काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको विषय र प्रधानाध्यापकको हत्याको घटना गत साताका मुख्य विषय बने । 

आयोगका बहुमत सदस्यहरुले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालको सहयोगमा सरकारले विगत दुई वर्ष देखि सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा शिक्षाको सुधारका लागि थुप्रै सुझावहरु रहेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने सरकारी निशान छापको दुरुपयोग गरेको र विना अनुमति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भनी कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगका १३ जना सदस्यहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा दुई संस्थाहरुलाई कारवाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

शैक्षिक माफियाहरुको प्रभावमा परी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र विद्यमान शैक्षिक नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्न नचाहेको समाचारमा उल्लेख छ । सम्पादकीयमा सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि कुनै काम गर्न नचाहेको उल्लेख गरिएको छ । 

समाजवाद उन्मुख संवैधानिक प्रणाली भएको र समाजवादी भन्ने गरिएका राजनीतिक दल सत्तामा भएको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु जरुरी थियो र छ । शिक्षाको मुख्य दायित्व भनेकै समानता सिर्जना गर्नु हो तर विद्यमान निजी र सावर्जनिक शिक्षाले असमानता बढाइरहेको छ । 

नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले मोरङ्गको मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अपहरण पछि हत्या गरेको छ । 

शिक्षा र राजनीति अन्तर सम्बन्धित छन् । राजनीतिक प्रणालीले शैक्षिक प्रणाली र समाजका संयन्त्रहरुमा प्रभाव पार्छ । शिक्षालाई एक प्रभावकारी राजनीतिक औजारका रुपमा लिइन्छ । प्रधानाध्यापकको हत्याले माओवादीको द्वन्द्व र शिक्षकको सहभागितालाई पुर्नजागृत गरेको छ । यो सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको राजनीतिकरण गरिएको उदाहरण पनि हो । नेपालका विद्यालयहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा सिर्जित भयको वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा बहस सिर्जना हुनु आवश्यक छ । विद्यालयलाई राजनीति मुक्त क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरी शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने विषयमा वहसको जरुरी छ । अन्यथा भविष्यमा पुनः यस्ता घटनाहरु दोहोरिदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । 

कोभिड महामारीमा विद्यालय पुन सञ्चालनमा आएका र बन्द भएका समाचारहरु नियमित प्रकाशन भइरहेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिका, कालिकोटका गाउँपालिकाहरु, विराटनगर महानगरपालिका, काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका, मुगुको सोरु गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय पुन सञ्चालन हुने भएका र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका समाचार प्रकाशन भएका छन् । यस्तै रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाले जाडो विदा नगर्ने र हप्ताको सातै दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै समाचारमा उल्लेख भए अनुसार वैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका र डिलाशैनी गाउँपालिकामा पुन कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै विद्यालय बन्द गरिएको छ । 

समाचार अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक र संस्थागत सबै विद्यालयले कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य रुपमा स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक पढाउनु पर्ने भएको छ । यस्तै कक्षा ५ को सरकारी पाठ्यपुस्तक राम्रो नेपाली व्याकरणमा महिलालाई सहारा विहिन व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको विषय पनि चर्चामा रहेको छ । 

काठमाडौंको रानीपोखरी स्थित दरबार हाइस्कुल सामुदायिक विद्यालहरु मध्ये विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ भएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको छ । यस्तै बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका ७ मा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले नियमित कक्षा नभएको र समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै आइतवार विहान १० जना शिक्षकलाई कोठामा थुनेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै शिक्षामा समावेशीकरण र पहुँच सम्बन्धी समाचार प्रकाशन भएको छ । समाचार अनुसार कैलारी गाउँपालिका ७ का ५५ जना विद्यार्थी गाउँमा विद्यालय नभएका कारणले मोहना नदी पार गरेर नजिकको विद्यालय जान नसक्दा भारतको सरस्वती शिशु विद्या मन्दिरमा जाने गरेका छन् । 

अर्को एक समाचार अनुसार बाजुरा जिल्लाका निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड र छात्रा मैत्री शौचालयको व्यवस्थापनमा समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । 

कोभिड महामारी पछि आफ्नो गाउँ फर्किएका अपाङ्गता भएका विद्यार्थी सम्पर्कमा नभएको विषयमा समाचार प्रकाशन भएको छ । फोन तथा इण्टरनेटमा पहुँच नभएका कारणले  विद्यालय तथा पुर्नस्थापना केन्द्रले उनीहरुको वारेमा कुनै जानकारी लिन सकेको छैन । 

मोरङ्को रङ्गेली गाउँपालिकामा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुलाई स्विटर वितरण गरिएको र सिराहाको बहिरा विद्यालयमा डरमिटोरी भवन निर्माणको शिलन्यास गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 
उच्च शिक्षाका समाचारहरुमा त्रिविका क्याम्पसहरुले कोभिड सङ्क्रमणपछि रोकिएको पठनपाठन भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्ने भएका छन् । यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नै सुरक्षा इकाइ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । 

अन्य समाचारमा त्रिवि सेवा आयोगले लिएको सहायक प्रधाध्यापकको परीक्षा सम्बन्धी विवाद अदालत पुगेको छ । कार्तिक २६ गते प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेका २६ जना उम्मेदवारले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयको सुधार र दुई महिना पहिले आफूहरुसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि उपकूलपतिलाई एक हप्ताको समयसीमा दिएको उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले उप प्राध्यापकलाई आक्रमण गरेको विषयमा विरोध भएको छ र दुई महिनासम्म पनि उनले न्याय पाएका छैनन् । 

साताका अन्य समाचारहरुमा, रञ्जित सिंहले ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार २०२० जितेका छन् उनले आदिवासी समुदायमा २ प्रतिशत भर्ना दरबाट सत प्रतिशत पुर्याएका छन् । ’सेपिङ ह्युमन वल्र्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिभ अन हायर एजुकेशन’ विषयमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र अमेरिकाको मोर्गन विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा २ दिने कार्यशाला सञ्चालन गरेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक महिनाभित्र कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने, रोल्पाको दुर्गम गाउँ जेलवाङ्गमा प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात, चिकित्सा शिक्षा आयोगले एम डि र एम एसमा गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सकहरुका लागि थोरै सिट उपलब्ध गराएको भन्दै विरोध गरेको, बाँकेमा सशस्त्र प्रहरी विद्यालयको स्थापना र नोबेल मेडिकल कलेजले कोभिड अवधिको विलम्ब शुल्क लिएको विषयहरु रहेका छन् ।  

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्स एवं अनलाईनहरु नयाँ पत्रिका, माई रिपव्लिका र सेतोपाटीमा मंसिर १७ देखि २३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Government's Reluctance to Reform Public Education