काठमाडौं - नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई तिहार पछिका लागि सरेको छ । न्यायाधिसहरु मीरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको ईजलासमा तोकिएको बुधबारको पेशी हेर्न नभ्याए पछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई मंसिर ४ गतेका लागि सरेको हो ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गणित विषयलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आन्दोलित गणित समाजको समर्थनमा भागवता अर्यालका नाममा मुद्दा हालिएको थियो । उक्त मुद्दा  साविकका निजी उच्च मावि सञ्चालकहरुको सहयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । यसै शैक्षिक सत्र देखि कक्षा ११ मा लागू गरिएको सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण थप शिक्षक र कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दा आफ्नो कमाई घट्ने निष्कर्श साथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका शिक्षा मन्त्रालयको बुझाई छ । नयाँ लागू गरिएको विषय पढाउन शिक्षक नभएको, पाठ्यपुस्तक नभएको जस्ता वहाना बनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने लविङ् गर्दै आएका थिए । त्यसैले यस अघि नै गणितलाई अवमुल्यन गरेको भन्दै आन्दोलित गणित समाजलाई अघि सारेर उनीहरुले मुद्दा हाल्न लगाएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल निकटहरुको विश्लेषण छ । 

'गणित पढ्न नपाउने भन्ने कहाँ छ ? डाक्टर ईञ्जिनीयर पढ्नेले सामाजिक कुरा पढ्नै पर्दैन भन्ने विचार नै कमजोर छ, हामीले गणितलाई कुनै अवमूल्यन नगर्दा नगर्दै पनि गलत व्याख्या गरिएको छ' मन्त्री निकट श्रोत भन्छ, 'त्यही व्याख्यालाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बनाए ।'

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक समेत रहेका समाजका सह–सचिव डा.जीवन काफ्ले उक्त मुद्धामा आफूहरुको कुनै संलग्नता नभएको र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुबाट आफूहरु प्रभावित नभएको तर्क गर्छन् । यद्यपी अदालतबाट भएको आदेशले गणित प्रेमीहरुलाई खुसी बनाएको उनी बताउँछन् । 

शिक्षा मन्त्रालय, गणित समाज र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु गरी तीन थरी पक्षको चेपुवामा विद्यार्थी पर्दैछन् । कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन शुरु भईसकेको छ भने सोही प्रारुपले गरेको व्यवस्था अनुसार कक्षा १ मा पनि नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन भईरहेको छ । यतिका समय पछि आएर मुद्दा मामिला गर्नुले विद्यार्थी प्रति असंवेदनशील देखिएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले आलोचना गरेका छन् । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने यो विषयमा अदालतको चासो नै नसुहाउँदो तर्क गर्छन् । यतिका समय पछि आएर अदालत नचाहिने विषयमा प्रवेश गरेको उनको आरोप छ । अदालत भनेको पैसा र पार्टिको प्रभावबाट माथि छ की छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न यो मुद्दा सहायक हुने उनको विश्लेषण छ । 

'यो विषयमा यतिका समय पछि अदालत छिर्नै हुन्नथो, यो नित्तान्त प्राज्ञिक कुरा हो, प्राज्ञिक क्षेत्रको विषय भएकोले यसमा अदालतको चासो छैन भन्न छाडेर अदालतले किन आदेश ठोकेको ?' प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, 'पाठ्यक्रममा हरेक १० बर्षमा समयानुकुल परिवर्तन र अद्यावधिक गर्ने हाम्रो चलन नै छ, त्यही अनुसार गरिएको काममा अदालतको चासो किन ?'

नयाँ संविधान जारी भएसँगै विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा पनि त्यसका विरुद्ध परेका एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले दिएको फरक फरक आदेशका कारण पनि यस पटक समेत अदालतले गलत नजिर बसाउन सक्ने उनको शंका छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थको कारण उब्जेको यो मुद्दा उनीहरुको सत्ताधारी दलसँगको सम्बन्धका कारण थप पेचिलो हुने पक्का छ । सत्ताधारी दल भित्रको शक्ति संघर्षका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षा मन्त्री भन्दा धेरै प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मान्निछन् । त्यसैले यो प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न फैसला भयो भने पनि अन्यथा नमान्दा हुने कोइरालाको विश्लेषण छ  ।

'अदालतलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि सत्ता र पैसाको प्रभावबाट मुक्त नभएको अदालतको विगतका कार्यशैलीका कारण पनि शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ' उनी भन्छन् 'त्यसैले यस पटक पनि विद्यार्थीको विरुद्ध हुने गरी फैसला आउँदैन भन्ने आाधर देखिदैंन ।'

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले भने लागू भएको यतिका समय पछि हालिएको मुद्दा सरकारले जित्ने आँकलन गर्छन् । कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भएको आधारमा पनि सरकारले लागू गरेको प्रारुप ठिक भएको उनको विश्लेषण छ ।  सामाजिक र जिवन उपयोगी विषय राख्दा गणितलाई अवमूल्यन भएको तर्क नै नमिल्दो भएको उनी बताउँछन् । 

'सामाजिक र जिवन उपयोगी विषय राख्ने सरकारको निर्णय राम्रो काम हो, कि पुरानै ढर्रामा जाने भन्नु पर्यो हैन भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवदवाको प्रभावका बारेमा अदालत पनि पक्कै सचेत बन्ने छ' उनी भन्छन् 'लागू भएको यतिका समय पछि मुद्दा पर्नुका पछाडीको स्वार्थका बारेमा अदालतले पक्कै विश्लेषण गर्ने छ ।'