काठमाडौं - २०७४ साल चैत २ गते दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा बसेका गिरिराजमणि पोखरेलले ३ बर्ष पुग्न ३ महिना बाँकी छँदा अप्रत्याशित रुपमा राजिनामा दिनु परेको छ । स्थिर सरकार सहित विकासका लागि व्यक्त नागरिकको अभिमत र देशले अपनाएको व्यवस्थाको मर्म माथि प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरेसँगै पोखरेल सहित बर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, बीना मगर, रामेश्वर राय यादव, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल गरी सात जना मन्त्रीले सामुहिक राजिनाको घोषणा गरेका हुन् । 

पहिलो कार्यकालमा पनि ओलीकै नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयको कमान सम्हालेका पोखरेलले त्यतिखेर तुलनात्मक रुपमा गतिलो काम गरेको जस पाएका थिए । त्यही आधारमा उनको दोश्रो कार्यकालमा प्रभावकारी काम हुने आम अपेक्षा थियो ।

नयाँ ब्यवस्था सहितको स्थिर सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको शुरुवात हुने उनीबाट अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पोखरेलको दोश्रो कार्यकाल निरिह भएरै वितेको त थियो नै अन्त्यमा अप्रत्याशित बर्हिगमन हुन समेत बाध्य भएका छन् । 

सत्ताधारी दल भित्रको किचलोको पराकाष्टाका रुपमा ओलीले झण्डै दुई तिहाई समर्थन सहितको सरकारलाई दुर्घटनामा पारेका छन् । संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानकै धज्जी उडाउँदै संसद भंग गरेर २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे सँगै विमती जनाउँदै मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका हुन् । 

'संसद विघटनको प्रस्तावमा असहमती रहेको र त्यसलाई रोक्न अधिकतम प्रयास हुँदा समेत गैर संबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरित तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकुल हुने गरी चालिएको कदम प्रति गम्भीर असहमती जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजिनामा गरेका छौं' सामूहिक राजिनामा पछि सार्वजनिक गरिएको एक पाने विवरणमा भनिएको छ । 

सत्ताधारी दल भित्रको ध्रुविकरणका कारण समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको आधार तयार पार्ने कामबाट ओली च्युत भएका छन् । यो कृत्यको राजनीतिक मूल्य उनले कुन रुपमा भोग्ने छन् त्यो त ईतिहासले प्रमाणित गर्ने नै छ । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको आधारका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासमा उनको कार्यकालमा भएका अस्तव्यस्तताको मूल्य भने आगामी लामो समय सम्म समाजले भोग्नु पर्ने भएको छ । 

र, शिक्षा मन्त्रीका रुपमा निरिहता पूर्वक आफ्नो कार्यकाल सकेका पोखरेलको निधारमा पनि यो धब्बाको टाटो स्पष्ट रुपमा अंकित भएर बस्ने छ । 

दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले भनेको - अधिकारमा आधारित, राष्ट्रिय विकासलाई टेवा पुर्याउने शिक्षा प्रणाली निर्माण आफ्नो मुख्य ध्येय हुने कुरा कहाँ पुग्यो ? 

संसार कोभिड महामारीमा जुधिरहेको छ, यसको प्रभाव समग्र जिवनमा परिहँदा लाखौ विद्यार्थी माथि परेको प्रभावलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काम प्रति पछिल्लो ८ महिना सम्म उदासिन भएरै पोखरेलले समय गुजारे । महामारीका कारण शैक्षिक संस्था प्रत्यक्ष खोल्न नसक्ने अवस्थामा पनि शैक्षिक गतिविधि रोक्नु आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न उनलाई ७ महिना लागेको दृष्टान्त नै उनको शैक्षिक मर्म नबुझेको पछिल्लो र ज्वलन्त उदहारण हो । जसका कारण समग्र शैक्षिक सत्र अन्योलमा धकेलिएको छ । 

शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध र सम्पर्क जोड्न ढिला गर्नु हुँदैन जहाँ जे सकिन्छ त्यही विधिबाट सिकाइ निरन्तर राख्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न नचाहेरै उनले समय गुजारे । संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा ठाउँ हेरी काम गर्ने बाटो फुकाउन उनले चासो दिएनन् र देशै भरी एउटै शैली कायम राखेर महामारी नै नभएका क्षेत्रका बालबालिकालाई समेत सिकाइबाट विमुख राखे । 

उनको यो कार्य संघीयता अपनाएको दुई बर्ष सम्म पनि शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने भूमिका विरुद्ध काम गर्दै आएको अर्को चरणका रुपमा दर्ज भएको छ । किन भने कोभिड महामारी अघि नै स्थानीय तहमा शिक्षा प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन उनले पहल गरेको भए यो संकटमा स्थानीय सरकारले चुस्त कार्य गर्न सक्ने थिए । 

तर उनले आफूलाई संघीयताको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको प्रमाणित गरिरहे । स्थानीय सरकारको मात्रै हैन संघीय सरकारको शिक्षा प्रशासनलाई स्थिर राख्नुको साटो स्वार्थ र दलको निकटका आधारमा निरन्तर विभागीय प्रमुखहरु परिवर्तन गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसक्ने उनको अर्को कमजोरी रह्यो । 

व्यवस्था र संरचना परिवर्तन भएसँगै आवश्यक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न समेत उनी सफल भएनन् । जसको दूरगामी नकारात्मक असर आउँदा दिनमा शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै जानु पर्ने छ । 

उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिइरहनु, भागवण्डालाई निरन्तरता दिनु, पूर्वाधारको कुनै अध्ययन नगरी प्राविधिक विद्यालय खोल्ने लहर चलाउँदा गुणस्तरमा ध्यान नदिनु, प्राविधिक शिक्षा सिटिईभिटिबाट हो कि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत् सञ्चालन गर्ने हो भन्ने प्रष्ट नपार्नु, कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षालाई प्रदेश अन्र्तगत गर्ने सवालमा चासो नदिनु र विद्यादय तहको पाठ्यक्रम प्रारुपलाई कार्यान्नवय गराउन नसक्नु उनका असक्षमताका फेरहिस्त हुन् । 

सबै भन्दा पेचिलो विषय आफ्नै अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरेर त्यो सिफारिसलाई लत्याउँदै शिक्षा नीति जारी गरेको घोषणा गर्नु उनको पूर्व छविलाई निस्तेज पार्ने कडिका रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा दर्ज भएको छ । 

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट फुर्सद पाए भने उनले गरेका कामहरुको फेरहिस्त उनको सचिवालयले केही दिनमा पक्कै सार्वजनिक गर्ने छ । तर मुख्य नीति निर्माणबाटै च्युत भएका पोखरेलले गरेका कामको जतिसुकै फेरहिस्त आए पनि ती काम व्यवस्थापकीय भन्दा केही हुने छैनन् । त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै दुरगामी प्रभाव पार्ने ल्याकत राख्ने छैनन् । 

आफ्नै अध्यक्षताको आयोगको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीले सिरानी हालेर बस्दा समेत चुप लागेका मन्त्री पोखरेलबाट गरिएको अपेक्षा कार्यान्वयनमा भएको अनदेखामा पटक पटक गरिएका टिप्पणी प्रति उनको सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गर्थे - काम गर्न त खोजेकै हो, प्रधानमन्त्रीय पद्धतीमा प्रधानमन्त्रीको चाहना भन्दा माथि उठेर काम गर्न सकिँदो रहेनछ !

तर, आईतबार उनले प्रधानमन्त्रीकै शैली विरुद्ध प्रश्न उठाउँदै राजिनामा गरेका छन् ।  

आफू सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा रहेको दावी गर्दै आएका पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा तयार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा नैतिकताको आधारमा त्यतिखेरै किन राजिनामा गरेनन् ? 

आफ्नो असहमती रहँदा राजिनामै गर्न सक्ने अवस्था आउँदो रहेछ भन्ने कुराको हेक्का २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको आफ्नै अध्यक्षताको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा समेत किन आएन ? 

यो प्रश्नको उत्तर पोखरेलले निकै लामो समय सम्म दिईरहनु पर्ने छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति