काठमाडौं - सरकारलाई बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित सरकारी पदमा भएका, सरकारी नियुक्ति लिएका र निजी विद्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।  

यतिका समय सम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार गैह्र जिम्मेवार भए पछि वाध्य भएर आफूहरुले 'जिम्मेवारी बोध' गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आयोगका सदस्यहरुको तर्क छ । 

शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतमा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले २०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ३ दिन पछि २०७५ साल माघ ४ गते एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर, सार्वजनिक शिक्षा सुधार नचाहने वर्गको प्रभावमा परेर सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक बहस गर्न पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिकिकरणमा सहमत भएका आयोगका सदस्यहरुको तर्क छ । आफूहरुले पटक पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको र सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभको भन्दै आयोगका सदस्यहरुले गणतान्त्रिक नेपालमा सार्वभौम जनता भन्दा माथि कोही नभएकोले यो दस्तावेज गोप्य राख्नु पर्ने कुनै कारण नभएको तर्क गरेका छन् ।  

'आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सम्पूर्ण रुपमा लागू गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छैन, यो सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो' ४ सय ७६ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा राखिएको सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'परन्तु यसलाई जनसमक्ष सार्वजनिक सम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधान प्रदत्त सूचनाको हकको हनन हो ।' 

समयानुकुल हुने गरी देशको समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको आवश्यक सिफारिसका आधारमा सरकारले काम गर्नुको साटो प्रतिवेदननै लुकाए पछि बाध्य भएर सार्वजनिक गर्नु परेको प्रतिवेदन सार्वजनिककीकरण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका  आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले दावी गरे । 

'हामीले सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर शुरुमै आग्रह गरेका थियौं, सार्वजनिक नगरिए पछि हामी केही सदस्यहरुले नै सार्वजनिक गर्नु पर्छ भनेर हामी अघि बढिसकेका थियौं, तर मन्त्रीले पर्खनु भने पछि हामी पर्खियौं' देशको सबै भन्दा पुरानो विद्यालय दरवार हाईस्कुलको नवनिर्मित भवनमा भएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने 'तर अहिले सम्म पनि सार्वजनिक भएन, त्यही भएर आज हामीले सार्वजनिक गरेका हौं ।'

सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले तयार प्रतिवेदनका सिफारिसलाई सहमतीका आधारमा लागू गर्ने वा सुधार गर्दै जाने भन्ने काम सरकारको भए पनि सार्वजनिक नै नगरेर सरकारले अनुचित काम गरेको टिप्पणी गरे । आयोगका सदस्यहरु प्रा.डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, विमल कुमार फुयाल, लक्ष्मण शर्मा र आमन्त्तीत सदस्य बाबुराम थापा लगायतले आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार अनुत्तरदायी भए पनि आफूहरु उत्तरदायी हुँदै यो काम गरेको तर्क गरे । 

आमन्त्रीत सदस्यका रुपमा पछि थपिएका शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहित २५ सदस्यीय आयोगका १३ जना  सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । गैह्र सरकारी संस्थाहको छाता संगठन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपाल र गैह्र सरकारी संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रतिवेदन छापिएको हो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि दवाव र आवश्यक कानूनी कारवाही गर्दा पनि सफल नभएको अवस्थामा आयोगका सदस्यहरुले नै सार्वजनिक गर्ने भने पछि मुद्दा मिलेका आधारमा सहयोग गरेको एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले दावी गरे ।  

'प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सूचनाको हक अन्र्तगत शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन हाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय देखाएर मन्त्रालय पन्छियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हाल्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार देखाईयो' सुवेदीले भने 'आयोगको प्रतिवेदन पब्लिक सम्पत्ति हो यसलाई गोप्य राख्ने हैन सार्वजनिक बहसमा लैजानु पर्छ भनेर हामी पनि जोडिएका हौं ।'

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हस्ताक्षर गर्ने आयोगका सदस्यहरुमा श्रेष्ठ, कोइराला फुयाल, पौडेल, आमन्त्रित सदस्य थापा, शर्मा, मरहठ्ठा सहित प्रा.डा. रामस्वार्थ राय, प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा. सुशन आचार्य, डा. सदानन्द कंडेल र प्रा.डा. मीनबहादुर विष्ट छन् । 

आयोगका अन्य सदस्यहरु मध्ये पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको निधन भईसकेको छ भने हस्ताक्षर नगर्नेहरुमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेल सहित पूर्व शिक्षा मन्त्री डा.गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झा, तत्कालिन एमाले निकट शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारी छन् । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले अधिकारीलाई यूनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको उपमहासचिवमा नियुक्त गरेका छन् । निजी विद्यालयका तर्फबाट आयोग सदस्य बनाईएका रमेशकुमार सिलवालले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनलाई पनि आयोगको काम सकिए पछि सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्त गरेको छ । यस्तै तत्कालिन जनमोर्चा निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नन्दकुमार थापा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन प्रा.डा. मनिष पोखरेल, तत्कालिन शिक्षा सचिव खगराज बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, प्रा. भारती जोशी, र प्रा.डा. शारदा थपलिया पनि यो अभियानमा संलग्न छैनन् । 

व्यवस्था परिवर्तन भए सँगै २०२८ साल देखि अपनाईएको शिक्षा ब्यवस्थामा परिवर्तन गरी समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्ने बताउँदै आएका मन्त्री पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस विपरित हुने गरी शिक्षा नीति जारी गरेका छन् । 

पढ्नुहोस् : मुख्य विषय 'थाती राखेरै' शिक्षा नीति !

र यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !