काठमाडौं - सिफारिस भएको आधा महिना सम्म पनि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय नभएको घटना 'रहस्यमय' हुँदै गएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले आयोगका अध्यक्ष सहित दुई सदस्य नियुक्तिका लागि गत पुसको अन्तिम साता सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आलटाल गर्दै आएका छन् । यसलाई 'रहस्यमय' भन्दै मन्त्रालय भित्र चर्चा शुरु भएको छ । 

उक्त समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो ।   

पढ्नुहोस्  : शिक्षक आयोगमा अध्यक्ष सहित २ सदस्य सिफारिस

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विगतका भन्दा पारदर्शी शैलीमा सिफारिस गर्दा पनि मन्त्रीले चासो नदिनुका पछाडी 'केही स्वार्थ' जोडिएको रुपमा बुझ्न सकिने मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले शंका गरेका छन् । आफू मन्त्री हुँदा पनि आफू निकट मान्छे नियुक्ति गर्न नपाएको कुराले मन्त्रीलाई प्रभाव पारेको हुन सक्ने ती कर्मचारीले शंका व्यक्त गरे । 

'नियुक्तिमा भएको ढिलाई प्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक देखिन्छ' ती कर्मचारी भन्छन्, 'मन्त्रीको कुनै स्वार्थ नभए सबै प्रकृया पुरा भएको विषय यतिका दिन सम्म थाती रहने थिएन, यो विषय रहस्यमय हुँदै गएको छ ।' 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंबैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेसँगै सत्ताधारी दल भित्र देखिएको फुट र पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बचाउमा मन्त्री श्रेष्ठ व्यस्त छन् । श्रेष्ठलाई उनी आवद्ध गुट निकटका कर्मचारी र शिक्षकले नियुक्तिको निर्णय नगर्न दवाव दिएको ती कर्मचारी दावी गर्छन् । यो ढिलाईले आयोगले गर्ने नयाँ शिक्षक छनौट प्रकृया र शिक्षक बढुवाको काममा नकारात्मक असर पर्ने छ । 

संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई जारी छ । संसद विघटन गरे पछि भएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरका विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ । यी दुई विषयमा जुन सुकै पक्षले जिते पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाई मन्त्री श्रेष्ठका लागि राजनीतिक रुपमा क्षती सहित स्थापित हुने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले विश्लेषण गरे । 

संसद विघटन भए पछि विरोध जनाउँदै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा गरे पछि प्रधानमन्त्री ओलीले शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठलाई शिक्षामा सरुवा गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : संसद विघटन पछि नियुक्त शिक्षा मन्त्रीले सम्हाले कुर्चि, 'स्वार्थीको चंगुलमा पर्ने' खतरा देखिएको टिप्पणी

संसद विघटन र मन्त्रीपरिषद् विस्तारको मुद्दाको सन्दर्भ एक आपसमा जोडिने भएकाले पनि मन्त्रीले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको ती कर्मचारीको विश्लेषण छ । 

'प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भने पनि संसद विघटन पछि विस्तार भएको मन्त्रीमण्डलको निर्णय त मान्य नहोला, यदी संसद पुर्नस्थापना नै भयो भने त सरकार ढलिहाल्छ कुरै सकियो' ती कर्मचारी भन्छन्, 'यस्तो बेलामा लोकसेवा आयोग जस्तो सम्मानित निकायबाट भएको सिफारिसलाई लागू गर्नु आफ्ना लागि राजनीतिक सफलताको विषय भएको रुपमा बुझ्दा नै मन्त्रीलाई फाईदा हुन्छ ।'

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहितको समिति गठन हुने ऐनमा व्यवस्था छ । उक्त समितिले ऐनमा उल्लेख व्यवस्थाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि विभिन्न चरण पार गर्दै अवधारणा र योजना प्रस्तुती पछि उक्त सिफारिस भएको थियो । 

'उक्त सिफारिस प्रति मन्त्रीको असहमती हो भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई कारवाही गर्नु पर्यो, हैन भने नियुक्तिको विकल्प छैन' मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी भन्छन् 'अहिले सम्म आफ्नो व्यवसायिक शाख कायम राखेको निकायका विरुद्ध मन्त्री आफै अग्रसर हुन चाहेको हो भने त जे गर्दा पनि भईहाल्यो ।'

मन्त्री श्रेष्ठ अन्य काममा व्यस्त भएका कारण यो प्रकृया धकेलिएको हो कि भन्ने अवस्था पनि नभएको ती कर्मचारी बताउँछन् । आफू मन्त्री हुनासाथ श्रेष्ठले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिवको नियुक्ति गरेको घटनाले यो कुरा पुष्टि गरेको उनको तर्क छ । आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीको पदावधि सकिएसँगै खाली भएको पदमा उनले आफ्नो गुट निकटका प्रा.डा. शंकर प्रसाद भण्डारीलाई हालै नियुक्ति गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाका पूर्व निर्देशक भण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुने दौडमा पनि थिए । नुवाकोटका तत्कालिन एमालेका नेता रहेका चीनका लागि नेपाली राजदुत महेन्द्र बहादुर पाण्डे निकट भण्डारीलाई श्रेष्ठले सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न कुलपती समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली समक्ष सिफारिस गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसलाई ओलीले तत्कालै अनुमोदन गरेका थिए । 

तर विभिन्न प्रकृया पुरा गरेर लोकसेवा आयोगले सिफारिस गर्दा पनि  शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रति मन्त्री श्रेष्ठ सकारात्मक छैनन् । 

यसको पछाडीको 'रहस्य' के होला ? शिक्षा मन्त्रालय भित्र यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ ।