काठमाडौं - विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आफ्नो संलग्नता नभएको नेपाल गणित समाजको स्पष्टोक्ति छ । प्रारुपका विरुद्ध भागवता अर्यालको नाममा हालिएको मुद्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको समर्थनमा दर्ता गरिएको शंका सार्वजनिक भईरहेका बेला समाजले शनिवार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

आफूहरुले साढे ३ बर्ष अघि देखि उठाउँदै आएको विषयलाई अहिले आएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको मागमा जोडिनु संयोग मात्रै भएको भन्दै समाजका अध्यक्ष प्रा.डा. चेतराज भट्टले उक्त मुद्दामा समाजको संलग्नता नभएको दावी गरे । 

'यो मुद्दामा हाम्रो संलग्नता छैन, एक सचेत नेपाली, सचेत अभिभावकले हालेको मुद्दाको विषय हाम्रो पनि सरोकारको विषय हुनु संयोग मात्रै हो' उनले भने, 'हाम्रा मागका बारेमा छलफल गर्छु भन्ने मन्त्रीले चासै दिनु भएन र एकै पटक यस्तो अवस्थामा ल्याईदिनु भयो, यो चाँही विडम्वना भयो ।'

तर, यस अघि अदालतले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै गत १९ गते समाजका सचिव डा. दिनेश पन्थीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा 'आफूहरुको आन्दोलनलाई सहयोग गरी यो अवस्था सम्म आई पुग्नका लागि सहयोग गर्ने संघ संस्थालाई धन्यवाद' व्यक्त गरिएको छ ।  यही आधारमा समाजलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उकासेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

यसै शैक्षिक सत्र देखि कक्षा ११ मा लागू गरिएको सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण थप शिक्षक र कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दा आफ्नो कमाई घट्ने निष्कर्श साथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ लागू गरिएको विषय पढाउन शिक्षक नभएको, पाठ्यपुस्तक नभएको जस्ता वहाना बनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने लविङ् गर्दै आएका थिए । त्यसैले यस अघि नै आन्दोलित समाजलाई अघि सारेर उनीहरुले मुद्दा हाल्न लगाएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल निकटहरुको विश्लेषण छ । 

तर सचिव पन्थीले मुद्दाका कारण शिक्षा मन्त्रालयलाई यस विषयमा आउन वाध्य पारेको उल्लेख गर्दै सरकारले गणितलाई अझै पनि अवमूल्यन गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा सरकारलाई असहयोग गर्न समेत पछि नपर्ने घोषणा गरे । प्रश्न निर्माण नगर्ने, परीक्षण नगर्ने सम्मका अभियान गर्नु पर्ने समेत हुन सक्ने उनले बताए । 

समाजका सह सचिव डा. जीवन काफ्लेले समाजको अभियानलाई कमजोर पार्न लान्छना लगाईएको आरोप लगाए । कार्यक्रममा उनले मन्त्री पोखरेलले आफूहरुसँग गरेको प्रतिवद्धताको भिडियो क्लिप प्रशारण गरेका थिए । 

'लामो प्रयास पछि बल्ल हामीसँग छलफल गर्नु भएको थियो, त्यो छलफलका बेला सकारात्मक छु भन्नु भएको थियो तर त्यस पछि पटक पटक कोशिष गर्दा पनि भेट्ने समय पाउन सकिएन' उनले भने 'सम्वादको प्रकृया जारी रहन्छ, म मेरो टिम र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग थप छलफल गर्छु भन्नु भएको थियो पछि केही कुरै भएन ।'

यद्यपी विषय अदालतमा पुगिसकेकाले उसको फैसला आफूहरुलाई मान्य हुने बताउँदै अध्यक्ष भट्टले गणितको महत्वका बारेमा आफ्नो अभियान भने जारी रहने बताए । यस विषयमा मन्त्रालसंग छलफल गर्न आफूहरु सँधै तयार रहेको पनि उनले बताए । 

नयाँ पाठ्यक्रममा उल्लेख ११ र १२ को सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने व्यवस्था गर्ने वित्तिकै आफूहरुको माग पुरा हुने समाजको भनाई छ । जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन नपाउने भए पछि समस्या हुने समाजको भनाई छ । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार म्यानेज्मेन्ट पढ्ने विद्यार्थी चाँहदा चाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ ।

यस अघिको व्यवस्था अनुसार भविष्यमा सिए, बिबिए र आइटी पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले गणित र व्यावसायिक गणित विषय पढ्न पाउँथे । तर नयाँ  पाठ्यक्रम अनुसार म्यानेज्मेन्ट पढ्ने विद्यार्थी चाँहदा चाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । यसले जग कमजोर भई विद्यार्थी सिए, बिबिए, बिसिए र आइटी पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको समाजको तर्क छ । 

शनिवारको पत्रकार सम्मेलनमा समाजका पदाधिकारी सहित विश्वविद्यालयका गणित, विज्ञान लगायतका विभिन्न विभागका प्रमुख सहितका प्रतिनिधिहरुले गणित विषय विना शिक्षा अपुरो हुने तर्क गरेका थिए । विज्ञान प्रविधिका लागि गणितको भूमिका र यसमा राज्यको अपुरो अवधारणाका बारेमा उनीहरुले विश्लेषण गरेका थिए । 

उक्त मुद्दामा गएको बुधबारका लागि तोकिएको पेशीमा समय नपुगेको भन्दै अदालतले मंसिर ४ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ ।  

पढ्नुहोस् : नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई सर्यो, शिक्षाविद् भन्छन् : निजीको स्वार्थ अदालतले बुझ्ने छ