माननीय न्यायाधीश ज्यू 
नमस्कार !

श्रीमान्, कतिपय अभिभावादन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदा रहेछन्  !

'माइण्ड' गर्नु हुन्न भने तपाईँलाई माननीय या श्रीमान् भनेर सम्बोधन गर्दा यतिखेर मेरो मन भारी भईरहेको छ !

व्यावहारिक बनेर सोच्नोस् त, पटक पटक आश्वासन दिएर पनि समयमा काम गर्न नसक्ने जिम्मेवार निकायका व्यक्तिलाई तपाईं भएको भए के गर्नु हुन्थ्यो ? 

न्याय / अन्याय छुट्याउने मुख्य व्यक्तिलाई प्रश्न गर्दा मानहानी भएको ठानिने छैन भन्ने अपेक्षा सहित यो पत्र लेख्दै छु ।  

नागरिकका चित्त दुखाउनका लागि अदालतमा थुप्रै विषय छन् । अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ चालु शैक्षिक सत्र देखि शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपसँग सम्बन्धित छ । नयाँ पाठ्यक्रमको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै गएको असोजमा परेको मुद्दा किनारा नलाग्दा कक्षा १ र ११ का लाखौं विद्यार्थी र तीनका अभिभावक मर्कामा परेका बारेमा श्रीमान्को ध्यानाकर्षण गराउने असल नियतका साथ यो पत्र लेखिएको हो ।  

भनिन्छ - ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय नै हो ।

अदालतले गरेको ढिलासुस्तीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न अन्योल र त्यसले विद्यार्थीमा सिर्जित शैक्षिक क्षतिको बारेमा न्यायालय गम्भिर हुन ढिलो भईसकेको छ । पाठ्यक्रम विकास परिषद्बाट स्विकृत गरेर शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको राष्ट्रिय प्रारुप २०७६ का आधारमा कक्षा १ मा  ९ महिना अघि वैशाख देखि र कक्षा ११ मा भदौबाट पढाइ भइरहेको छ । पाठ्यक्रम निर्माण र पाठ्यपुस्तक छपाइमा सरकारको करोडौँ खर्च भइसक्यो तर असोजमा आएर मुद्दा पर्यो ।  असोज २८ मा दर्ता भएको मुद्दाको पहिलो पेसी असोज ३० मा तोकियो । त्यसलाई अग्राधिकार त दिइयो तर त्यसपछिको काम जग हँसाउने किसिमको छ । कार्तिक २६, मंसिर ४, मंसिर २४, पुस ६, पुस १३ गते, पुस २० गते गरी भारतीय टेलिचलचित्र झैँ श्रृखलावद्ध रूपमा सातौँ पटक पेसी तोकेको छ । पटक पटक दिएको समयमा नसक्ने भए पछि किन अलि टाढा नधकलेर पुस ६ र १३ भनिएको ? अचम्म छ । 

श्रीमान् लगभग अझै सुन्तलाको सिजन छ, एउटा ठेकेदारले सुन्तला लिन आउँछु भनी यसरी नै सातौँ पटकसम्म तीन महिना नआउने हो भने ती सुन्तला बोटमै सुक्छन् कि सुक्दैनन् ? हामी शिक्षाको बोटमा सुक्दै गएका फोस्रा सुन्तला बन्दै छौँ । असारमा बोलाएको रोपाहारले तीन महिनासम्म सात पटक ढाँटे पछि खेतमा त्यसै सुकेको उर्वर माटो भएका छौँ । परीक्षा भेड्किदोँ छ, वातावरण भड्किँदो !

कोरोनाले आर्थिक रुपमा थिलथिलो भएका नागरिकले खाईनखाई कोहीले नयाँ त कोहीले पुरानो पाठ्यपुस्तक खरिद गरेका छन् । एउटै टोलका फरकफरक विद्यालयले आफ्नै खुसी र स्वार्थ अनुरुप कोहीले नयाँ त कोहीले पुरानो पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । डाँडाको स्कुल पढ्ने एउटै घरका जेठा दाइले पुरानो पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तक त बेसीमा पढ्ने भाइले पुरानो पाठ्क्रममा आधारित पुस्तक पढिरहेका छन् । गज्जबको विषय त यो पनि छ कि, विद्यार्थीलाई प्रथम घण्टीको विषय नयाँ र दोस्रो घण्टीको विषय चाहिँ पुरानो कोर्स पढ्ने पढाउने शिक्षालय पनि छन्, हामी त भद्रगोल देशका नागरिक पो ठहरियौँ । 

हाम्रोे चासो, यो सानो पत्रमा पुरानो र नयाँ मध्ये यो वा त्यो ठिक भनी दलील पेस गर्नु होइन । त्यसका लागि छुट्टै बहस आवश्यक होला । विज्ञानको अरु सिद्धान्तमा स्वर मिलाउँदै आइन्साटइनको सापेक्षतावाद भन्छ, विज्ञान र गणित सँगसँगै हिँड्छन् । हाम्रा विज्ञानका अब गणितको पुस्तकसम्म  पनि नबोकी हिँड्ने भए । तार्किक सीपको विकास गर्ने विज्ञानको सगोत्रीय हुँदाखाँदाको गणित विषय मास्नुको चित्तबुझ्दो तर्क कहीँ पनि पाइँदैन । 

हुन त नेपालमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बडो वैज्ञानिक र रोमाञ्चक किस्सा छन् । जतिबेला सरकारी विद्यालयका किताब किन्नुपथ्र्यो त्यति बेला भइरहेको अंकगणितको पाठ सर्लक्क पछाडि धकेली त्यसको सट्टा ज्यामिति अघि सारियो । अर्को वर्ष ज्यामिति आफ्नै ठाउँमा आइपुग्थ्यो । कलिला विद्यार्थी र लाटा अभिभावक सुरुका पाना हेरेर झुक्किन्थे र किताब फेरिएको ठानी मकै, कोदो र मास बेचेको पैसोले नयाँ किताब किनेर झुक्किन्थे  । प्रायः पहिलो पाठ फेरिन्थ्यो, नेपाली विषयको कुरो गर्दा कहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ ? निबन्धको सट्टा गजधम्म भलाद्मी आइपुग्थ्यो । यही वर्षको मात्रै कुरा गर्ने हो भने कक्षा ९ को नेपाली किताबको पहिलो पाठ अनारको बोट उखेलेर दुई मितको कथा सारिएको छ । परार कुन उद्देश्यले त्यसले स्थान पायो आज त्यो किन अट्न सकेन ? उत्तर सपाट छ, त्यो बदलिन्छ कारण त्यो सँगै नीति निर्माता ठेकेदार कर्मचारीको आर्थिक स्थिति बदलिन्छ । किनभने निजी विद्यालयका लाखौँ विद्यार्थी पहिलो पाठ हेर्छन् र नयाँ किताब फेर्छन् । 

माननीयले नयाँ कोर्स लगाउने कुरोलाई यथास्थानमा राख्ने अन्तरिम आदेश त दिनुभयो । श्रीमान् यो देशमा ३३ किलोको सुनको डल्लो यथास्थानमा रहेन भने सिङ्गो शैक्षिक प्रक्रियालाई कसरी राख्ने यथास्थानमा ? के यति संवेदनशील विषयको  छिनोफानो तत्काल हुनुपर्ने होइन ? सायद पुस १३ गते हुनु पर्दछ, यस अघिका त्यत्रा दिनमा किनारा लगाउन नसकिएको मुद्दा आज वर्षकै छोटो दिनमा के टुंगो लगाउँथे भनी काहिँला बा चिया पसलमा अदालत प्रति कटाक्ष गरिरहेका थिए ।  हुन त बाबुआमा मरिसके पछि जेठाले नै आमा बाबु  पाल्नु पर्दछ भनी फैसला गर्ने अदालतलाई यस्ता कटाक्षले के छोला र ?

सुन्छु, अदालतमा किनारा लाग्नुपर्ने हजारौँ फाइल त्यसै छन् रे !

श्रीमान् मानहानिको आरोप नलागोस्, कतिपय चाहिँ दुई अक्षरले बनेको पेसी चढाउनु भनेको सोही अक्षरले बनेको पैसा बढाउनु हो भन्दा रहेछन् ! 

छाड्दिनोस् भन्नेले के के भन्छन्, भन्नलाई त कोही मुद्दा छिन्न नभ्याएर हुँदै होइन पैसा गन्न नभ्याएर हो पनि भन्छन् !

नेता होस् कि भुइँमान्छे या कोरोना नै किन नहोस् कडा र नरम  दुबै प्रकृतिका जिनिस संसारमा पाइँदो रहेछ । कोही चाहिँ अलि माइल्ड टाइपका मानिस पनि समाजमा छन्, उनीहरु चाहिँ पैसा गन्न नभ्याएर होइन बरु ठाउँठाउँबाट पैसा संकलन गर्न नभ्याएर हो भनी ठोकुवा गर्छन् !

हाम्रा पल्लाघरे काका दशैंमा टीका लगाउँदा आशीर्वाद चाहिँ राम्ररी पढेस् भनेर दिन्छन् सरकार शिक्षा दिवसमा पढाइको महत्व गाउँछ । तर के गर्नु बालबालिकालाई शिक्षा न हाम्रा अपठित बाबुआमाको प्राथमिकतामा पर्यो न त पठित श्रीमान् र ख्वामित्हरुकै प्राथमिकतामा !

अहिले पनि हजुरहरुको इजलासमा लाखौँ रोपनी विवादका जग्गा सरकारको कि व्यक्तिको भन्ने विषय विचाराधीन छ । तपाईँहरुको एक वचनमा अडेको छ, अरबौँको फैसला ।

श्रीमान्, मनको खसखस खेप्न नसकेर सोधिहालेँ, पैसा खाने कुरो अहँ, नहुन पनि सक्छ, उसो त पैसो प्रत्यक्ष को खान्छ र ?

साँच्चै, एकल इजलासबाट खासोखास, एक माननीयले मन नमानेर मानिलिऊँ, खाए रे, त्यो रकम कलम सबै श्रीमानले दामासाहीले बाँड्छन् कि एक्लैले खालान् ? 

हो  श्रीमान्, सुन्छु, तपाईँहरुले फैसला गर्न बाँकी हजारौँको संख्यामा थुप्रै मिसिल थन्किएर बसेका छन् रे, आफैंले तोकेको समयमा काम नभ्याउने तपाईँजस्ता व्यस्त मानिसले यो चिठी पढ्न के भ्याउनु होला र ? तैपनि, यी र यस्ता काम नभ्याए पछि कम्तिमा अदालती प्रक्रिया र अभ्यास मात्रै हेरि दिए पनि जनताले फास्ट ट्रयाकबाट न्याय पाउँथे कि ।

श्रीमान्, आफैंले तोकेको समयमा निर्णय लिन बारबार भ्याउनु हुन्न भने, तपाईँलाई बार एसोसियसनको एक सदस्यले अक्षम भन्न किन नपाउने ? हामीलाई तोकिएको दिनमा गृहकार्य नगर्दा सजायँ हुन्छ, तपाईँलाई किन नहुने कारवाही गर्न नपर्ने कारण देखाउनुहोस् ?

लाखौँ विद्यार्थी, शैक्षिक, आर्थिक तथा मानसिक क्षति बेहोरिरहेका छन्, हामीलाई लाग्छ यसको क्षतिपूर्ति माननीयले कुनै पनि हालतमा दिनुहुन्न । 

तर, कदाचित्, पुरानै पाठ्यक्रम लाग्यो भने, नगर्नु पर्ने निर्णय सहित अधिकारको दुरुपयोग गरी नीति निर्माताले राज्यको ढुकुटी मार्फत गरेको क्षतिको पूर्ति भर्नु पर्छ कि पर्दैन । कोही कानुनका बाह्रवटा सिङ हुन्छ भन्छन् । 

कतिपय विषयको फैसला न्याय नपाएकै पिरले वादी मरिसकेपछि गर्नुहुन्छ, अब भन्नुस विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलता हेरी छिटोछिटो न्याय सम्पादन कहिले गर्नेे श्रीमान् ? छिटो भनिदिनोस्,  हामी कुन किताब पढौँ, कुन किताब फालौँ ?

लाखौँको लाममा उभिएर न्यायको भिख माग्ने, उही नेपाल प्रकाश अधिकारी !

अधिकारी, पोखरा स्थित एक विद्यालयमा अध्यापन गर्छन् ।