काठमाडौं - उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारको निशाना छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको दावी सहित शिक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्य गर्ने गैह्र सरकारी संस्थालाई कारवाहिका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यले गएको शुक्रबार सार्वजनिक गरेका थिए । 

शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

गैह्र सरकारी संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोगमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) ले उक्त प्रतिवेदन छापेको थियो । यसरी छापिएको प्रतिवेदनको मुख्य पृष्ठमा नेपाल सरकारको निशाना छाप र मन्त्रालयको नाम छापिएको छ । जुन कुरा प्रतिलिपी अधिकारको उलंघन भएको भन्दै कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । यस विषयलाई उल्लेख गर्दै मन्त्रालयद्वारा जारी  विज्ञप्तिमा ती दुई संस्थासँग गर्दै आएको सहकार्य विच्छेद भएको पनि उल्लेख छ । 

'अनाधिकृत रुपमा उल्लेखित गैह्र सरकारी संस्थाहरुले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपी अधिकारको समेत उलंघन गरेको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाईसकिएको छ' मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'यस प्रकारका कार्यमा संलग्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसीई नेपाल र ग्लोवल एक्सन नेपालसँग शिक्षाका क्षेत्रमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्दै आएको सहकार्य मिति २०७७ / ०८ / २१ को निर्णय अनुसार' आजैबाट लागू हुने गरी विच्छेद गरिएको छ ।' 

यस्ता अनाधिकृत कार्य गर्ने संस्था वा निकायसँग मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरुबाट शैक्षिक कार्य गर्न गराउन कुनै सिफारिस नहुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनौपचारिक रुपमा उतिखेरै सार्वजनिक भईसकेको थियो । 

यतिका समय सम्म चुप लागेर बसेका आयोगका सदस्यहरुले अहिले आएर अकस्मात प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको कारण बारे तर्क वितर्क जारी छ । त्यस माथि उनीहरुले गैह्र सरकारी संस्थाको रकम लिएर प्रतिवेदन छापेको विषय आलोचित भएको छ । सरकारलाई बुझाएको झण्डै २ बर्ष हुन लाग्दा बल्ल आयोगका सदस्यहरुले सार्वजनिक गर्नुका पछाडी जस लिने ध्येय मात्रै भएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । 

शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !