सोमबार, १९ असोज २०७७
काठमाडौं - गत साता सञ्चार माध्यममा प्रकाशित शिक्षाका खबरमा चिकित्सा शिक्षाका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गरी भौतिक रुपमा विद्यालय खोल्ने र त्यसमा अभिभावक र विद्यार्थीको चासोसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सबै भन्दा बढी प्रा. डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र सो सँग सम्बन्धित समाचार, लेख, फोटो, भिडियो, पाठकपत्र प्रकाशन भए जसमा सरकार र अन्य सरोकारवालाले गरेको वेवास्तालाई विषय बनाइएको छ ।
वैकल्पिक सिकाइका लागि प्रभावकारी डिजिटल साधनको अभावमा देशका विभिन्न भागमा विद्यालयहरु भौतिक रुपमै सञ्चालनमा आएका खबर प्रकाशित भएका छन् । सञ्चारमाध्यमका अनुसार तनहुँ, वर्दिया, कैलाली, सिराहा, लमजुङ, ताप्लेजुङ, काभ्रे, काठमाडांै, बैतडी, खोटाङ र अर्घाखाँचीका पालिकाहरुमा विद्यालय खुलेका छन् । यस्तै मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा शुल्क लिन पाउने भएका छन् । यद्यपि अहिले पनि महामारीको जोखिमबाट विद्यार्थीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने र वैकल्पिक सिकाइको रुपमा के प्रयोग गर्ने भन्नेमा द्विविधाहरु रहिरहेका छन् ।
नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरेको एक साता नपुग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले अर्को सूचना नआएसम्म विद्यालय नखोल्न भनेको छ । यस्तै बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले कोभिडका कारण मानिसको मृत्यु भए पछि खुलेका विद्यालय पुन बन्द गराएको छ ।
कोभिडको जोखिम निरन्तर रहिरहँदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएको छ । समाचार अनुसार आकस्मिक कार्ययोजना २०७७ अनुसार सबै शिक्षकलाई विद्यालय उपस्थित हुन अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमबाट सियुजी (प्रयोग कर्ताको समूह) सिम उपलब्ध गराउने भएको छ । यसबाट शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले महिनाको ९९ रुपैयामा चाहे जति फोन तथा म्यासेज गर्न सक्नेछन् ।
भर्चुअल सिकाइ र प्रत्यक्ष शिक्षणलाई जोडेर शिक्षण सिकाइलाई सञ्चालन गर्न सके महामारीबाट सिकाइमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव एक लेखमा उल्लेख गरिएको छ । अर्को एक लेखमा त्रुटीपूर्ण शिक्षा नीतिले शहरी क्षेत्रको सिकाइलाई मात्र समावेश गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी अर्को लेख तथा पाठक पत्रमा वैकल्पिक भनिएको सिकाइ विधि कार्यान्वयनको स्पष्ट निर्देशनको अभावमा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार त्रिविले आफ्ना रोकिएका परीक्षाहरु छठ पर्वपछि गर्ने भएको छ । तथापि कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थाले यसलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
संवैधानिक रुपमै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि तीनै तहका सरकारको आवश्यक समन्वय र जिम्मेवारी वोधको अभाव देखिएको छ । अहिले पनि थुप्रै विषयहरुमा अस्पष्टता रहेको छ । प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका स्थानीय सरकारका स्वतन्त्र अधिकार माथि पनि संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था छ । कसैले दिएको उपहार जस्तो नभई पालिकाहरुले संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ ।
एक लेख मार्फत त्रिविको विद्यावारिधि र उच्च तहको कार्यक्रमको गुणस्तर सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा सुधार गरी विद्यार्थीको क्षमता र स्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकूलपति नियुक्ति गरेको छ । लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा धेरै कामहरुमा असर परेको थियो । यसका साथै अझ थुप्रै महत्वपूर्ण पदहरु पनि रिक्त रहेका छन् ।
समाचार अनुसार चौतर्फी दबाब पछि असोज १५ बाट गर्न लागेको कक्षा ११ को परिक्षा विराटनगर महानगरपालिकाले स्थगित गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजहरुले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य गरेको पिसिआर परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ । पिसिआरको शुल्क दुई हजा ररुपैंया लाग्ने छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह प्रति सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । समाचारहरुमा जनाइए अनुसार सरकारले उनीसँग वार्ता गर्ने कुनै सङ्केतहरु पनि देखाएको छैन । मुख्य प्रतिपक्ष दलको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी संङ्घ, विवेकशलि दल, नागरिक समाजका सदस्य तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केसीसँग गरेका सहमति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी केसीको जीवन प्रति संवेदनशील हुन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । केसीलाई काठमाडांै ल्याएदेखि काठमाडौं सहित देशका अन्य विभिन्न भागमा केसी समर्थित डाक्टर तथा अरुहरुले नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केसीका सत्र जना समर्थकहरुलाई माइतीघरबाट प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गरेकोमा मानव अधिकार आयोगले उनीहरुले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जनाएको छ । यसमा प्रहरीको ज्यादतीको चर्को आलोचना पनि भएको छ । अर्को एक समाचारमा उल्लेख भए अनुसार डा केसीले भिडियो म्यासेज मार्फत प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आफूले कुनै असामान्य माग नराखेकाले पूरा गर्न भनेका छन् भन्ने उल्लेख छ । केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनलाई कुनै पनि बेला सघन उपचार कक्षमा लैजानुपर्ने हुन सक्छ भनेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचार सम्बन्धी धेरै समाचार प्रकाशित भए । बिपी कोइरला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई उपकरण खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराएको समाचार आएको छ । उपकूलपतिले भने अनुसार काम नगरे पछि खरिद इकाइका ज्ञानेन्द्र गिरीलाई अन्य विभागमा सरुवा गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । वरिष्ठ डाक्टर तथा शिक्षकहरुले उपकूलपतिलाई पदबाट हटाउने माग राखि गत विहिवारदेखि आन्दोलन गरेका छन् ।
एभरेष्ट नर्सिङ्ग कलेजले वि एस्सी नर्सिङका विद्यार्थीबाट तीन लाख रुपैंया अतिरिक्त शुल्क लिएको समाचार आएको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिले उक्त अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धि समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिदैँ आगामी दिनमा नर्सिङ कार्यक्रमको शुल्क काउन्सिलबाटै निर्धारण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै चिकित्सा शिक्षाको एमडीरएमएस कार्यक्रममा खुला तर्फको सिट संख्या बढाउन माग गर्दै फिजिशियन समूहका चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिएको पनि समाचार छ।
मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित समाचार अनुसार भारतको कब्जामा रहेको भनि दाबी गरिएको नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विषयबस्तु समावेश गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी लक्षित गरि विकास गरेको स्वाध्ययन सामाग्री वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोकेको समाचारले आम जनतालाई अन्यौल पारेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले भने उक्त समाग्री वितरण नरोक्न माग गरेको छ । सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग लामो समयसम्म छलफल गरेपछि मात्रै उक्त गुमेको भाग संलग्न गरि नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै सञ्चार माध्यममा आएका अन्य समाचारहरुमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन रनेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका १३ विद्यार्थी संगठनले सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशतले बढेको भाडा तुरून्त खारेज गर्न सरकार समक्ष माग गरेका, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश नं १ ले ६ वटा स्थानीय पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा छ सय जना शिक्षकका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिरहेको, समयमै सम्पत्ती विवरण नबुझाउँदाअख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सात हजा छ सय १३ जना स्थायी शिक्षक विरूद्ध कारबाहि गर्ने भएको, संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल लगायत ५९ मुलुकका विद्यार्थीको भिसा स्वीकृत नगर्ने भएको विषयहरु छन् ।
यसै गरीकुल सात सय ५३ मध्ये छ सय ३७ पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा आएका,कोरोना संक्रमण भई नेपालगंजमा उपचाररत भेरी बबइ क्याम्पस, बर्दियाका क्याम्पस प्रमुखको मृत्यु, प्रहरीद्वारा नेपाल र चीन विचको सिमा सम्बन्धी विषयलाई लिएर चाइनिज दुतावास अगाडी आन्दोलनरत नेपाल विद्यार्थी संघका छ जना विद्यार्थी पक्राउ, बलात्कार घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग राख्दै नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनद्वारा बझाङको चैनपुरमा आन्दोलन, कक्षा ११ र १२ को कम्प्यूटर इञ्जिनियरिङ विषयमा बदनियतपूर्ण तरिकाले भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरेको भन्दै विद्यार्थी र अधिभावकले उजुरी गरेपछी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरू सम्पर्क विहिन भएको समाचार छ । अन्य समाचारमा आधारभूत नमूना विद्यालय र केन्द्रिय बहिरा उच्च माध्यमिक विद्यालय गरी दुइ विद्यालयलाई बाल संगठन नक्सालको परिसरभित्र सार्ने सरकारको निर्णय, चिया बेचेरै छोराछोरीलाई स्नातकोत्तर सम्म पढाउन सफल धनुसाका एक बाबुको कथा लगायतका विषयहरु रहेका छन् ।
‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ असोज ७ देखि १३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।
यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Chaos of School Opening
प्रतिक्रिया