काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले विशुद्ध उद्धेश्यबाट आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको स्पष्टिकरण दिदैं सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखेर असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भए त्यसको जिम्मा आफूहरुले लिने बताएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका १३ सदस्यका तर्फबाट श्याम श्रेष्ठ र प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको दोष लाग्ने हो भने आफूहरुलाई लगाउन चुनौती दिएका छन् । 

 

आयोगको मूल प्रतिवेदनमै सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु नै उचित नभएको तर्क सहित विज्ञप्तिमा उक्त कार्यलाई शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यति बेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटिको संज्ञा दिईएको छ । भूलको दण्ड नै दिने भए सर्बप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भूल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने तर्क गर्दै विज्ञप्तिमा रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्न माग समेत गरिएको छ । 

 

'मन्त्रीपरिषद्को २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल  र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ ।'

 

२०७५ साल माघ १ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको भन्दै गत शुक्रबार आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । यतिका समय सम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले सार्वजनिक बहसमा समेत नल्याए पछि आफूहरु प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वाध्य भएको तर्क सहित उनीहरुले उक्त कार्य गरेका थिए । 

 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

 

तर, उक्त प्रतिवेदन उल्लेखित २ वटा गैह्र सरकारी संस्थाको रकममा छापेर सार्वजनिक गरिएको प्रति आलोचना भईरहेका बेला आईतबार शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन छाप्ने २ वटा गैह्र सरकारी संस्थालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा समाबेश गरिएको सरकारी निशाना छाप र मन्त्रालयको नाम अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरिएको मन्त्रालयको तर्क छ । 

 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारवाही गर्न गृहमा पत्राचार, सहकार्य विच्छेदको निर्णय

 

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७ । ८। २१ को पे्रस विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल  र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्वन्ध बिच्छेद गर्ने र यसलाई दण्डित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारीबाट हामी स्तब्ध र दुखित भएका छौँ  । मन्त्रालयले त्यसो गर्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५को प्रतिवेदन छाप्दा अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको लोगो तथा छाप प्रयोग गरिएको भनिएको छ । वस्तुगत यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल  र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ । भूलको दण्ड नै दिने भए सर्बप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भूल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने हुन्छ । त्यहीँ पहिले भूल सच्याउनु पर्ने हुन्छ । रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नु पर्र्ने हुन्छ । 

 

फेरि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रतिवेदन छाप्न अनुरोध गर्ने सोही शिक्षा आयोगका हामी पूर्व सदस्यहरु हौं । छापिएको प्रतिवेदको भित्री पेजको सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिले सो कुराको जानकारी दिन्छ । एक बर्ष नौ महीना भन्दा ज्यादा लामो समय ब्यतीत हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनउपर संविधानपदत्त सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्धेश्यले हामीले सो अनुरोध गरेका थियाँै । लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन छापिएको पनि हैन । त्यसमाथि पनि हाम्र्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैं । यो कुरालाई मनन गरी सरकारको उक्त विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोवल एक्सन नेपाललाई लगाएको दोषारोपण, सम्वन्ध विच्छेदको निर्णय र दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारीश अविलम्व फिर्ता गर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीज्यू तथा मन्त्रालयका सम्वन्धित पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । गृह मन्त्रालयलाई पनि यस सम्वन्धी कुनै कदम नचाल्नु हुन आग्रह गर्दछौँ । 

 

आयोगका १३ जना पूर्व सदस्यहरूको तर्फबाट  : श्याम कुमार श्रेष्ठ,  विद्यानाथ कोइराला 

 

यो पनि पढ्नुहोस् :  शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !