काठमाडौं - उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय गर्न नसकेर शैक्षिक गतिविधि अन्योलमा पारेको शिक्षा मन्त्रालयले 'लुकीछिपी शैली' मा विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा जारी गरेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को महामारीका कारण आईपरेको संकटमा शैक्षिक कृयाकलाप सञ्चालनका विकल्प र उपयुक्त कार्यक्रम लागू गर्न असक्षम मन्त्रालयले तिहार विदा हुनु अघिल्लो दिन गएको शुक्रबार कार्यालय समय सकिनु केही बेर अघि मात्रै वेभसाईट मार्फत् कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको हो । 

सार्वजनिक उक्त दस्तावेजमा उल्लेख मिति अनुसार उक्त कार्यढाँचा सार्वजनिक गरिनु नौ दिन अघि नै स्विकृत गरिएको उल्लेख छ । मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यढाँचा जारी गरिएको हो । 

समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको विषयलाई 'प्रचारप्रसार गर्नु उचित नहुने' मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयको विश्लेषणका कारण लुकीछिपी शैली अपनाईएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । 

'पछि भएका निर्णयमा पनि पहिलाकै मिति राख्ने शैली शुरु देखि नै जारी थियो, यस पटक कार्यढाँचामा पनि त्यही शैली लागू गरिएको मात्रै हो' उक्त श्रोत भन्छ 'कार्यढाँचा सार्वजनिक गर्ने काम ढिलोमा पनि गत साउनमै गर्नु पर्ने थियो, तर समयमा काम गर्न नसक्दा आईपरेको समस्या र मन्त्रालयको अदुरदर्शिताको आरोपलाई टालटुल पार्न यो शैलीमा कार्यढाँचा जारी गरिएको हो ।'

तिहार विदा सकिदाँ मंसिर लाग्ने भएकोले अझै ढिलो काम गरेको भन्दै आलोचना हुने भएकोले पहिलाकै मिति राखेर सार्वजनिक गरिएको उक्त श्रोतको दावी छ । थपघट गर्नु पर्ने कुरालाई समेत छोपेर 'स्क्यान' गरिएको दस्तावेज वेभसाईटमा राखिएकाले पनि उक्त काम कति हतारमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

मन्त्रीपरिषद्ले गत साउन १२ गते नै विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि समयमा आफू निर्णय नगर्ने र संक्रमणको जोखिमका आधारमा स्थान अनुसार काम गर्ने गरी स्थानीय सरकारलाई बाटो फुकाउन पनि नचाहने मन्त्रालयको शैलीका कारण शैक्षिक गतिविधि शुरु देखिनै अन्योलमा पर्दै आएको छ । विद्यालय प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्ने बालबालिकालाई विद्यालय पहिचान गर्ने काममा पनि मन्त्रालयले उदाशिनता देखाउँदा लाखौं बालबालिका समयमा आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्न र सिकाइमा जोडिन समेत पाएनन् ।

मन्त्रालयले कुनै निर्णय नदिने रोकेर मात्रै राख्ने कार्यले गर्दा निजी विद्यालयको भर्नामा देखिएको मनलाग्दी अहिले शुल्कमा पनि जारी छ । महामारीका बेला सिकाइलाई निरन्तर राख्ने बारे मन्त्रालयको अदूरदर्शिताका कारण सामुदायिकका अधिकाँश शिक्षकहरुले ६ महिना सम्म विद्यालय र बालबालिकाको सम्पर्कमै नआएरै समय विताए । जब की महामारीको अवस्था के हुन्छ भन्ने यकिन नहुने भए पनि शिक्षक र बालबालिकाको सम्पर्क बढाउन जरुरी रहेको विषयमा शिक्षाकर्मीहरुले मन्त्रालयलाई शुरु देखिनै सुझाव दिदैं आएका थिए । 

पढ्नुहोस् : लकडाउन छ भनेर नकुरौं, शिक्षकलाई तत्कालै विद्यालयमा पठाउँ, नयाँ भर्ना पनि खोलौं

शिक्षकलाई तत्काल शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराऊ

महामारीको अवस्था के हुन्छ यकिन नभएका बेला विद्यालय खोल्ने भन्दा पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझावलाई मन्त्रालयले हदै सम्म वेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

पढ्नुहोस्  : विद्यालय हैन, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर

कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथामका लागि गठित कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार गत बर्ष चैत ५ गते देखि शैक्षिक गतिविधिहरु बन्द गरिएको थियो । त्यस लगत्तै लकडाउन गरियो र विद्यालयहरुलाई क्वारेण्टाईन र आइसोलेसन बनाईयो । विस्तारै क्वारेण्टाईन हटाईए पनि त्यही वहानामा घरै बसेका शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा जान र आफ्ना बालबालिका पहिचान गर्न मन्त्रालयले कुनै निर्देश दिन सकेन । 

कतिपय विद्यालयका शिक्षक र स्थानीय सरकारले आफ्नै वलवर्कतले सिकाइ निरन्तर राखेका थिए । 

पढ्नुहोस् : असारबाटै शैक्षिक सत्र !

हेलिकप्टर चढेर विद्यालयमा हाजिर

शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा

'न्यू नर्मल' अभ्यासमा शिक्षकहरु

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

बालबालिकाको सिकाइ प्रति जिम्मेवार हुने शिक्षक, विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न र आवश्यक स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले समयमा चासो नदिदाँ फागुनमा शैक्षिक सत्र सकिने हिमाली भेगका बालबालिकाको सिकाइ उस्ते अन्योलमा छ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकाले विद्यालय खोल्ने नखोल्ने विषय स्थानीय सरकारलाई नै छाडिदिन उपयुक्त हुने सुझावलाई पनि मन्त्रालयले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । ७ महिना पछि जारी ढाँचामा बल्ल स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात गरिएको छ । लामो अन्योलका बिच मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा यस्तो छ :