संयुक्त राष्ट्रसंघले सदस्य राष्ट्रहरुमा शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि समाहित शिक्षा अन्तरगत सन् १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा विश्व सम्मेलन गर्यो । उक्त सम्मेलनको उद्देश्य हरेक देशले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका गरीब, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाई भएका, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता, क्षमता, चाहना, रुची र उमेर अनुसारको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराई शिक्षा दिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा केन्द्रीत थियो । बिशेषगरी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशका बालबालिकाहरु शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुन परेको अवस्थाका बारेमा यस सम्मेलनले विश्व समुदायलाई घच्घच्याएको थियो ।  नेपालले पनि सबैको पहुँचमा शिक्षाको सुविधा पुर्याउनको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा पहल नगरेको त होइन । तथापि मुलुकमा अझै पनि ठूलो संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । 

सबैका लागि शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा रणनितिहरु बनाउनको लागि सन् २००१ मा काठमाडौंमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रका शिक्षा मन्त्रीहरुको सम्मेलन भयो । त्यो सम्मेलनले शिक्षामा सबैको सहभागितालाई बढाउनु पर्ने र सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चिता गरिनु पर्नेमा जोड दियो । नेपालले पनि शिक्षालाई २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा दिनुपर्ने एजेण्डा पारित गर्यो । तथापि विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्न सकेन । 

शिक्षाविद् इभान इलिचले दक्षिण अमेरिकामा समाजका सबै नागरिकलाई शिक्षा दिनको लागि डि–स्कूलिङ् शिक्षाको अवधारणा अगाडि सार्दै औपचारिक रुपमा सञ्चालित विद्यालयहरुले समाजका सबै वर्गका नागरिकलाई शैक्षिक समानता प्रदान गर्न नसक्ने भएकोले विद्यालय बाहिरका बालबालिका तथा विभिन्न उमेर समूहका नागरिकलाई शिक्षाको व्यबस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि शिक्षाबाट वञ्चित वर्ग, लिङ्ग र उमेर समूहमा शिक्षाको व्यबस्था गर्न राज्य सक्षम हुनु पर्दछ ।

त्यसो त नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछाडिका दशकहरुमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य कामहरु भएको पाइन्छ । राज्यबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ समूहहरुसंग सहकार्य गर्ने र सबैका लागि शिक्षाको व्यवस्थाको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने कामहरु पनि भए । डेनमार्कको काउन्टी अफ कोपन हेगन र रोयल डेनिस परामर्शदाताहरुसंग सम्झौता गरी शिक्षा मन्त्रालयले सबैका लागि शिक्षा परीक्षणको रुपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको समेत अनुभव हासिल गर्न सकिने गरी बाँके, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लाहरुमा शैक्षिक सत्र २०५६ । २०५७ देखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । तथापि यसको नतिजा भने सन्तोषजनक आउन सकेन । 

गरिबी हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो । देशमा अझै पनि लगभग २५ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या गरिबीको रेखामुंनी बाँच्न वाध्य भएको तथ्याङ्क छ  ।  धेरै जसो गरिबीको रेखामुनी जीवन गुजारा गर्ने घर परिवारका बालबालिकाहरुमा शिक्षाको पहुँच छैन ।  सबैलाई  शिक्षाको नारा राज्यले धेरै अगाडि देखि भन्दै आएको हो । तथापि राज्यको भनाई व्यबहारमा आकाश जमीनको फरक छ । अझै पनि १० प्रतिशत विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर छन् । यसमा पनि तराईका सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरुमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरुको संख्या अत्याधिक रहेको आँकडा छ । अहिलेको कोरोना संक्रमणको असरले गर्दा शिक्षा पाउन नसक्नेहरुको संख्या अझै बढ्न सक्ने संभावना छ । 

राज्यले शिक्षामा ठूलो धनरासी खर्च गरेको छ । विद्यालय शिक्षालाई निुःशल्क बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । विश्वप्रसिद्घ समाज शास्त्री तथा शिक्षाविद् ओटावेका विचारमा कुनै पनि देशले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनु मात्र सबैलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु होइन, शिक्षाको विस्तार गरी उच्च शिक्षाको पहुँच बढाउनु मात्र पनि होइन, यस प्रकारको शैक्षिक व्यवस्थाले समाजका उच्चवर्ग वा टाठाबाठाहरुले मात्र मौकाको सदुपयोग गर्न सक्दछन् र समाजका विपन्न वर्गले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि साक्षरताको तथ्याङ्कले ओटावेको भनाईलाई पुष्टि गर्दछ । शिक्षा सम्पन्न वर्गको पोल्टामा छ । हुँदा खाने विपन्न तथा पिछडिएको समुदायमा शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । 

कोभिड संक्रमण जोखिमका कारण प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालयहरु खोल्न नसकिने भए पछि सरकारले गत असार १ गते देखि लागू हुने गरी वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने नीति जारी गर्यो । यो विधिले आर्थिक रुपले सम्पन्न शहरी क्षेत्रका सम्पन्न वर्गका बालबालिकाहरुले मात्र अनलाइन कक्षाको उपयोग गरी रहेको अवस्था छ । शहर बजारमै बसोवास भएका निम्न मध्यम वर्ग एवं दुरदराजमा बस्ने विपन्न घर परिवारका बालबालिकाहरुलाई अनलाइन शिक्षण सिकाइ सुविधा आकासको फल आँखातरी मरको अवस्थामा छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सँगै सिकाइ र पठनपाठनलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने विधि तर्जुमा गर्न असक्षम भएको शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको ७ महिना पछि बल्ल विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा जारी गरेको जनाएको छ । महामारीको अवस्था कसरी अघि बढ्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने अवस्था थियो तर यही वहानामा सिकाइका अन्य विकल्प प्रति आँखा चिम्लनु बालबालिका प्रति न्यायोचित कार्य थिएन । 

विश्व प्रसिद्घ शिक्षाविद पाउलो पे्रmरेले विद्यालय उच्चवर्गको राजनितिक तथा सामाजिक स्वार्थ सिद्घ गर्ने निकाय हो भनेझंै समाजमा पछाडि परेका समुदायहरुले अझै पनि शिक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्नुले शिक्षा सिमित वर्गको पहुँचमा मात्र भएको पुष्टि गर्दछ । राज्यले नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा दस्तावेजीकरण गरेता पनि सरारले शिक्षाको पहुँच सर्वसुलभ गराउन सफल भएको छैन । कोभिडका कारण यो समस्या अझ धेरै जटिल स्थानमा छ ।  

हाम्रो देशमा एकातिर बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेर घरवार विविन भएका परिवारहरु धेरै छन् । अर्कातिर फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुको संख्या पनि ठूलो छ ।  देशभर लाखांैको संख्यामा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरु भएको बताइन्छ । तर उनीहरुको लागि काठमाडौंमा केही विद्यालयहरु बाहेक मोसफलमा अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरु छैनन् । राज्यसंग गाउँघर र दुरदराजमा भएका फरक क्षमताका बालबालिकाहरुको तथ्याड्ढ समेत छैन । गाउँघर र दुर्गम ठाउँका सक्षम बालबालिकाहरु त गरिबीको कारणले शिक्षाको घामबाट बञ्चित छन् भने अझै फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुले कसरी शिक्षा हासिल गर्न सक्ने ? 

मुलुकमा अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । सिद्धान्तत ः राज्यले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । यस सन्दर्भमा राज्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने गरिब, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, सिमान्तकृत, लोपउन्मख, पिछडा वर्ग, फरक क्षमता भएका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण विद्यालय जान नसकेका, द्वन्द पिडित बालबालिका लगायत विभिन्न कारणले शिक्षाबाट बञ्चितहरुको तथ्याड्ढ सड्ढलन गरी सबैलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने नीति, कार्ययोजना एवं कार्यक्रम सहित सबैको पहुँचमा शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनको लागि विलम्व नगरोस् ।