको विरोध गर्दै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा दिएसँगै  शहरी विकासबाट शिक्षा मन्त्रालयमा श्रेष्ठको सरुवा भएको थियो । कोभिड - १९ महामारीका कारण आईपरेको संकटमा शैक्षिक सत्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिक कार्य हुनु पर्ने समयमा मन्त्री श्रेष्ठले ठूलो बजेट भएको कार्यक्रम प्रति चासो दिनुलाई उनको उल्टो कार्यशैली भएको रुपमा  विश्लेषण गरिएको छ । 

'यतिखेर लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन कसरी प्रभावकारी बनाउने, शैक्षिक सत्र के हुने, कहिले सम्मलाई शैक्षिक सत्रको गणना गर्ने जस्ता प्राथमिक विषयमा छलफल र निर्णय हुनु पर्ने बेला हो' मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'तर मन्त्रीको चासो शैक्षिक कृयाकलाप सुधार र व्यवस्थापन तर्फ भन्दा धेरै शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा विनियोजित रकम तिर धेरै छ भन्ने कुराको यो उदाहरण हो ।'

कोभिड सँगै आई परेको संकटलाई समाधान गर्नका लागि श्रेष्ठ आउनु अघि नै मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लगेको शैक्षिक सत्र, वार्षिक परीक्षा, कक्षा १० र १२ को अन्तिममा लिईने परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धी अवधारणा अहिले सम्म अलपत्र छ । शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन, परीक्षाको विकल्प लगायतका विषय समेटिएको उक्त अवधारणालाई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएर लागू गर्नु पर्ने अहिलेको प्राथमिक काम हो । तर यस बारेमा मन्त्री श्रेष्ठको कुनै चासो देखिएको छैन । 

सामान्न अवस्था हुन्थ्यो भने अबको तीन महिना पछि शैक्षिक सत्र सकिन्थ्यो । तर यस बर्ष कोभिडका कारण बालबालिकाको सिकाइको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । कतिपय बालबालिका अहिले सम्म शैक्षिक गतिविधिमा जोडिन समेत सकेका छैनन् । अनलाईन वा विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट शुरु देखिनै सिकामा जोडिएका र शैक्षिक कृयाकलापबाट विमुख बालबालिकाका लागि समान मानक र विधि निर्माण गर्न छाडेर मन्त्री यस अघि तय भईसकेको कार्यक्रमलाई उल्ट्याउन व्यस्त हुनु शैक्षिक क्षेत्रका लागि विडम्वना भएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीको टीप्पणी छ ।   

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई !