नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालय शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएको अवस्था छ । संघ र प्रदेश सरकारको शैक्षिक नीति कार्यक्रमहरु तथा कानूनहरुसँग सापेक्षित रहने गरी स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन हुने प्रष्ट व्यवस्था भएको छ । संघीयता अवलम्बन गरेका संसारका मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनको आफ्नै मौलिक अभ्यासहरु गरेका छन् । यद्यपी हाम्रो मुलुकले संसारिक मुलुकहरुको अभ्यास तथा ढाँचा र आफ्नै राजनीतिक परिदृष्यको आधारमा केही हदसम्म संघको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा संयोजनकारी तथा निर्देशनात्मक, प्रदेश सरकारको संघ र स्थानीय तहको शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा पुलको रुपमा र स्थानीय सरकारले समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको पाटोलाई नै संविधानले स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम सहित पुर्णतः कार्यान्वयन स्वायता दिएको अवस्था छ । 

 

यस सम्बन्धमा विद्यालय शिक्षाको स्थानीय तहमा व्यवस्थापनको शिलशिलामा आधारभूत शिक्षामा पहुँच, सक्षमता, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताका निमित्त चुनौतीहरु विद्यमान छन् । तसर्थ केन्द्र सरकारको संयोजनकारी भूमिका, प्रदेशको मध्यमार्ग शैक्षिक गोरेटो र स्थानीय तहको स्पष्ट नीति, कानून, संरचनागत व्यवस्था, साधन स्रोतको उपलब्धता र उपलब्ध साधन स्रोतको ईमान्दारिताको साथ समूचित प्रयोग हुने वातावरणको निर्माण, उचित तथा समय सान्दर्भिक कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता व्यवस्थापकीय विधिहरुको प्रयोग हुने संस्कृति निर्माण गर्न सके संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोकमैत्री शैक्षिक सुशासन’ स्थानीय सरकारबाट कायम हुन सक्छ । 

 

 

 

- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक ।

 

- आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क ।

 

- अपाङ्गता र आर्थिक रुपले विपन्न भएकालाई कानून कमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक ।

 

- सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट दृष्टिवीहीनलाई निःशुल्क शिक्षा पाउने हक ।

 

- कानून बमोजिम शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक ।

 

- नेपालको संविधानको धारा ३८, ३९, ४०, ४२, ५१(ग), ५१(ज) र अनुसूची ५, ६, ८, ९ र ९ शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

 

 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिएका छन् । सरकारले त्यस्ता अधिकार र कार्यक्षेत्र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था सुनिश्चत गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ जारी भएको र उक्त ऐनको दफा ११ २(ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न २३ वटा अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । 

 

 

विद्यमान शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरुमा परिमार्जन आवश्यक छ । वर्तमानमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र शिक्षा ऐनको बीचमा भिन्नता छ अर्थात अधिकार एक अर्कासँग बाँझिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षाका कतिपय प्रावधानहरुको बारेमा केही उल्लेख नगरेको हुनाले विद्यमान शिक्षा ऐन तथा नियमावली पालना गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

 

 

विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले अवलम्वन गरेका नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको लागि पनि महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारको अझैपनि शिक्षालाई अन्य पक्ष भन्दा कम महत्व दिएको देखिन्छ ।

 

 

 नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु पूर्व प्रचलनमा रहेका कानूनहरु यथावत रहको र नयाँ कानूनहरु कतिपय निर्माण भई लागु भएको र संसद विघटनले गर्दा बाँकी कानूनहरु निर्माण कार्यमा ढिलाई हुनुले समेत स्थानीय तहहरु अन्योलमा छन् ।

 

 स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतको व्यवस्थापकीय कामहरु संघीय सरकारले नै गर्ने भएकोले यिनीहरुको जवाफदेहीता संघीय सरकार प्रति बढी रहनु ।

 

 नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकतम कामहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अवस्था छ । तर उक्त कामहरु कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा आवश्यक ऐन र कानूनको अभावमा अन्यौल अवस्था देखा परेको छ ।

 

 जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुमा अनुभव, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कम रहेको जन गुनासो छ ।

 

 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सरकार भन्दा दलीय भावनाबाट प्रेरित भई निरंकुश शैलीमा काम गर्ने गरेको जनगुनासो छ ।

 

 सरकार र दल फरक हो भन्ने बुझाई स्थापित हुन नसक्नु ।

 

 स्थानीय तहको बजेट विनियोजनमा शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु ।

 

 गुणस्तर र सक्षमताको दृष्टिकोणले शैक्षिक कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारबाट तर्जुमा हुन नसक्नु ।

 

 विद्यालयमा “विद्यालय शासन तथा सार्वजनिक जवाफदेहीताको पालाना“ गराउन सकिएको नसक्नु ।

 

 आधारभूत शिक्षाको सान्दर्भिकतामा समायानुकुल सुधार गर्न नसक्नु ।

 

 स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु ।

 

 शिक्षामा गुणस्तर तथा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न गराउन जनप्रतिनिधि उदासीन रहनु ।

 

 

- पद्धति तथा विधिको विकास

 

- तथ्याङ्क र सूचनाको उपलब्धतामा जोड

 

- आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रभावकारीताको लागि थप स्रोत र प्रयासमा जोड ।

 

- स्रोत साधानको पहिचान र परिचालनमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने ।

 

- जनप्रतिनिधिहरुले सोच, कार्यशैली र प्रवृतिमा सुधार गर्दै जाने ।

 

- वडा स्तरबाट योजना छनौटमा नै शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने ।

 

- विद्यालयलाई ीभबचलष्लन इचनबलष्शबतष्यल को रुपमा स्थापित गर्दै जाने ।

 

- विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न का लागि विद्यालय अनुगमन कार्यविधि बनाई लागु गर्ने ।

 

- नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरीक्षणमा जोड दिने ।

 

- आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम विधि, पद्धति र न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी व्यवहारमा लागु गर्ने ।

 

- जवाफदेहीता तथा अनुगमन मूल्याङ्कनको संयन्त्रको स्थापना गरी परिचालन हुने वातावरणको निर्माण ।

 

- शिक्षकलाई सहयोग हुनेखालको सुपरीवेक्षण प्रणालीको स्थापना ।

 

- विद्यालयमा वित्तिय मितव्ययीता, अनुशासन, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

 

- शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई प्राथमिकताको साथ अगाडी बढाउने आदी ।

 

- स्थानीय तहको शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको समन्वयात्मक सम्बन्धमा जोड ।

 

 

नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार ऐन २०७४ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकतम अधिकार स्थानीय सरकारको पोल्टोमा रहेको छ । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारहरुले चुक्नु हुँदैन, स्थानीय सरकार सञ्चालनका पात्रहरुले जोश, जाँगर र उत्साहका साथ विद्यालय शिक्षाको सान्दर्भिकता, गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि कटिवद्ध रही संविधान प्रदत शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरुको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । विगतमा शिक्षाको समस्या समाधान गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि संघीय व्यवस्था सहयोगी हुन्छ भन्ने मानक बन्ने तर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ । 

 

यादव, शिक्षा तथा समन्वय इकाइ सिरहाका इकाइ प्रमुख हुन् ।