काठमाडौँ, ९ मंसिर । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कन थालेपछि सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन अभिभावक नीजि विदालयतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । तर नीजि विद्यालयको शुल्क पनि पछिल्ला दिनमा अत्याधिक महंगो भएपछि सामान्य आय भएका अभिभावकलाई छोराछोरी नीजिमा पढाउन कठिन हुदै गएको  छ। 

सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन र व्यवस्थापन चूस्त बनाएर स्तर सुधार गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पापेखरेलले बाध्यात्मक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सन्तान अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनको प्रतिबद्धतालाई शिक्षाविदलगायत सरोकारवालाहरुले समर्थन समेत गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई शिक्षाविद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य प्रा.डा.महेन्द्र सिंहले सकारात्मक प्रयासको संज्ञा दिएका छन् । 

उनले सामुदायिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रीले महत्वपूर्ण कदम चाल्ने पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको पनि बताए ।  २०४६ साल यता देशमा नवउदारवादी निति अपनाइएपछि नीजि स्कुल कलेज खुल्ने होडै चलेको थियो । जुन अहिले पनि निकै जारी  छ। 

समानान्तर शिक्षा विकास भयो तर सरकारले आफ्ना लगानीका शैक्षिक संस्थाको बेवास्ता गर्दै गएको देखिएकामा शिक्षामन्त्रीको भनाई कार्यान्वयनको शुरु भएपनि पूर्ण होला भन्नेमा संकै छ । 

(आजको नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले समाचार लेखेकी छन्।)