काठमाडौं - गत साताका शिक्षा सम्बन्धी अधिकाँश विषयवस्तु प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा केन्द्रित रहेर सम्पादकीय, मुख्य पृष्ठका समाचार तथा त्यस सम्बन्धी तस्विरहरू, विचार लेख, पाठकपत्र, आन्दोलनका मुद्दामा जोडिदै ऐक्यवद्धता जनाउँदै गरेका प्रर्दशनका विषयमा  केन्द्रित रहेका थिए । साता अन्त्यमा सरकार र केसीबीच सहमति भै  १९ औं पटकको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत साता महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्ने शिक्षाका अन्य विषयमा वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावहिन भए पछि कतिपय पालिकाहरूले विद्यालयहरु खोल्न थालेको र कतिपय पालिकामा शिक्षा मन्त्री लगायत शिक्षकहरू समेत कोरोना संक्रमित भएको समाचारसँगै विद्यालयहरू पुनः बन्द गरिएको सम्बन्धी खबर रहेका छन् । 

विभिन्न प्रदेशमा मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गर्ने र भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी आगामी वर्षबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा  एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र केसी पक्षबीच सहमति भै सम्झौता पक्षमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सुदूर पश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेजमा तीन वर्षभित्र एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । एविविएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पोखरा स्वास्थ्य वित्तान प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रदेश नं दुईको वर्दिवास मेडिकल कलेजको पुर्वाधार विकास गरिने पनि उल्लेख छ । डा गोविन्द केसी र नेपाल सरकार बीच २०७५ साउन १० गते भएको संझौता बमोजिम हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा आवश्यक संसोधन गर्ने विषयमा पनि दुई पक्षका बीच सम्झौता भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि डा. केसी पटक पटक अनसनमा बस्न बाध्य भएको विषय सम्पादकीयमा उल्लेख छ । चिकित्सा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको कारण चिकित्सा शिक्षा निकै महंगो भएको छ । डा केसीको एक्लो संघर्षले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क घटाउने र उपत्यका बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज मेडिकल खोल्ने माग पूरा भइसकेको छ । केसीको अनसनकै कारण जनरल मेडिसिन र डेन्टल विषयको  शुल्क बृद्धी रोकिएको, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा छात्रवृत्ति र आरक्षणमा बढोत्तरी भएको र सातओटै प्रदेशमा कम्तिमा एक एक सरकारी  मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम अगाडी बढेको छ । तर मापदण्डका आधारमा निष्पक्ष तरीकाले सक्षम पदाधिकारी नियुक्ति हुने विषय सुनिश्चित भइसकेको छैन् । 

चित्रः “हवस् त डार्साप अर्को अनशनमा भेटौँला” । यो कार्टुन चित्र चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि नेपाल सरकार र डा. केसी बीच भएको १९ औं सम्झौतालाई लक्षित गरि मिति २०७७ असोज २६ गतेको कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठमा छापिएको थियो ।  

चिकित्सा शिक्षा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाको गतिविधि र त्यसका विरूद्धमा उठेका जनआवाजका विषयले वर्ष भरीमै सबैभन्दा बढी समाचारका रुपमा स्थान पाएका छन् । चिकित्सा शिक्षाका यी विषयले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा पनि यस्तै जनस्तरबाट संघर्ष र अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने र निजी विद्यालयहरू प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडिएर अब्बल मानिने अबस्थामा सुधार गर्ने संभावना रहेको छ । डा. केसीको आन्दोलन, नागरिक अभियान र संचार गृहहरूको सहकार्य सँगसँगै अगाडी बढाउँदा चिकित्सा शिक्षाको भविष्य सहि मार्गमा अगाडी बढाउन सकिन्छ । नागरिकको सक्रिय सहभागिता जुटाउन सकेको खण्डमा मात्रै आफ्नो परिवेस र आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक पद्धति विकास गर्न सकिन्छ ।

रौतहट जिल्लामा कोरोनाका कारण महिनौ देखि बन्द भएका विद्यलयहरू विस्तारै खुल्न थालेका छन् । वैकल्पिक माध्यमको सिकाई प्रभावकारी हुन नसकेपछि फतुवा विजयपुर र गरुडा नगरपालिकाका सबै  सामुदायिक विद्यालय खुल्ने भएका छन् भने दाङ र बाजुरामा भने शिक्षकहरु कार्यक्षेत्रमा आँउदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै खुलिसकेका विद्यालय पनि बन्दै गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मकवानपुरको बाग्मति गाँउपालिका (जहाँ सिइपिपिले काम गर्छ) ले पुनः विद्यालय बन्द गरेको छ । यसैबीचमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनलाइन कक्षाले बालबालिकामा तनाव सिर्जना गराएको र मानसिक समस्याहरूमध्ये ७२ प्रतिसत समस्या बालबालिका सम्बन्धी भएको समाचारमा उल्लेख छ । 
कैलाली जिल्लाका स्थानीय निकायहरूले वैकल्पिक पठनपाठनका लागि शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । समाचार अनुसार उनीहरुलाई सात जनासम्म बालबालिकालाई कुनै निश्चित स्थानमा जम्मा गराएर समाजिक दुरी कायम गरी कक्षा सञ्चालन गर्न लगाइएको छ। 

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दुरी कायम गर्दै सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । प्राबिधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाका हकमा विद्यार्थी संख्या २५ जना मात्र तोकिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थगित परीक्षाहरू मंसिर तेस्रो साता पछि र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्ले दशै पछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि दशै पछि नै कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ । परीक्षा सञ्चालन गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै सरकारको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्णयको आलोचना भएको छ । 

कोरोना महामारीको  समयमा शिक्षणसिकाई विषयक सार्क मन्त्रीस्तरीय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ । 

मन्त्रीपरिषदले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र एकजना महिला सहित दुईजना सदस्य पदमा नियुक्ति सम्बन्धी काम गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका खाली पदमा पदपूर्ती गर्ने निर्देशन दिने र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पुर्वाधार विकास समितिको निर्देशिका २०७५ मा संसोधन गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

काठमाण्डौको पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयले उपत्यका बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई म्यासेन्जर मार्फत प्रश्नहरू पठाएर घरबाटै परीक्षा सञ्चालन गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ ।

सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएपछी गोकर्णेश्वर नगारपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पुर्ण पालना गरी गत साताबाट विद्यालयरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्न विद्यालयहरू बन्द रहेको र अनलाइन मार्फत बालबालिकाहरूले कक्षा लिँदा विद्युत आपुर्तीमा समस्याका कारण समस्या झेल्नु परेको थियो । संघीय सदरमुकाम काठमाडौंको उत्तरपुर्वी भागमा साताको चार दिन विद्युत आपुर्तीमा अबरोध आएका कारण बालबालिहरू शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

लामो समय सम्म बन्द रहेका दुई समामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि बन्द रहेको गोर्खाको मकैपुर प्राथमिक विद्यालय र  कैलालीको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, भारतीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा नयाँ भवन बनाएर  शिलन्यास गरेपछी सञ्चालनमा आएका हुन् ।   

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठिमीले कक्षा ११ का पाठ्यपुस्तकको (नेपालीको रु ६९ र अंग्रेजीको रु १२४) मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसैबीच प्याव्सनले सिफारिस गरेका पाठ्यपुस्तक लागू नगरेका कारण धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई रु ५०,००० जरिवाना  गरिएको समाचार पनि प्रकाशन भएकोछ ।

अन्य समाचारका रुपमा प्रारम्भिक कक्षाबाटै खाद्यान्न र कृषिलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनुपर्ने, त्रिवि  समाजशास्त्रका सह प्राध्यापक चलाउनेलाई रडले हानेको अभियोगमा दुई जना विद्यार्थी पक्राउ परेको र त्रिविमा विद्यमान हिंसाको विषयमा सम्पादकीय प्रकाशन भएको छ । यसैगरि रोल्पाकी बलत्कार पिडित विधवाले आफ्ना सन्तान पढाउन सहयोगको खोजी गरेको, सरकारबाट वार्षिक २० अरब अनुदान पाउने काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले एमविविएस कार्यक्रमको एउटा सिटमा मात्रै छात्रवृत्ति दिएको, बन्दाबन्दीको समयमा भरतपुर महानगरपालिकाका विद्यार्थीले कार निर्माण गरेको,  कृत्रिम वौद्धिकताको प्रयोग गरी अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउन प्ल्याटफर्म तयार गरिएको लगायत कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धाबाट रजिष्ट्रारको छनौट गरेको लगायतका समाचार रहेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ असोज २१ देखि २७ गते सम्म  प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : 'Satyagraha' ended 19th time !