सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड - १९)  का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा के कसरी काम गर्नु आवश्यक छ ? के गर्न सकिएला ? सिकाइ  सहजता र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दा उब्जिएका यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभियानमा यसपटक नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका विचार : 

कोभिड - १९ अर्थात् कोरोना सङ्क्रमणबाट समाजका सबै पाटाहरू आक्रान्त छन् ।  ती मध्ये पनि देशको भविष्य निर्माणको मूल आधार रहेको  शिक्षा क्षेत्र यसबाट झनै नराम्ररी थलिएको छ । यो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न सबै तहका सरकार, शिक्षकका पेसागत संस्थाहरु, नागरिक समाज लगायत शैक्षिक सरोकारका सबै सङ्घ संस्था, समूह र व्यक्तिहरु प्रयत्नरत रहेका छन् । तिनै विषयमा केन्द्रित भएर बैठक, छलफल, बहस भइरहेका छन् । हरकोही केही न केही राम्रो काम गर्न खोजिरहेका छन् तर यी सबै प्रयत्नका बाबजुद पनि २०७६ को चैत यता शिक्षण सिकाइलाई पुरानो लयमा फर्काउन सकिएको छैन । खासमा अहिलेसम्मको अवस्था लगभग गरे झैं गराए झैं को वरिपरि घुमिरहेको छ ।  

सरकारको कार्य 

देशमा कोभिड संक्रमणको सम्भावनालाई  मध्यनजर गरी कोभिड - १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको  निर्णय बमोजिम २०७६ चैत ५ गते देखि सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिए ।  मुखैमा आएको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई परीक्षा स्थगित गरियो । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरेको लगत्तै २०७७ चैत ११ गतेबाट देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) शुरु भयो । देशभरिका थुप्रै विद्यालयहरु क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालिए । त्यस पछि विद्यालयमा पठन पाठनको कुनै परिस्थिति नै रहेन । 

दिनहरु बित्दै गए तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने र विद्यार्थीको प्रत्यक्ष पठनपाठन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । यो अवस्था यति लामो जाला भन्ने  प्रारम्भमा कसैलाई अनुमान नै थिएन । लाग्थ्यो– यो एउटा मौसमी रुढी (सिजनल फ्लु) जस्तै केही समयमा आफैं हराउनेछ तर आम अनुमान विपरित संक्रमणको अवस्था लम्बिएको मात्र होइन, झन् भन्दा झन् पेचिलो बन्दै गयो । सरकारले बन्दाबन्दी हटाए पछि त झन् संक्रमण तीव्र गतिमा फैलियो । अहिले पनि कोभिड संक्रमणको म्याराथुन जारी छ र यो अझै कति चल्छ कसैले ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि  संक्रमणले यो हिउँद त यसै खाने देखिन्छ । 

कोभिड संक्रमणको चपेटामा न कोभिड लाग्ला भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था थियो. न त यसलाई नजरअन्दाज गरेर अरुबेला जस्तै अघि बढ्न नै सकिन्थ्यो । यसका लागि उचित व्यवहारिक बाटो निकाल्न अत्यावश्यक थियो र अझै छ ।  यसै कुरालाई हृदयङगम गरी २०७७ साउन १२ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट अवस्था अनुसार विद्यालय सञ्चालन ढाँचा निर्माण गर्ने काम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालायलाई दिइयो ।  यसै क्रममासरोकारवालाहरु सँगको छलफल र वैठकपछि वि.सं.२०७७ साउन १३ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण पुस्तिका २०७७ जारी गर्यो ।  त्यसको केही समय पछि २०७७ भाद्र १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गर्यो । 

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले सिकाइ सहजीकरणको प्रयोजनका लागि विद्यार्थीलाई ५ समूहमा विभाजित गर्यो । ती समूहहरु ईण्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधको पहुँच हुने ,कम्प्युटर भएका तर ईण्टरनेट कनेक्टिभिटी नहुने, टेलभिजनका पहुँचमा हुने ,रेडियो र एफएम रेडियोको पहुँच हुनेहरु र कुनै पनि प्रविधिमा पहुँच नहुने थिए । यही निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणको प्रयत्न भए र भइरहेका छन् तथापि त्यो कार्य अपेक्षा अनुरुप  प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । 

कोभिड - १९ को संक्रमणमा विद्यालयमा सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७७ असोज २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्बाट अर्को निर्णय आयो । सो  निर्णयबाट कोभिड–१९ को जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका स्थानीय तहमा उपयुक्त विधि अपनाई विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनुमती प्राप्त भयो । त्यसै गरी त्यो निर्णयबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहबाट जारी भएका स्थास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थालाई परीक्षा सञ्चालनको सैद्घान्तिक सहमती मिल्यो । यस पछि रोकिएको कक्षा १२ का परीक्षा सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिईयो । 

यसै निर्णय अनुसार पठनपाठनको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित विद्यालयमा रहेका क्वारेण्टाइन र आइसेलेसन केन्द्र हटाउने र तिनीहरुलाई निर्मलीकरण गर्ने  कार्यहरु गरिए । वि.सं.२०७७ कात्तिक २० गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णबाट कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ जारी गर्यो । यस कार्यढाँचाले विद्यालय सञ्चालनको तयारीका लािग स्थानीय तहमा सरोकारवालाको बृहत समीक्षा वैठक राख्ने र सम्बन्धित विद्यालयहरुबाट प्रस्ताव माग गरी सो को आधारमा विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले लिने बाटो खोलिदियो । संघीय सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार र कतिपय स्थानीय तहले समेत विभिन्न  खाले पाठ्यसामग्री निर्माण गरी तिनको वितरण तथा प्रयोगमा सहयोग गरे र गरिरहेका छन् । कार्यढाँचामा भनिए अनुसार शिक्षकको तालिम र अभिमुखीकरणको पाटोमा राज्यले खासै काम गरेको देखिएन । बरु यस क्षेत्रमा शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरुले निकै राम्रो काम गरे ।

धरातलीय अवस्था 

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ जारी पश्चात् पठनपाठन कसरी र कता भन्ने बारे एउटा बाटो निस्कियो । देश भरि संक्रमणको मात्रा र स्थितिमा एकरुपता नभएकोले परिस्थिति आँकलन गरी सरोकारवालाहरुको छलफलबाट विद्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने या पुन ः खोल्ने बारे निर्णय लिन स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको कुरा व्यवहारिक रुपबाट ठिक हो र थियो । यस अनुसार अहिले देशका धेरै भागका विद्यालयहरु क्रमशः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । 

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ संक्रमण नभएको वा कम भएको अवस्था छ, त्यस्ता स्थानमा प्रत्यक्ष कक्षाहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् । कतिपय स्थानमा एकै समयमा पूरै दिन पूरै कक्षा चल्न थालेका छन् भने कति स्थानमा विद्यार्थी क्रमाङ्क जोर बिजोर, अल्टरनेट कक्षा, फरक फरक सिफ्ट र खण्ड खण्ड, साप्ताहिक कक्षा आदि भिन्दाभिन्दै तरिकाबाट पठनपाठन चलेको अवस्था छ । शहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाहरु चलाइएका छन् यद्यपि यस्ता कक्षामा सबै विद्यार्थीेको पहुँच निर्माण भने अझै हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा विद्यार्थीलाई साना साना समूह बनाएर विद्यालयमा बोलाउने र पुरानो गृहकार्य परीक्षण गर्ने तथा नयाँ गृहकार्य दिने विधिबाट पनि  पठनपाठन अघि बढेको छ । तथापि यी कुनै विकल्पले प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको प्रभावकारितासँग बराबरी गर्न सकेका छैनन् । 

प्रत्यक्ष पठनपाठन चलेका कति ठाउँमा माथिल्ला कक्षाहरु मात्र चलेका छन् । कक्षा चलाए पछि संक्रमण देखिएर फेरि रोक्नु परेको अवस्था पनि कहीँ कतै देखिएको छ तर यसरी कक्षा चलाउन थालिएका स्थानमा संक्रमणको जोखिमलाई कम आँकलन गर्ने र तोकिएका सुरक्षा मापदण्ड प्रति वेवास्ता गर्दै कक्षा चलाइएको भेटिएको छ । 

एउटै बेञ्चमा कोचाकोच विद्यार्थी राख्ने, मास्क नलगाउने अथवा गुणस्तरीय मास्क नलगाउने, एउटै मास्क पटक पटक प्रयोग गर्ने गरिएको अवस्था छ । विद्यालयमा धारापानी, स्यानिटाइजर, मास्क, फेससिल्ड आदिको उचित प्रवन्ध छैन । शिक्षक र विद्यार्थीको पूर्व परीक्षण त सपना कै कुरा भएको छ । यो अवस्थाले भन्छ – हामी गम्भीर भएनौ भने भावी दिनमा संक्रमण धान्नै नसक्ने अवस्था तिर जाने सम्भावना छ । 

त्यसैले संक्रमण नदेखिएका वा कम देखिएका स्थानमा पनि आवश्यक सबै सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न गराउन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । विद्यालयमा आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाह र मनोपरामर्शको कुरा कार्य ढाँचाको बुँदामा मात्रै सिमित भएका छन् । कार्यक्षेत्रमा यसको कुनै प्रबन्ध छैन । भौतिक दूरी कायम हुने गरी फर्निचरको प्रबन्ध छैन । क्यान्टिन (खाजा घर), धारा, चर्पि, प्रयोगशाला, पुस्तकालयबाट  संक्रमण फैलेन डर यथावत छ । 

कतिपय स्थानीय तहले सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न राम्रो मद्दत गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा मद्दत मुखमा नै सिमिति छ । सङ्घीय र प्रदेश तह पुस्तिका, निर्देशिका र कार्य ढाँचा जारी गर्दा नै आफ्नो दायित्व पूरा भएकोमा मख्ख छन् । सरकारका लागि एउटा शिक्षक वा एउटा विद्यार्थी केवल दश दश वर्षमा गनिने जनसंख्या (अङक) मात्र होला तर सम्बन्धित परिवारका लागि ऊ को हो ? त्यो राज्यका निकायले अलिकति पनि अनुभूत नगरेको देखिन्छ । 

अर्कोतिर एकाथरि स्वनाम धन्य वुद्घिजीवीहरु छन् जसले स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा गर्यो कि काममा आलस्य देखाएको भनेर शिक्षक माथि अमर्यादित लाञ्छना लगाएर बहादुरी देखाउँछन् । शिक्षक र विद्यार्थीका यथोचित सुरक्षा प्रवन्ध बिना जोरवलमा प्रत्यक्ष कक्षा चलाइनु निकट भविष्यमा घातक हुनसक्छ । राज्यका निकायबाट शिक्षक, विद्यार्थी र आम अभिभावकले विवेक, संयम र स्वास्थ्य सुरक्षा खोज्नु अनुचित होइन भन्ने कुरा हातमा शासन हुनेले बुझ्नु पर्दछ । असुरक्षाको यस्तो असजिलो परिस्थितिमा पनि पेशा प्रतिको निष्ठा र लगावका कारण शिक्षकहरुले प्रत्यक्ष कक्षा समेत लिइरहेका छन् । कतिले अनलाईन कक्षाहरु लिइरहेका छन् भने कतिले ससाना समूह बनाएर घर र टोलमा गएर समेत अध्यापन कार्य अघि बढारहेका छन् । शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले यस काममा सहयोग गरिरहेका छन् । लकडाउनको अवधिभर  शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले शिक्षकको सक्षमता विकासका लागि तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु प्रभावकारी सञ्चालन गरे । 

अबको बाटो 

जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ, पठनपाठनमा निरन्तरता दिइनु पर्दछ । सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध नपुगेको ठाउँमा सो प्रबन्ध अविलम्ब पूरा गर्न तिनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ । यो शैक्षिक वर्षको दुई तिहाइ अवधि पार भइसकेको छ । जस्तो परिस्थिति भए पनि हामीले शैक्षिक वर्ष नष्ट हुन नदिने बाटो निकाल्नु पर्छ । आउँदो शैक्षिक सत्रका तीन–चार महिना यो शैक्षिक वर्षमा गाभेर भए पनि यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो अर्थात् २०७९ शैक्षिक सत्रबाट एक–दुई महिना झिकेर आउँदो शैक्षिक सत्र अर्थात् २०७८ पूरा गर्न सकिन्छ । यसो भएमा तीन बर्ष भित्र शैक्षिक सत्र यथावत् ल्याउन सकिन्छ । 

हरेक विषयका मुख्य विषयवस्तु नछुट्ने गरी पाठ्यक्रमलाई संंक्षिप्त गराएर यस काममा बल पुर्याउन सकिन्छ । यी पङ्ति लेखिरहँदा रुसले आम नागरिकमा कोरोना विरुद्घको खोप दिने काम सुरु गरिसकेको छ । बेलायत र अमेरिकामा खोप दिने समय हप्तामा होइन दिनमा गन्ती चलिरहेको छ । दुई छिमेकी चीन र भारतमा पनि  आम नागरिकका बीचमा खोप तुरुन्तै आउँदैछन् । 

यी दृश्यले भन्छ– सरकारको कौशल र इच्छा शक्ति रह्यो भने एकाध महिना पछि नेपालमा पनि आम मानिसका लागि खोप आउन सक्छ । खोप आए पछि पहिलो चरणमा शिक्षा, स्थास्थ्य र सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर वितरण आरम्भ गरिनु पर्छ । राज्यसँग जाँगर, सिप, इमान्दारी र इच्छा शक्ति भयो भने अहिलेको यो भयावह विपत्तिका बाबजुद पनि शैक्षिक कृयाकलाप यथावत् अघि बढाउन सकिन्छ तर यसका लागि गफ होइन काम नै चाहिन्छ ।

सुवेदी, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन् ।