काठमाडौं - गत साता शिक्षाका समाचारमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण पदहरुमा भएको नियुक्ति, उपकुलपति पदको लागि खुला आवेदन माग गरिएको, विद्यार्थी सङ्गठनहरु आन्दोलनमा सहभागी भएको विषय मुख्य रहे । यस्तै विचारमूलक आलेखमा कोभिडले शिक्षण सिकाइमा पार्ने दीर्घकालीन असर र काठमाडौं महानगरपालिकाले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको विषयहरु रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका कुलपतिले रजिष्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष र वन विज्ञानतर्फ डिन नियुक्ति गरेको समाचार आएको छ । यस्तै अर्को समाचार अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस समितिले उपकुलपति पदमा इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पठाउन सूचना प्रकाशन गरेको छ । समाचार अनुसार विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि यसरी सार्वजनिक रुपमा सूचना निकालिएको पहिलो पटक हो । 

एक आलेखमा उल्लेख भए अनुसार कोभिड १९ को महामारीले परम्परागत शिक्षण सिकाइलाई परिवर्तन गर्दै नेपालमा शिक्षण सिकाइमा भर्चुअल शिक्षणलाई स्थापित गरेको छ । कोभिड महामारीले देशभरका विद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षण सिकाइको नयाँ बाटोतर्फ डोर्‍याएको छ । भर्चुअल शिक्षण सिकाइमा शिक्षक र विद्यार्थीको समान सहभागितामा जोड दिन शैक्षिक संस्थाहरुले विषयवस्तु विकास, त्यसको अध्यापन (डेलिभरी), विद्यार्थी सहभागीता र सिकाइ मूल्याङ्कन जस्ता चार वटा पक्षहरुमा प्रयोगमूलक अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीको सिकाइ र उनीहरुको सहभागितालाई अध्ययन गर्न विभिन्न साधनहरुको प्रयोग गरिरहेका छन् । 

पुस २८ को द हिमालयन टाइम्सको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित तस्वीर । शारीरिक स्वास्थ्यका प्रशिक्षकले विद्यार्थीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको वनमा शारीरिक सजायको रुपमा अभ्यास गराएका छन् । यद्यपि उनीहरु सामान्य विद्यार्थीको रुपमा उपस्थित भएका छैनन् र प्रशिक्षकबाट खुला ठाउँमा गरिएको यस्तो व्यवहारलाई समाजले शारीरिक सजायको रुपमा सहज रुपमा स्वीकार गर्न कठिन छ । 

एक विचारमूलक आलेखमा परिवारको आम्दानीसँग विद्यार्थीको उपलब्धि सम्बन्धित भएको उल्लेख छ । गरिबी घट्दै जादा विद्यालयको तयारी, स्वास्थ्य, पारीवारिक जीवनस्तर जस्ता पक्षमा सुधार हुने प्रमाणित भएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार न्यून आम्दानी भएका बालबालिकाको उपलब्धि अङ्क शब्द भण्डार, सञ्चार सिप, संख्याको ज्ञान, अन्य बालबालिकासँग सहयोगात्मक सिकाइ गर्ने जस्ता क्षेत्रमा उच्च आम्दानी भएकाहरुको तुलनामा कम पाइएको छ । 

विचारमूल आलेखले न्यून आम्दानी भएका परिवारका बालबालिकाहरुमा आत्मविश्वासकै कमि हुने तथ्यलाई उजागर गर्न पूर्णत असफल रहेको छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विधि पनि सबैका लागि उपयुर्क्त हुनु आवश्यक छ । यस्तै हाम्रो मूल्याङ्कनले खास खास पृष्ठभूमिका बालबालिकाहरुलाई पुरस्कृत गर्छ जसलाई प्रणालीगत दृष्टीबाटै प्रश्न गर्न सकिन्छ । मूल्याङ्कन प्रणाली विद्यार्थीलाई हतोत्साही नगरी धेरैलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ । यसै प्रसङ्गमा अमेरिकी शिक्षा प्रशासनका अन्वेषणकर्ताको शिक्षाले सबैको अवस्था समान बनाउनु पर्छ (equalize the conditions) भन्ने भनाई सान्दर्भिक हुन आउँछ । 

कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जादा काठमाडौं जिल्लामा विद्यालयहरु खुल्ने भएका छन् । लामो समयदेखि सिकाइमा प्रभाव परिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा विद्यालयहरु भौतिक रुपमा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । अनलाइन कक्षा तथा रेडियो र टिभिबाट भइरहेका सिकाइ प्रभावकारी नभएको भन्दै विद्यालय पुन सञ्चालन गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै समाचारमा उल्लेख भए अनुसार अर्को वर्षको विदाहरु कटौती गरी शैक्षिक सत्र मिलान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । 

अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार तनहुँको व्यास नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई दिवा खाजाका लागि १२ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको छ । पालिका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका बालविकास र कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट चार हजार पाँच सय बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । यद्यपी सिकाइमा सुधार नगरी खाजाले मात्र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्छ भन्नेमा विचार गर्नु पर्छ । सिकाइमा ध्यान नदिई मस्तिष्कमा खाजा मात्र भयो भने अभिभावक र  बालबालिकाहरु विद्यालयप्रति आकर्षित हुने छैनन् । 

नेशनल मेडिकल कलेज बीरगंजले शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट बञ्चित गराएको विषय समाचारमा आएको छ । सरकारी छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका दुई विद्यार्थीले अतिरिक्त सात लाख ५१ हजार रुपैंया नबुझाएको भन्दै एमबिबिएसको चौथो वर्षको परीक्षामा सहभागी नगराइएको हो । 

धेरै निजी विद्यालय तथा कलेजहरुले विद्यार्थी र उनीहरुका परिवारलाई धम्काउँदै परीक्षाबाट बञ्चित गर्ने काम गरिरहेको पाइन्छ, जुन विद्यार्थीका लागि मानसिक तनाव पनि हो । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले संस्था सञ्चालन गर्न प्रशासनले यसो गर्नुपरेको दावी गर्छन् । अचम्म त के छ भने यस्ता विषयहरुमा मानिसहरुले कुनै दबाव नदिइ आफ्ना बालबालिकाको राम्रो शिक्षाको नाममा सम्झौता गरिरहेका हुन्छन् । निजी शिक्षाले कसरी समाजमा असमानता सिर्जना गर्दैछ र भविष्यमा समाजमा यसको असर कस्तो पर्ला भन्नका लागि यही एउटा उदाहरण नै पर्याप्त देखिन्छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको नेपाली राजनीतिमा सहभागितामा केन्द्रित विचारमूलक आलेख प्रकाशन भएको छ । शिक्षाको व्यापार शीर्षकमा प्रकाशित आलेखमा निजी विद्यालयको संस्थाका प्रतिनिधिले अब हामी आफैँ संसदमा जानु पर्छ र हामीले चाहेको कानुन बनाउछौँ नभए त हाम्रो व्यापार बन्द हुन्छ भन्ने भनाई उल्लेख गरिएको छ । आलेखमा संसदका प्रतिनिधिहको निजी विद्यालयमा भएको लगानीको चर्चा गरिएको छ । विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरु हुने गरेकाले यो नयाँ त पक्कै होइन र देशका सबै खाले राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निजी लगानी भएको विषय त पहिलेदेखि नै जानकारीमै थियो । 

गत साता प्रकाशित शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय समाचार अनुसार युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा आफै कोभिड परीक्षण गर्न मिल्ने मेसिन जडान गरिएको, फिलिपिन्समा सिकाइका वैकल्पिक विधिहरु प्रभावकारी नभए पछि विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि भएको रहेका छन् । 

यसैगरी अर्को एक समाचारमा अमेरीकि शिक्षकहरुले एकदमै सक्रिय रुपमा राजधानीमा भएको राजनीतिक घट्नाक्रमको जानकारी विद्यार्थीलाई दिने र त्यसमा छलफल गर्ने गरेका छन् । घटनाहरुको तत्कालै जानकारी दिने शिक्षकहरुको सक्रियता, लचिलो पाठ्यक्रम ढाँचा मार्फत कक्षाकोठामा ल्याउन सकिने परिवर्तित विषयवस्तुले शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाउँछ भनिएको छ । 

सञ्चार माध्यमका विषयहरुलाई कसरी कक्षा कोठामा लैजान सकिन्छ भन्नेमा नेपालमा पनि थप खोज गर्नु आवश्यक छ । यसले विद्यार्थीलाई वास्तविक जीवनसँग जोडिन र नैतिकवान हुन तथा सञ्चार माध्यमका विषयमा निगरानी गर्ने सक्ने समेत बनाउँछ ।  

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा पुस १२ देखि २८ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Pandemic paving paths for teaching-learning innovation