सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस मध्ये बालविकासमा ११ लाख, ५५ हजार ६१, आधारभूत शिक्षा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५३ लाख १९ हजार ४ सय र माध्यमिक तह ९–१२ सम्म १७ लाख २६ हजार १८ जना विद्यार्थी छन् । उच्च शिक्षाका विभिन्न तह र संकायका विद्यार्थीको संख्या समेत जोड्दा लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी शिक्षण सिकाइ र व्यक्तित्व विकासबाट वञ्चित भएका छन् । 

कोरोनाको कहरका कारण देशका शिक्षालयहरु बन्द छन्, रेडियो तथा टेलिभिजन, ईण्टरनेट लगायतका प्रविधिको उपयोग गरी दुर शिक्षा मार्फत शिक्षण सिकाइ भई रहेको सरकारको भनाई छ । तर यस्ता कक्षामा कति विद्यार्थीको पहुँच छ र उनीहरु के कसरी लाभान्वित भईरहेका छन् भन्ने बारेमा सरकार स्वयं अनभिज्ञ छ । 

युनिसेफको अध्ययनले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार अनलाइन शिक्षण सिकाइबाट दुई तिहाई अर्थात ५४ लाख भन्दा बढि बालबालिकाहरु वञ्चित रहेको अवस्था छ । यसै गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु वैकल्पिक शिक्षाबाट बञ्चित छन् । गरीबी, भौगोलिक विकटता वा प्रविधिको पहुँचको अभाव, काम गर्नु पर्ने दवाव, सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरणको अभाव लगायतका कारणहरुबाट दुर शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको युनिसेफको अध्ययनले देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा अबको शिक्षाको बाटो के हुने ? भन्ने विवेक सम्मत निर्णयमा पुग्न राज्य अझै अलमलमा देखिएको छ । 

विगत ६ महिना देखि देशका शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प भएकोले नर्सरी देखि शोध अनुसन्धान गर्ने विद्यावारिधिसम्मका विद्यार्थी घरमा थुनिएको अवस्थामा कोरोना कहिले अन्त्य होला र पठन पाठन सञ्चालन हुन सक्ला, परीक्षाहरु दिन पाइएला, माथिल्लो स्तरमा भर्ना गर्न पाईला, डाक्टर, इञ्जिनियर लगायतका प्रवेश परीक्षा र यसको तयारी कसरी गर्ने ईत्यादी चिन्ता, चिन्तन र चासोमा रहेका लाखौंको संख्याका विद्यार्थीले दिन गनेर बसेका छन् । राज्य उल्लेखित चिन्ता र चासोको सम्बोधन गर्ने संभावनाको खोजीमा लाग्नु पर्दछ । 

अहिले सरकारले सामुदायिक शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा हाजिर गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर विद्यार्थी आ–आफ्ना घरमा थुनिएका छन् । शिक्षकहरुले हाजिर गरेर दिन विताएका छन् । यो बिचमा राज्यले शिक्षकहरुलाई अनलाइन कक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थीलाई के कसरी शिक्षण सिकाइमा जोड्न सकिन्छ ? भन्ने विकल्पको खोजी गर्न भनेको पाईंदैन । सरकारले शिक्षकहरुको भूमिकाको खोजी नगर्नु ठूलो कमजोरी हो । हरेक पालिकाहरुमा कति प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा छन् ? कति प्रतिशतले पढ्न पाएका छैनन् ? शिक्षकहरुले आप्mना गाउँ टोलमा रहेका विद्यार्थीलाई कसरी पढाउन सकिन्छ ? भनेर राज्य, विद्यालय प्रशासन एवं बिषय शिक्षकहरुले गृहकार्य गरेका छन् त ? 

भएको देखिदैंन ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने जस्तो यदि कोभिड–१९ को असर २ बर्षसम्म रही रह्यो भने के गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय यसैगरी अलमल्ल परेर बस्ने ? आजका कलिला विद्यार्थी मुर्झाएर बस्ने ? अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालिन असरलाई रोक्न शिक्षाका तमाम विकल्पहरुको खोजी गर्ने ? उल्लेखित प्रश्नहरुको घेरा छिचोल्न शिक्षा मन्त्रालय असक्षम भएको छ, राज्य अलमल्ल छ ।

त्यसो त कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन नै हेरेक मानिसको लागि पहिलो प्राथकिता हो । ज्यान बचे पछि पढाई लेखाई दोस्रो कुरा हो भन्नेहरु पनि धेरै छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा उल्लेखित कुरा उचित भएता पनि सुरक्षित हुँदै सिकाइ निरन्तर गर्न सकिन्छ की भन्ने विकल्पहरुको खोजी गर्ने तर्फ गम्भिरता देखिदैंन । 

विगत ६ महिनामा निर्देशिका र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा यसो गर्नु पर्छ र उसो गर्नु पर्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालय त्यसको कार्यान्वयन तर्फ पटक्कै गम्भिर भएन । दिन प्रति दिन देशको शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुँदै  गएको छ मन्त्रालय रमिते मात्रै भईरहेको छ ! 

शिक्षा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने हो भने हरेक उमेर समूहका विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइमा जोडिने माध्यमको खोजी गरिनु पर्दछ । दुई तिहाईको संख्यामा दुर शिक्षाबाट बञ्चित रहेका विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षण सिकाइमा जोड्ने भन्ने आजको चाटिलो प्रश्न हो । त्यसैले राज्यले सिंहदरबारबाट हेर्ने प्रशासनिक चश्मा बदलेर वास्तविक समस्याहरुको समाधानको लागि पालिकाहरुमा कोभिड–१९ को प्रभाव के कति छ भन्ने अध्ययनगरी कोरोना भएका पालिकाहरुमा सावधानी अपनाएर शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्नु वुद्घिमानी ठहर्छ । कोरोना महामारी नभएका पालिकाहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि लागु गरी स्वास्थ्य विज्ञहरुको सहयोग र सहकार्यमा पठन पाठनलाई सञ्चालन गर्ने तर्फ राज्यले गृहकार्य गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन । 

अहिले शिक्षाको जरा खल्वलिएको छ । फक्रिई रहेका फूलरुपी विद्यार्थी ओईलाएको अवस्था छ । कोरोनाको कहर भित्र राज्य कुईरोमा हराएको काग जस्तो बनेको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि विद्यालयका कक्षा कोठा भित्र पढाउने वातावरण नभएमा टोल शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गाउँ समाजका चौतारी, चौर लगायतका सार्वजनिक ठाउँहरुमा शिक्षकहरुले व्यक्तिगत दुरी कायम गरी पठन पाठन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालित एफएम रेडियोहरुको उपयोग गर्दा विद्यार्थी लाभान्वित हुन सक्छन् । कतिपय घर परिवारमा विद्यार्थीले अविभावक मार्फत सिक्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । 

कोरोनाले हाम्रा सामुद पढ्ने र पढाउने नयाँ विधि निर्माणको अवसर ल्याएको छ तसर्थ एकै खाले हैन स्थान अनुकुल विभिन्न विकल्पहरुको  अनुसन्धान गरौं । स्थानीय तह र त्यहाँका शिक्षक एवं अभिभावकहरुको भूमिकाको खोजी गरौं । अलमलमा नपरौं ।