भक्तपुर - शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान शुरु गरेको छ । जिल्ला भित्रै बढी भएको र थप भएको तथा एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा थप गर्ने गरी बिहीबार १ सय ८४ दरबन्दी मिलान गरिएको कन्द्रले जनाएको छ । पहिलो चरणमा हाल रिक्त रहेका दरबन्दीलाई मिलान गरिएकाले शिक्षक सरुवा हुनु पर्ने अवस्था छैन ।

लामो समय देखि उल्झन्मा रहँदै आएको दरबन्दी मिलानको यो चरणमा जिल्लागत र पालिकागत रुपमा प्राथमिक तहको दरबन्दी मिलान गरिएको हो । शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारमा स्थानीय तहहरुमा स्विकृत मापदण्डको आधारमा बढी हुन आउने दरबन्दीहरु थप हुन जाने स्थानीय तहहरुमा पठाउने गरी मिलान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । जस अनुसार पहिलो चरणमा जिल्लागत रुपमा ४३ दरबन्दी मिलान भएको छ । यसरी मिलान हुँदा ५ जिल्लामा कटौती गरी ३ जिल्लामा थप भएको छ  । प्राथमिक तहको जिल्लागत रुपमा काठमाडौंमा बढी भएको २, मुस्ताङ्मा बढी भएको ६, मनाङमा बढी भएको १ तनहुँमा १७ र पर्वतमा बढी भएको १७ दरबन्दी कटौती भएको छ । यी जिल्लाहरुमा बढी भएको दरबन्दी मध्ये काठमाडौंको २ दरबन्दी धाँदिङमा र बढी भएको बाँकी ४१ दरबन्दी मध्ये नवलपरासी सुस्ता पूर्वमा २१ र बाग्लुङ्मा २० दरबन्दी थप भएको छ ।  

यसैगरी जिल्ला भित्र कै एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा १ सय ४१ दरबन्दी मिलान गरिएको छ । जस अनुसार गोरखामा २४, म्याग्दीमा १०, अर्घाखाँची ११, गुल्मी २५, इलाम १२, चितवन २३, रसुवा ३, पर्वत ६ र तनहुँमा २७ दरबन्दी एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा मिलान गरिएको छ । 

पहिलो चरणमा प्राथमिक तहबाट शुरु गरिए पनि अब क्रमशः सबै तह र जिल्लामा सक्दै जाने योजना बनाएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बताए । 

'सरकारले निर्णय गरेको लामो समय भईसकेको छ, हामीले विद्यमान व्यवस्था र शिक्षकलाई मर्का नपर्ने गरी काम शुरु गरेका हौं' उनले भने 'दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न भए पछि शिक्षकको अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक पुग्ने छन् र बालबालिकाको पठनपाठनमा गुणात्मक सुधार हुने छ ।'

शहर बजार तथा सुगम जिल्लामा रहन चाहने शिक्षकको मानसिकताका कारण दरबन्दी मिलानको विषय लामो समय देखि उल्झन्मा रहँदै आएको छ । यस विषयमा  अध्ययन गर्न सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । 

गत बर्ष मंसिरमा मन्त्रीपरिषद्ले दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै शिक्षा मन्त्री  गिरिराजमणि पोखरेलले गत बर्ष मंसिर २५ गते शिक्षक दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनर्वितरण गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । लामो समय सम्म जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्तता सहज हुने उनको दावी थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक दरबन्दी मिलान, राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँट तथा पुनर्वितरण

महाश्रम कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य उल्लेख गर्दै दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैंया थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : ५७ हजार शिक्षक आवश्यक, दरबन्दी मिलाउन ६ विकल्प, ३१ अर्ब चाहिने