सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड (१९)  का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा के कसरी काम गर्नु आवश्यक छ ? के गर्न सकिएला ? सिकाइ  सहजता र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दा उब्जिएका यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभियानमा यसपटक शिक्षाविद् प्रा. डा. शुसन आचार्य का विचार 

कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणसँगै अवरुद्ध सिकाइ कसरी जारी राख्ने भन्ने बारेमा ७ महिना सम्म पनि अलमल देखिनु बिडम्वना हो । गत बैशाख देखि नै सिकाइ जारी राखेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालयहरु पनि नभएका हैनन् । तर अधिकाँश विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकहरु चुपचाप बसेका छन्, विद्यालयमा सिकाइ अवरुद्ध भएको छ । जुन बालबालिकाको भविष्य प्रति ठूलो अन्याय हो । 

कुनै अमुक ठाउँमा महामारीको संक्रमण देखियो भन्ने वहानामा संक्रमण नै नभएको स्थानका विद्यालयहरु पनि महिनौं बन्द राखियो । हाम्रा अधिकाँश गाउँ घरको अवस्था र संरचना हेर्दा एउटा पुरै गाउँ नै आफैंमा आइसोलेसन हो । त्यहाँ बाहिरबाट जाने मान्छे र त्यहाँबाट बाहिरिने मान्छेको एक एक लगत राख्न सकिन्छ । तर त्यस्ता गाउँमा पनि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर जस्ता शहरमा देखिएको संक्रमणलाई आधार बनाएर बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध बनाईयो । जहाँ जे सकिन्छ त्यहाँ त्यही माध्यमबाट सिकाइ जारी राख्नका लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालयले समयमै मार्ग प्रसस्त गरिदिएन । जसले गर्दा महिनौं सम्म शिक्षक बालबालिकाको सम्पर्कमा पुगेनन्, शैक्षिक गतिविधि ठप्प भयो । 

शहरको समस्या देखाएर दुर दराजका अधिकाँश शिक्षकहरु पनि घरै बसिदिए । महामारीको संकट नै नभएको हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्र त्यसै सकियो  । यही शैली र सोच कायम रहने हो भने समग्र शैक्षिक सत्र अन्योलमा धकेलिन बेर छैन ! 

आम नेपाली मानसिकता भनेको आफ्नै कामका लागि अरुले भनिदिरहनु पर्ने, पुच्छर लागिरहनु पर्ने हो । शिक्षण मेरो काम हो, यसको लागि मैले तलब खाएको हुँ, मेरो नैतिकता बालबालिकाको सिकाइसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा जब सम्म शिक्षकले बुझ्दैन अवस्थामा सुधार आउने छाँट देखिन्न । अहिले हामीले भोगेको अवस्था असामान्य हो, सामान्य तरिकाले सोचेर हुँदैन भन्ने कुरा शिक्षकले बुझ्नु अपरिहार्य छ । 

केही प्रश्न 

संकटको यो समयमा कक्षागत रुपमा गरिएको विभाजनबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, आधारभूत, माध्यमिक जे जे नाम दिए पनि विद्यालयका कक्षाहरु छुट्टा छुट्टै ब्लकमा आधारित छन् । उदाहरणका लागि कक्षा एक देखि पाँच सम्म एउटा छुट्टै ब्लक छ । भलै त्यसलाई अहिले आधारभूतमा गाभिएको छ, तर पनि त्यो छुट्टै ब्लक हो । ६ देखि ८, ९ र १० अनी ११ र १२ यी छुट्टा छुट्टै ब्लक हुन् । तर यतिखेर यही शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ सक्नै पर्ने कक्षा २ सक्नै पर्ने कक्षा ५ सक्नै पर्ने किन ? 

किन यो पुरानै कुरामा अड्किएको हो ? 

जबकी ब्लक ब्लकमा सिकाइ उपलब्धिको सूचक पाठ्यक्रममा समावेश छ । प्राथमिकको, पूर्व प्राथमिकको अथवा पहिलाको निमाविको, कक्षा ९ र १० को सिकाइ उपलब्धिको सूचक यो यो हो भनेर स्पष्ट राखिएको छ । अहिलेको संकटका बेला त्यो ब्लकलाई लिएर सिकाए हुँदैन ?

सिकाउनेसँग मतलब छाडेर कक्षा चढाउने कुरामा मात्रै किन अल्झिएको ? 

अहिले बालबालिका जुन तहमा छ त्यो तहका लागि निर्धारित सिक्नु पर्ने सिकाइ सिक्यो कि सिकेन ? 

त्यो सिकाइ उपलब्धि उसले हासिल गर्यो कि गरेन ? 

अघि पछि पनि त्यसै गरी हेर्नु पर्ने हो अहिले त झनै यो शैली जरुरी छ । 

मानौं कक्षा ४ को विद्यार्थीले कक्षा २ का विद्यार्थीले जति सिकाइ समेत गरेको छैन भने अहिले मरीहत्ते गरेर ४ को जाँच लिएर पास भयौ भन्दै कक्षा ५ मा पुर्याउनुको केही अर्थ छ ? 

सुधारको अवसर 

कोभिडले अहिले माथि उल्लेखित प्रश्नका उत्तर खोज्ने र लागू गर्दै सिकाइको शैली सुधार गर्ने अवसर ल्याईदिएको थियो । कक्षा १ देखि ५ का बालबालिकालाई कक्षा १ दखि ३ र ४ र ५ छुट्याएर उनीहरुले सिक्नै पर्ने न्यूनतम कुरा सिकेकी सिकेनन्, उसको सिकाइ उपलब्धि पुग्यो की पुगेन भनेर हेर्दा हुन्छ । हामीले बहुकक्षा शिक्षण शुरु गरेका छौं, शिक्षकलाई तालिम दिईसकेका छौं भने यो ब्लकका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल भयो की भएन हेरेर सिकाउने विधि अपनाउन जरुरी छ । 

बालबालिकाले सिक्ने भनेको तहगत सिकाइ उपलब्धि हो, त्यो कुरा उसले सिकेको हुनु पर्छ, तिमिले जसरी सुकै पढाउ भनेर शिक्षकलाई भनिदिनु जरुरी छ । 

यसरी सिकेको कुरालाई यस अघि नै श्रोत केन्द्रको जस्तो गरी क्लष्टर छुट्याएर एसिस्मेण्ट गरी त्यही आधारमा कक्षा चढाउँदा हुन्छ । हैन उसमा सिकाइ पुगेन भने सुधारात्मक कक्षाको पनि व्यवस्था छ । त्यसको नाममा गएको पैसा कहाँ खर्च भईरहेको छ ? यसको अनुगमन कसले गर्दै छ ? हामीसँग धेरै कुराहरु भएर पनि त्यसको समुचित प्रयोग र त्यस प्रतिको विश्वास नहुनु विडम्वना भएको छ ।  

त्यसैले कोभिडले ल्याएको यो संकटमा बालबालिकाको सिकाइलाई मापन गरौं, कक्षा चढाउने कुरा तपशील हो । 

सिकाउने कहाँ ? 

अहिले अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या घट्दो छ, सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको विश्वास नभएकाले बालबालिका घटेका हुन् । संगै घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ । बालबालिका नै कम जन्मे पछि विद्यालयमा संख्या कम हुनु स्वभाविक पनि हो । बालबालिका नभएर विद्यालय मर्ज नै गर्नु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कक्षा १ लाई बिहान, २ लाई दिउँसो, ३ लाई बेलुका गर्दै किन बोलाउनु पर्यो ? धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा यो विकल्प पनि गर्नु पर्ला तर त्यस्ता विद्यालयको संख्या कति छ ? त्यही हातका औंलामा गन्न सकिने थोरै संख्याका विद्यालय देखाएर बालबालिको संख्या अत्यन्तै न्यून भएका अधिकाँश विद्यालयमा पनि त्यही शैली अपनाउनु पर्छ र ? जहाँ जे जस्तो अवस्था छ त्यही अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

अधिकाँश विद्यालयमा बालबालिका थोरै छन्, उनीहरुलाई विद्यालयमै बोलाएर पढाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । किन भने संख्या सानो भए पछि उनीहरुकै नजिकमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पढाउन सकिन्छ । एक जना शिक्षकले एउटा टोलमा रहेका धेरै कक्षाका बालबालिकालाई दुरी कायम गरेर उनीहरुकै घर आँगन, गाउँघरका सार्वजनिक स्थल, पाटि, पौवा चौतारामा पनि पढाउन सकिन्छ । यस्ता अभ्यासहरु भएका पनि छन् । यो बाहेक हामीसँग सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भन्ने संरचना पनि छन् । त्यस माथि सामुदायिक पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र बनाउने कुरा कहाँ गयो ? कुन ठाउँमा बन्यो ? सामुदायिक पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र भनेर संविधानमा लेख्ने अहिले हाई गरेर ललनी गाएर मात्रै त हुँदैन !

बेलैमा त्यस्ता संरचना बनाएको भए अहिले काम लाग्दो रहेछ । ती सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र सामुदायिक पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रलाई एकै ठाउँमा गाभ्नु उपयुक्त हुने थियो । अहिले यो बहस परै राखौं तर त्यस्ता संरचनामा बसेर बालबालिकालाई बहुकक्षा शिक्षणको अवधारणा अनुसार पढाउन सकिन्छ । कक्षा १, २, ३ किन भनिरहनु पर्यो र मुख्य कुरा उसको तहगत सिकाइ हुनु पर्यो । 

शिक्षक र स्थानीय सरकार

अधिकाँश शिक्षकलाई पढाउनु भनेको कक्षा कोठामा, ब्ल्याक बोर्डको अघिल्तिर उभिए पछि मात्रै शुरु हुने प्रकृया हो भन्ने लागेको देखिन्छ । तर, उसले लिएका विभिन्न तालिममा समावेश भएका सिकाइका विभिन्न विकल्प हुन्छन् भन्ने कुरा उसले पचाईदियो । शिक्षकले पचाएको तालिम अब ओकल्नु पर्यो !

शिक्षकलाई नसिकाएको हैन ! शिक्षकले तालिमबाट सिकेका तर प्रयोग नगरेका यस्ता थुप्रै सीप उसले यही बेला ओकल्न थाल्नु पर्यो । शिक्षकले सिकेका सीप बालबालिकाको प्रयोगमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका शिक्षा शाखाबाट गर्न पर्यो । 

पहिला नै बहुकक्षा शिक्षणको तालिम लिएका शिक्षकलाई तत्काल बालबालिकाको सिकाइमा जोड्नु पर्यो, जो सँग त्यो सीप छैन उनीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट सिकाउन थाल्नु पर्यो । जो पहलिा तालिम लिएका थिए, तर अहिले अवकास भएका छन् भने पनि उनीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सकिन्छ । उनीहरु अहिले खाली बसिरहेका छन् भने राज्यले आह्वान गर्दा पक्कै सहभागी हुन्छन् । शिक्षकका संघ संगठनले गरेको त्यस्तै प्रकृतीका तालिममा विना पैसा शिक्षक सहभागी हुन्छन् भने सरकारले गरेकोमा पनि पक्कै सहभागी हुन्छन् ।  
स्थानीय सरकारलाई तिम्रो क्षेत्रमा भएका विद्यालयहरुमा कति शिक्षक यस बारेमा जानकार छन्, कति छैनन् तथ्याँक देऊ त्यस आधारमा योजना बनाऊ आवश्यक प्राविधिक सहयोग मन्त्रालयले गरिदिन्छ भन्नु पर्यो । 

पटक पटक चुक्दै शिक्षा मन्त्रालय ! 

कोभिड संकटका बेला संघीय शिक्षा मन्त्रालय सानो तिनो कुरामा अल्झिएर समय बितायो । उसले त, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अनुगमनको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने थियो । कहाँ के भएको छ कहाँ के चुनौती भयो, कहाँ के आवश्यक छ यकिन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्ने थियो  । नीतिगत व्यवस्था, वकालत र आवश्यक प्राविधिक सहयोग दिनु पर्ने थियो । 

आफूलाई प्राविधिक मन्त्रालय भन्ने तर त्यो अनुसार कामै नगर्ने ? 

पैसा भईञ्जेल आफैं गर्छु भन्ने, पैसा पनि सकियो समय पनि सकियो अब तिमिहरु आफैं गर भनेर स्थानीय सरकार तिर पन्छाएर कहाँ हुन्छ ! 

गएको बैशाख ढिलोमा पनि जेठमै शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरुलाई जहाँ जे जसरी सकिन्छ त्यही अनुसार सिकाइ निरन्तर राख भनेर किन बाटो नफुकाईदिएको ? 

शिक्षा मन्त्रालयका त्यतिका कर्मचारी छन् उनीहरुलाई कहाँ के भएको छ, भर्चुअल अनुगमन गरेर रिपोर्ट बुझाउने संयन्त्र बनाउन के कुराले रोकेको थियो ? 

पालिकाहरुमा भइरहेको कार्य, उनीहरुले भोगेको समस्या आदीको सूची बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु पर्ने थियो । महिना दिन पछि हरेक कर्मचारीले आफ्नो भागमा परेको पालिकाको रिपोटिङ् पेश गर्ने र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत काम गर्न मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउन शिक्षा मन्त्रीलाई के कुराले रोकेको थियो ? प्रविधि प्रयोग गरेर देशका सबै पालिकाको अवस्था, उनीहरुले भोगेको समस्या, नीतिगत सुधारको विषयलाई सहज बनाउन मन्त्रीले चासो नै नदिदाँको परिणाम आजको दिन हो । समय भईञ्जेल सबै कुरा आफू मात्रै समातेर बस्नमै आनन्द मान्यो शिक्षा मन्त्रालय, त्यसकै भुक्तमान बालबालिकाको सिकाइमा परिरहेको छ ।

सँधै भरी मन्त्रालयलाई भन्दै आयौं – प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर, सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी मन्त्रालय र तत्कालिन शिक्षा विभागको वेवसाईटमा छुट्टै प्ल्याटफर्म बनाएर सामग्री राखिदेऊ ! शिक्षकको निम्ति सामग्री राख्ने र राम्रो अभ्यास गरेका शिक्षकको साना साना भिडियो अपलोड गरिदिने भन्ने कुरा उठाएको बर्षौ भयो । 

केही समय अघि ललितपुरको दक्षिणी दुर्गम गाउँमा जाँदा एक जना शिक्षकले गणित पढाएको देखेर म छक्क परेँ । ति शिक्षकको त्यो तरिका अरु शिक्षकले पनि सिक्न  पाउँदा बालबालिकालाई नै फाईदा पुग्थ्यो ! शिक्षकलाई पनि हौसला हुन्छ । 

शिक्षकको रिवार्ड मनिस्मेण्ट भनेको पैसा हैन । शिक्षकको कामको पहिचान र उसले गरेको कामको प्रशँसा नै पुरस्कार हो । सबै कुरा पैसा मात्रै हैन । शिक्षकहरुले गरेका राम्रा अभ्यासलाई एउटा प्ल्याटफर्म दिएर राख्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पनि निकै प्रोत्साहन मिल्छ । यो काम पहिल्यै गर्न शुरु गरेको भए अहिले कोभिडका कारण प्रत्यक्ष सिकाइ हुन नसक्दा त्यही साना भिडियो हेर्दै अरु शिक्षकले सिकाउन सक्थे, बालबालिकाले सिक्न सक्थे । एउटै कुरो कति पटक भनिरहने ? हामी भन्दा अघिल्लो पुस्ताका अग्रजहरुले बर्षौ देखि यही भन्दै आए, हामीले नै भन्न थालेको पनि २० बर्ष भएछ । गत साता एउटा भर्चुअल मिटिङ्मा सहभागी युवाहरुले पनि त्यही कुरा भनेको सुन्दा म छक्क परेँ ! 

सँधै भरी एउटै कुरा भनिरहनु पर्ने, तर शिक्षा मन्त्रालय त्यो कामै नगर्ने ? किन यो हद सम्मको बेवास्ता ?