शिक्षा सेवा  आज पनि अछुत झैं देखिन्छ । प्राविधिक भनिने तर  प्रशासनिक काम नै गर्नुपर्ने यो सेवाका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवाका कर्मचारीका सेवक मात्र मानिदै आएका छन् । बेला,बेलामा निर्वाचन लगायत कठिन अवस्था र कामका लागि भने यिनै कर्मचारी नभै काम तामिल हुँदैन ।   २०७० को बढुवा समायोजन होस् वा २०७५ को कर्मचारी समायोजन होस, दुुबै पटक हेपिएका यस सेवाका कर्मचारीहरुलाई राज्यले प्रशासनिक मानकमा  कहिल्यै मान्यता दिएन । मतलव उनीहरुलाई कर्मचारी नै भनेन । 

एउटा दृष्टान्त

पुर्व सचिव माधव पौडेल खिलराज रेग्मीे नेतृत्वको चुनावी सरकारमा शिक्षा मन्त्री बनेर आए ।   मन्त्रालयले स्वागत कार्यक्रम राख्यो ।  सोमलाल सुवेदी शिक्षा सचिव थिए ।

सचिवले 'हजुर म,अनि उहाँ (कप्र सह सचिवतिर संकेत  गर्दै ) समेत केही कर्मचारी छौ सर' भनेर  सुनाए । 

मन्त्रीले सोधे ‘अनि उहाँहरु (अरु कर्मचारीतर्फ संकेत गर्दै) ?’ 

सचिवले भने, ‘ए उहाँहरु यहीँको  । शिक्षाकै हुनुहुँदो रैछ  ।  म पनि भर्खर आएको ।  थाहा पाउँदै छु सर ।’ 

मन्त्रीले ‘ए’ मात्रै भने ।

अन्य सेवाकाले शिक्षा सेवाकालाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुराको यो त एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो । शिक्षा सेवालाई सेवा नै नमान्ने, नठान्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै हावी थियो । आज पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । 

ताजा घटना

गएको भदौ ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च. न. ४५४ को पत्रले बैतडीको पाटन नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत स्तर) धर्मराज न्यौपाने   (प्रशासन सेवा,)  संकेत नम्बर १५८४७४ लाई गुलरिया नगरपालिका बर्दियाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कामकाज गर्न खटाइएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । 

व्यक्तिगत सरकारी पत्र सामाजिक सञ्जालमा कसरी आयो ? यसको खोजीको विषय अलग होला । तर यहाँ उठान गर्न के खोजिएको हो भने शाखा अधिकृत न्यौपानेलाई खटाइएको गुलरिया नगरपालिकामा शिक्षा सेवाका दशौं तहका उपसचिव नीलकण्ठ रेग्मी कार्यरत छन् । उपसचिव– उपसचिव बीचमा त बरिष्ठ र कनिष्ठताको मर्म भुलेर सामान्य प्रशासनले कनिष्ठ उपसचिव मातहत बरिष्ठ उपसचिव खटाउने गरेको धेरै भयो । तर यसपटक दशौं तह कार्यरत रहेकै अवस्थामा अधिकृतस्तर (तह किटान नभएको) लाई कार्यालय प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ) मा खटाएर पद सोपानको खिल्ली उडाएको छ । शिक्षा सेवा केही होइन भन्ने कुरा पुनः एकपटक मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । शाखा अधिकृत मातहत दशौँ तहलाई राखिएकै हो त ? प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । 

विगत पनि उस्तै

२०७० को बढुवा समायोजनमा समेत नेपाल सरकारले शिक्षा सेवालाई यसरी नै हेपेको थियो । उति बेला अन्य सेवाको मर्यादित समायोजन हुँदा शिक्षा सेवालाई अपमानजनक तरिकाले पन्छाइएको थियो ।  समान तहको उपसचिव मातहत बहु उपसचिव राखेर मानमर्दन गरिएको थियो । यहाँसम्म कि एउटा उपसचिवलाई जिल्लाको नेतृत्व दिदै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र उसैको मातहत अन्य ७ जना उपसचिवलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाएर आपसमा लडाइएको थियो । मनाङ जस्तो थोरै विद्यालय भएको जिल्लामा २ जना उपसचिव राखिएको थियो भने पाल्पा जस्तो विद्यालय संख्या बढी भएको जिल्लामा एकजना उपसचिव मात्र राखिएको थियो ।  यसैकारण कतिपय विश्लेषकहरु गँजडी समायोजन भन्थे त्यो बेलाको समायोजनलाई ।

भाइ फुट्दाको परिणाम

शिक्षा सेवामा तत्कालिन २४ (घ) को बढुवालाई लिएर समकक्षी बीच पानी बाराबारको स्थिति समेत देखियो । २४ (घ) लाई पानी बढुवा भनियो । प्रत्युत्तरमा उनीहरुले नियमित बढुवालाई तेल बढुवा भनेर व्यंग्य गरे । तलब मात्र बराबर हो, हैसियत बराबर हुनै सक्दैन भने । कतिपय त २४ (घ) बाट बढुवा परेकाहरु मनोनयन भएको तालिममा आफू पनि नजाने उद्घोष गरे । गएनन् ।  बेला बेलामा समायोजनका लागि निवेदन दिँदा, वक्तव्य निकाल्दा नियमित बढुवा हुनेहरुले निवेदनमा आफ्नो नाम राख्न दिएनन् ।  हस्ताक्षर गरेनन् । परिणाम एउटै डुुंगाका यात्री, आखिर आज डुंगा पल्टेको छ । समुन्द्रले २४ (घ) र नियमित नभनी दुुबैथरीलाई डुुबाएको छ । सायद यतिबेला उनीहरुले पनि चेते होलान् । यसकारण  शिक्षा सेवा हेपिनु वा पछि पर्नुमा आफ्नै कारण  पनि जिम्मेवार छ ।

दोस्रो पटकको समायोजनमा शिक्षा सेवाले अडान लिन नसकेकै हो ।  उपसचिव इश्वरी पोखरेल एकल रुपमा निकै लागे । कसैलाई सुनको थालमा कसैलाई कोपरामा पस्केर दिएको खाना खाइँदैन भनेर अडान लिए । कारवाहीका लागि तयार छु समेत भने । तर उनलाई साथ दिने कोही भएनन् । 

तर, सरकार हार्यो, उनले जिते । 

कोपाराको खान्की उनलाई  भाग बस्न परेन । सबै शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले उती बेला नै यसरी अडान लिएको भए यो समस्याले उतिबेला नै निकास पाउँथ्यो । तर आज पनि कैयौ शिक्षा सेवाका उपसचिवहरु प्रमुख प्रशासकीय पदमा निमित्त पाउनका लागि तँछाड मछाडको प्रतिष्पर्धामा सामेल छन् । जबकि यो पद उपसचिवको पद हो । यही पदमा प्रशासन सेवाको आउँदा केही लेख्न नपर्ने शिक्षा सेवाको समान तहको आउँदा निमित्त लेख्नुपर्ने विभेदकारी नीतिको पक्षपोषणकै लागि किन भागदौड मच्चिएको छ ? आज पनि शिक्षा सेवाका दर्जन भन्दा बढी उपसचिवहरु समान तहको पदमा निमित्त लेखेर कामकाज गरिरहेका छन् ।  यही प्रवृत्तिको उपज हो,गुलरिया प्रकरण । 

तीतो तर सत्य

विगतमा हाम्रा बानी, व्यवहार पनि आजको अवस्थाका लागि कारक बनेका छन् । एउटा विद्यालयमा मावि स्थायी शिक्षक  हुँदाहुँदै तल्लो तहकोलाई प्रधानाध्यापक बनाएर उपल्लो दर्जाको शिक्षकको मानमर्दन गर्न हामी विगतमा कति लाग्यौ । माध्यमिक प्रथम श्रेणीको शिक्षकसँग हामीले कहिल्यै सम्मानजनक व्यवहार गर्यौं ? उसको प्राज्ञिकतालाई  स्वीकारेर उचित व्यक्ति उचित स्थानका लागि हामीले के प्रयास गर्यौं ? हिजो अर्कोलाई अपमान गर्दा रमिते बनेका हामी आफै अपमानित भए पछि बल्ल चेत खुलेको हो त ? प्रशासनलाई मात्र दोष देखाएर हामी उम्कन सक्दैनौं । 

अनावश्यक चाकडी 

शिक्षा सेवाकै एक जना जिल्ला शिक्षा अधिकारी र निजकै समकक्षी सहायक हुँदा समेत चेतना आउन सकेन । अझ कनिष्ठलाई प्रमुख र बरिष्ठलाई सहायक बनाउँदा समेत स्वीकारेर बसेको विगत हामीसँग छ ।  निरन्तर डेलिकेशन, ज्ञापन पत्र  र गुनासाका कारण मन्त्रालयले धेरै पछि मात्र बरिष्ठ,कनिष्ठ व्यवस्थापन गरेको थियो ।  

एक समयमा तनहुँमा एकजना उपसचिव जिशिअ र ५ जना उपसचिव उनैका सहायक, अर्थात् सहायक जिशिअ थिए ।  स्कूल मर्जरका लागि ५ वटा टोली बन्यो ।  सजिशिअको संयोजकत्वमा फिल्डमा गै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनका लागि यसरी टोली बनाइएको थियो । 

‘तेल अफिसले दिन्छ मोटरसाइकिलमा जानु’  उपसचिव हाकिमको  उपसचिव सहायकलाई निर्देशन थियो । भ्रमण साधनको समस्या समाधानका लागि, प्रत्येक टोलीमा एकजना निजी मोटरसाइकलवालालाई पनि पारिएको थियो ।  

मैले भने, ‘एउटा उपसचिव उठ्दा बस्दा नि गाडीमा, अर्को उपसचिव सरकारी काममा पनि मोटरसाइकलमा,त्यो पनि व्यक्तिको ! मँ, व्यक्तिको मोटरसाइकल चढेर सरकारी काममा जान सक्दिनँ ।  मलाई गाडी चाहिन्छ ’  जिशिअले, कसरी मिलाऊँ त गाडी ? के भन्न खोजेका थिए, उपसचिवमध्ये एकजनाले मुखै फोरेर भने  'अफिसमा एउटा  मात्र गाडी छ, त्यो हाकिमसाबलाई चाहियो । हामी ५, ५जनालाई कसरी पुग्छ गाडी ? कि ५ वटा गाडी हुनुपर्यो । गाडी नभएर नजाने जाँदैनन्,म त फलानाका वाइकमा भोलि नै जान्छु फिल्ड' । 

कसरी पाँचै जनालाई गाडी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पिर ती सहायकलाइ होइन हाकिमलाई हुनुपर्ने हो । व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय पनि थिएन । उनलाई त्यति बेला हाकिमको बचाऊ गर्नैपर्ने थियो क्यारे ।  यसरी हाकिमको बचाऊ गरेवापत उनले आक्कल झुक्कल टिओ पाउँदा रहेछन् । पछि लेखाले मलाई सुनायो । म बाइकका पछि चढेर फिल्ड गइन ।  मसँग परेका साथीहरु विनि ज्योति प्रकाश तिमल्सेना र स्रोत व्यक्ति केशवराज वाग्ले फिल्ड गएर प्रतिवेदन बुझाए । पहाडको कठिन बाटो भएकोले बाइक लडेछ  । बिनिको पाइण्ट च्यातिएछ । खुट्टामा घाऊ लागेछ । 

अबको बाटो

विगतमा  कर्मचारी समायोजनको मोडालिटी बारे  सामान्य प्रशासनका तत्कालिन सचिव दिनेश थपलियासँग आँखा जुधाएर बहस गर्ने शिक्षाका तत्कालिन सहसचिव सूूर्यप्रसाद गौतम अहिले उक्त मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् । शिक्षा सेवाका कर्मचारीका लागि यो भन्दा स्वर्ण अवसर शायदै अर्को आउला ।  सामान्यको नेतृत्व गर्ने सचिव गौतम पहिलो पटक सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरष्कार प्राप्त कर्मचारी  समेत भएको तथा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा हालै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सुप्रबल जनसेवा श्री पदकबाट विभुुषित समेत हुनुका कारण सबै सेवा र समूहलाई उनले समदुरीले हेर्ने कुरामा आशंका गर्न सकिदैन । 

यसैले बरिष्ठ र कनिष्ठका साथै तहगत भिन्नता हुने गरी तोकिएका कार्यालय प्रमुखका बारेमा छलफल गरी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न यसपटक उपयुक्त अवसर छ । यस अवसरको उचित उपयोग हुन सकेन भने शिक्षा सेवा अझै पर धकेलिने कुरामा शंका नगरे हुन्छ । 

पौडेल शिक्षा मन्त्रालयका अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् ।