देश संघीय व्यवस्थामा छ । संविधानले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ८ (७) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा र अनुसुची ९ (२) मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका सम्वन्धी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।

संघीय संविधान जारी भएको पाँच वर्ष सम्म पनि संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) ले “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका नेपालका कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने छन् ।” भनिएको छ । सोही धाराको प्रावधानका कारण विद्यमान शिक्षा ऐेन २०२८ नै हालसम्म क्रियाशिल रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालल ऐन, २०७४ को धारा १०२ को स्थानिय कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर त्यो अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा नियमन तथा व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । शैक्षिक अधिकारको बाँडफाँट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्ण रुपमा छिनोफानो नलागेको अवस्था देखिएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि प्रदेश र संघमा के के हुने ? संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबन्दा सम्म यो अन्यौल कायमै रहने देखिन्छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार आफूमा हुनुपर्छ भन्नेमा स्थानीय सरकारहरुले जोड गरिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारीको वहन गर्न स्थानीय सरकार कत्तिको सक्षम छन् ? भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने वाध्यकारी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले हतारमा कानुन बनाउनु कत्तिको जायज या नाजायज हुन्छ त्यो पनि बहसमै छ । 
कतिपय स्थानीय सरकारले जारी गरेका शिक्षा सम्बन्धी कानुन शिक्षा ऐनसंग बाझिएको भन्दै अदालतमा परेका रिट विचाराधीन अवस्थामै छन् । यो परिस्थिति हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा एक किसिमको अन्यौल व्याप्त छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भइरहँदा यस्तो परिस्थिति देखापर्नु शिक्षा क्षेत्रमा झन् अन्यौल बढ्नु मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अंकुश लाग्नु पनि हो । यो अन्यौलको अन्त्य संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन जारी भए पछि मात्र हुने छ । 

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भइसके पछि संघीय सरकारले पनि संविधानले दिएका प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउनु जायज होइन । छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर ति अधिकारहरु सम्वन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्नु केन्द्र सरकारको दायित्व हो । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा सम्बन्धी प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र गर्दैछ ? यसको विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयको खस्कदोंँ शैक्षिक गुणस्तरको विषय सर्वत्र आलोचित छ । कसैले यसको दोष शिक्षकलाई दिन्छन् त कसैले राज्यको शिक्षा नीतिलाई । राज्यले सामुदायिक शिक्षाका लागि अर्वौ रकम खर्चेको छ तर नतिजा सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । इमान्दारिता पूर्वक भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षक पनि जिम्मेवार त होलान् तर राज्यको शिक्षा नीति नै बढि जिम्मेवार र दोषी देखिन्छ । राज्यले शिक्षा नीति निर्माण गर्दा शैक्षिक माफियाबाट प्रभावित भएर गरेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको देखिदैन । अहिलेसम्म प्रत्येक राजनीतिक दल निकट शिक्षकका पेशागत संगठनहरु अस्तित्वमा रहेकै छन् । यसको मतलब हरेक शिक्षक एउटा न एउटा राजनीतिक दलसँग आवद्ध छन् । कतिपय शिक्षकहरु राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा समेत बसेर कार्य गरेका उदाहरण प्रसस्तै भेटिन्छन् । यस्तो गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको देखिदैँन । 

यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका निर्णयहरु पनि विवाद रहित बन्न सकेको देखिदैन । स्थानीय सरकारहरु सामुदायिक शिक्षाको विकासमा भन्दा शिक्षक सरुवा र नियुक्तिमा मात्र अलमलिएको देखिन्छ । त्यो पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा र पूर्वाग्रही भएर गरिने हुँदा विवाद रहित हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकारद्वारा यस्ता प्रकारको निर्णय लिइदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा वाधा उत्पन्न हुने कुरामा दुईमत छैन । एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालय शिक्षक सार्दैमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने सोच राख्नु मूर्खतापूर्ण कार्य एवम दरिद्र मानसिकताको उपज हो । यस्तो प्रकारको सोच र मानसिकतालाई स्थानीय सरकारले त्याग्न सक्नु पर्दछ । अब स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने र गरेका शिक्षा सम्बन्धी कानुन सरोकारवाला मैत्री बनाइनु आवश्यक छ । हरेक विद्यालयमा सूचना र प्रविधिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । 

सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल र बहस गरी अवको पाँच वर्ष भित्रमा सामुदायिक विद्यालयहरुको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मार्ग चित्र निर्माण गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले उनीहरु आउने निर्वाचन प्रति लक्ष्छित भएर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्दछन् र त्यो स्वभाविक पनि हो तर शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्ता निर्णयहरु गर्न र गराउन जनप्रतिनिधिहरुलाई उकास्ने भन्दा गलत निर्णय हुनबाट रोक्न सक्ने खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । शिक्षकहरुलाई तर्साउने, डराउने कार्य गर्नु भन्दा उनीहरुको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोगी बन्न सक्नु पर्दछ । शिक्षकहरुको लागि पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र उनीहरूलाई समय सापेक्ष परिवर्तनका लागि प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । शिक्षकलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा हुने गरेका आर्थिक अनियमिताका कार्यहरुलाई रोक्न सक्नु पर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलीय आधारमा होइन विद्यालय बनाउने सोच भएका मानिसहरूलाई ल्याउने कार्यमा प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । शिक्षक सरुवा गर्दा आफ्नो मानिसलाई होइन विषयगत आवश्यकतालाई जोड दिनु पर्दछ । आफू निकट मानिसले गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने मानसिकतालाई त्याग गर्न सक्नु पर्दछ । सबै शिक्षकहरु माथि समान व्यवहार र इज्जत गर्न सक्नु पर्दछ ।

शिक्षकहरुको क्रियाशीलता र सक्रियताबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयको खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्थानीय सरकारले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा रहेका शिक्षक जसले राज्यको शिक्षा पूर्णरुपमा जिम्मा लिई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडेका छन् उनीहरुलाई नै हामीले सम्मान गर्न सकेनौ भने, उनीहरुको भावनालाई बुझ्न सकेनौ भने, उनीहरुको आत्मसम्मानलाई चोट पुर्याउने कार्य गर्यौ भने, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कसरी सुधार होला ? 

त्यसैले स्थानीय सरकारहरुले शिक्षकलाई अपमान होइन सम्मान, उपेक्षा होइन माया, निरुत्साहित होइन प्रोत्साहित गर्दै आत्मविश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल हुने छ । 

रिजाल, जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय विराटनगर २ का माध्यमिक तहका शिक्षक हुन् ।