काठमाडौं - सरकारले लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ । दुई दिन लगातार चलेको बहस पछि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिसहरु तेज बहादुर के सी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले माग बमोजिम नहुने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ । यो आदेश सँगै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले बताए । 

'फैसलाको प्रति प्राप्त नगरे पनि अदालतले माग बमोजिम नहुने आदेश जारी गरे सँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको छ' दाहालले भने 'कतिपय विद्यालयले त नयाँ नै पठनपाठन गरेका थिए, अब स्पष्ट भएर पठन पाठन अघि बढाउने बाटो खुल्यो ।'

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरे पनि यसको विरोधमा अदालतमा मुद्दा दायर भए पछि कतिपय विद्यालयले सरकारी निर्देशन विपरित आफू खुसी पुरानै पठन पाठन गर्दै आएका थिए । 

प्रारुपले गणित विषयलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आन्दोलित गणित समाजको समर्थनमा भागवता अर्यालका नाममा मुद्दा हालिएको थियो । कक्षा १ र ११ मा लागू भएको नयाँ पाठ्यक्रमको उक्त मुद्दा लामो समय सम्म किनारा नलाग्दा विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए ।  

उक्त मुद्दा  साविकका निजी उच्च मावि सञ्चालकहरुको सहयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै आलोचना भईरहेको थियो । यसै शैक्षिक सत्र देखि कक्षा ११ मा लागू गरिएको सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण थप शिक्षक र कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दा आफ्नो कमाई घट्ने निष्कर्श साथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका थिए । 

नयाँ लागू गरिएको विषय पढाउन शिक्षक नभएको, पाठ्यपुस्तक नभएको जस्ता वहाना बनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने लविङ् गर्दै आएका थिए । त्यसैले यस अघि नै उक्त प्रारुपले गणितलाई अवमुल्यन गरेको भन्दै आन्दोलित गणित समाजलाई अघि सारेर उनीहरुले मुद्दा हाल्न लगाएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् दवाव दिए पछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री पोखरेलले दुई बर्ष अघि नै कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेका थिए । 
यस पटक फेरी समाजको मागलाई हतियार बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले मुद्दा मामिला गरे पछि विद्यार्थी मर्कामा परेका थिए । 

निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थको कारण उब्जेको यो मुद्दा उनीहरुको सत्ताधारी दलसँगको सम्बन्धका कारण थप पेचिलो हुँदै आएको थियो । सत्ताधारी दल भित्रको शक्ति संघर्षका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीलाई बाईपास गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली मार्फत् दवाव बढाउँदै आएका थिए । तर शिक्षाविद्हरुले निजीको स्वार्थ अदालतले बुझ्ने अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका थिए ।