काठमाडौं - खाली भएको शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि ४ जना र एक महिला सहित २ सदस्य पदका लागि ६ जना संक्षिप्त सूची (सर्टलिष्ट) मा परेका छन् । आयोगका पदाधिकारी हुन ईच्छुकका लागि गत मंसिर ७ गते सम्म तोकिएको म्याद भित्र परेका आवेदनहरु मध्येबाट अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिएको हो । 

उक्त सूची अनुसार अध्यक्षका लागि पूर्व सचिवहरु खगराज पौडेल, मधुप्रसाद रेग्मी, लक्ष्मीराम पौडेल र विनोद केसी सर्टलिष्ट मा परेका छन् । शिक्षा सेवाबाट सचिव भएका पौडेल, पूर्व शिक्षा सचिव समेत रहेका कानून सेवाका रेग्मी, कानून सेवाकै पौडेल र प्रशासन सेवाबाट अवकास भएका केसीले अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त हालेका थिए । पौडेल बाग्लुङ्का हुन् भने केसी ललितपुर र अरु २ जना काठमाडौंका हुन् । 

यस्तै सदस्यका लागि आवेदन हालेका २५ जना मध्ये महिला तर्फ काठमाडौंकी गिता शिवाकोटी खरेल र नन्दकुमारी महर्जन तथा सुर्खेतकी पवित्रा सुवेदी छन् । खुला तर्फ सुर्खेतका भक्त बहादुर ढकाल, भक्तपुरका झमकप्रसाद शर्मा र काठमाडौंका डिल्लीराम रिमाल छन् । 

दर्ता भएका आवेदनहरु साथ पेश भएका अवधारणा पत्र र व्यवसायिक कार्य योजनाको परीक्षणका आधारमा उक्त सूची तयार पारिएको सिफारिस समितिले जनाएको छ । उनीहरुले अब आआफ्नो अवधारणा पत्र र व्यवसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्ने छ । लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा हुने प्रस्तुतीकरणका लागि पुष १५ गतेको समय तोकिएको छ । अध्यक्ष पदको अन्र्तवार्ता पुष १६ र सदस्यहरुको अन्र्तवार्ता पुष १७ गते हुने छ । 

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहितको सर्च कमिटी गठन गर्ने शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले कमिटि गठन गरेको थियो । 

गत असोज १४ गते तत्कालिन अध्यक्ष ताना गौतमको अवधि सकिए पछि आयोगको अध्यक्ष खाली छ । गौतम अघि नै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको अवधि २०७५ मंसिरमै सकिएका कारण अहिले आयोग पदाधिकारी विहिन छ । 

नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको अनुभव प्राप्त अर्थात् सचिवबाट अवकास भएको व्यक्ति आयोग अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुनु भन्दा कम्तिमा दुई वर्ष अगाडि देखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र ४० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्छ । अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त र सदस्यका लागि कानुन, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

पदाधिकारी हुन ईच्छुकहरुले आफू पदाधिकारी भए पछि चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिका सहितको अवधारणा पत्र तथा पाँच बर्षको व्यवसायिक कार्ययोजना समेत बुझाएका छन् । यस अघि पदाधिकारीका लागि निर्धारित योग्यताका कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेद्वारको संख्या नै कम हुन्थ्यो । त्यसैले अवधारणा तथा कार्ययोजना भन्दा पनि उनीहरुको त्यस पूर्वको कार्य सम्पादनलाई नै छनौट समितिले मूल्याँकनको आधार बनाउँथ्यो । तर पछिल्लो पटक आयोगको अध्यक्ष हुन ५ बर्षे योग्यता भन्दा पनि नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको अनुभव प्राप्त मात्रै भए हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

आवेदकले बुझाएको योग्यता र अवधारणाका आधारमा विज्ञ समूहले मूल्याँकन गर्ने र उनीहरुको प्रस्तुती पछि सर्च कमिटिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक छनौट तथा नियुक्त शिक्षकको बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने आयोगको जिम्मेवारी हो ।