लामो राजनीतिक संघर्ष तथा द्वन्द्व पश्चात जनताका प्रतिनिधिले देशको मूल कानून संविधान बनाएको आज ५ बर्ष पुरा भयो । यो संविधानले राज्यको संरचना मात्रै बदलेको छैन, समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको परिकल्पना, सामाजिक न्याय लगायतका तेस्रो पुस्ताका मानव अधिकारका हकहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधानको परिकल्पना अनुरुप राजनीतिक रुपमा जुन रफ्तारमा राज्यका संरचना निर्माण गरिए, प्रशासनिक र राजनीतिक रुपमा भने त्यो गती ज्यादै सुस्त बनाईएको छ । 

यसको एउटा बलियो उदाहरण हो शिक्षा । 

नयाँ संविधान सँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन समेत जारी गरिसकिएको छ । तर संविधानका शिक्षा लगायतका थुप्रै हक पढ्न पाइने भोग्न नपाइने हकको रुपमा छन् । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको हक अधिकार अनी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनका व्यवस्थाहरु यतिखेर कालो अक्षरमा मात्रै सिमित छन् । 

यो त्यही देश हो जहाँको संविधानले आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ र यहीँ अझै पनि झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै छन् । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई कुनै उद्योग, कल कारखाना  र व्यवसायमा गरिएको लगानीकै दर्जामा गरिँदै आएको व्याख्याको स्वर पनि उस्तै चर्को सुनिन्छ । 

एउटै देशका नागरिकका सन्तान मध्ये आर्थिक रुपमा धनी र गरिबका (हुनेखाने र हुँदाखाने) सन्तानले प्राप्त गर्ने शिक्षाको मानक यथावत छ । मानौं संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण र शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको नाफा केन्द्रित लगानी निर्वाध जारी राख्नु पर्छ !

शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरिएको संविधान जारी भएसँगै उक्त संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा देशमा वर्गीय समानताको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टिको झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार बनेको थियो र छ । नागरिक हक अधिकार र समानताका पक्षमा झण्डै २ दशक जेलमा विताएका, प्रतिपक्षमा हुँदा संधै समाजवादको पक्षमा बोल्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री र  समता मुलक समाज निर्माणबाट मात्रै समाजवादमा पुग्ने आदर्श बोकेको बताउने गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्रीका रुपमा छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा बनेको यो सरकारले चाहेको भए बितेका बर्षमा शिक्षालाई साँच्चै मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्न कुनै ताकतले रोक्न सक्ने थिएन । तर करनी र कथनीमा ठूलो अन्तर छ । बाहिर जे कुरा र भाषण हुन्छन् भित्र त्यो गर्ने इच्छा शक्ति न प्रधानमन्त्रीमा देखियो न शिक्षा मन्त्रीमा नै देखिन्छ ।

तर, विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्दै आएका आफ्ना कार्यकर्ताको लगानी सुरक्षामा मात्रै चासो दिदाँ सरकार संविधानका धारा मात्र होइन चुनावमा गरेका आफ्नै वाचा पूरा गर्ने  दायित्वबाट च्युत भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुने प्रारब्ध बोकेरै जन्मेका ठानिने पिँधका नागरिकका पक्षमा कम्युनिष्टहरुको सरकार पनि गम्भिर बन्न जरुरी नठान्नुले शिक्षा अधिकारका सवालमा संविधानको मर्म नामेट पारिएको छ र पारिँदैछ । 

आफ्नै मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्न दिएको सुझावलाई समेत सत्ताधारी दलको यही स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्रीले सिरानी हालेर सुतेको १ बर्ष सात महिना बिति सक्यो । यो पृष्ठभूमिमा उनले रटान लगाउने समाजवाद उन्मुख राज्यको को व्याख्या झुटो आश्वासन बाहेक अर्थोक हैन । आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न असक्षम हुँदा समेत शिक्षा मन्त्री पोखरेल पनि त्यही रटानमा लय मिलाउँदै हिँडिरहेका देखिनु संविधानको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

निश्चयनै साविकका कानून र नीतिका आधारमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई तत्कालै रोक्न असम्भव छ । त्यही मान्यतामा शिक्षा आयोगले १० वर्षको अवधि निर्धारण गरेर कार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । २०७५ माघ १ गते बालुवाटारमा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा र त्यस पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय राम्रा भए पछि निजी विद्यालय हराएर जाने भाषण गर्न भने छाडेका छैनन् । प्रतिपक्षमा हुँदा निजी विद्यालयको खोइरो खन्ने उनका कार्यकर्ता हिजो आज उनकै बोलिमा लोलि मिलाई रहेका भेटिन्छन् । 

विडम्बना यो बिचमा सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन गर्नु पर्ने शैक्षिक सुधार, नीतिगत व्यवस्था र जनशक्ति परिचालनमा उनीहरुलाई कुनै चासो देखिदैंन ।  

चासोमै छैन शैक्षिक सुधार

अझै पनि देशका २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा योग्य शिक्षक छैनन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले नै गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा झण्डै ५५ हजार शिक्षक आवश्यक रहेको तथ्य औंल्याईएको छ । तर सरकार योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न छाडेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभिप्राय सहितको स्वयं सेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने ध्याउन्नमा बजेट छुट्याएर बसेको छ । शिक्षण सिकाइमा गर्नु पर्ने आमुल परिवर्तनका लागि आवश्यक कार्य गर्न पनि सरकारलाई फुर्सद छैन । 

यतिखेर कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावको लेखा जोखा गर्न सरकारलाई चासो छैन । शहर केन्द्रित केही निजी विद्यालयले अनलाईनबाट आआफ्ना बालबालिकाको पठनपाठन जारी राखे पनि देश भरिका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको सिकाइ यतिखेर अस्तव्यस्त छ । भएका शिक्षक कहाँ छन् थाहा छैन, बालबालिका के गर्दैछन् थाहा छैन । देशका १३ प्रतिशत मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा ईण्टरनेटको पहुँच पुगेको शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्याङ्कलाई देखाएर भर्चुअल पढाई सम्भव छैन भन्दै चोक चौतारामा गफिएर बस्ने शिक्षकलाई विद्यालय खोल्न नसकिए पनि शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्न ढिलो नगरौं भनेर बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउन पनि सरकारले जरुरी ठानेन । 

बालबालिकाको सिकाइ रोकिदैंन, जहाँ जे छ त्यहीँबाट शिक्षक र विद्यार्थीलाई  सिकाइमा जुटाउन सरकारले आवश्यक नठान्दाको परिणामले यस अघिबाटै निजी र सामुदायिकका बालबालिका बिच देखाएको खाडल अझै बढ्ने निश्चित छ । विद्यालय छाड्ने बालकालिकाको संख्या  अझै बढ्ने छ । 

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको विषयलाई किनारा लगाउने बेलामा सिरानी हालेर बस्ने, तर कोभिडका कारण निजी विद्यालयद्वारा शुरु अनलाईन शिक्षणलाई आवश्यक नियमन गर्न जरुरी नठान्दा यति खेर त्यहाँ कार्यरत हजारौं शिक्षक कर्मचारीको भात भान्सामा नै संकट आईसकेको छ । 

नीतिगत व्यवस्थामै अड्चन

संविधान सँगै विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक नीतिगत अड्चन फुकाउन पनि संघीय सरकारले चासो दिएन । फलतः यतिका बर्ष सम्म शिक्षा ऐन निर्माण समेत गर्न नसकेर अन्योल बनाएको छ । 

नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई छलछाम गर्न नसकिने ठानेर शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिन नहुने शुरु देखिनै लविङ् गरेका थिए ।

आफ्ना कार्यकर्ताको उक्त लविङ्कै प्रभावमा स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउन जरुरी रहेको संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा सरकारले चासै दिएन । फलस्वरुप यति खेर स्थानीय सरकार हात खुट्टा बाँधेको अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । 

यही अवस्थालाई स्थानीय सरकारबाट काम हुँदैन भन्ने मानक बनाउन तम्सिई रहेका देखिन्छन् । 

जनशक्ति परिचालनमा पनि उस्तै हालत

जहाँ काम, त्यहाँ जनशक्ति सामान्य सिद्धान्त हो । संविधानले शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गर्यो तर त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको खटन पटनमा ४ बर्ष सम्म पनि संघीय सरकार उदासिन बनिरहेको छ । स्थानीय सरकार मातहत अधिकार गए पछि आफ्नो शान शौकत फुत्किने त्रासमा रहेको उच्चकर्मचारी संयन्त्रको सोच भत्काउनुको साटो दलका नेताहरु पनि स्थानीय सरकारलाई आफूले खटन पटन गर्न पाउनु पर्ने पुरानै धँङ्धँङ्गीमा कायम छन् । 

देशका सबै स्थानीय तहमा अझै पनि शिक्षाका कर्मचारी पुर्याउन नसक्नु जत्तिको लाज मर्दो अरु केही हुन्छ ?

यस्तै लाजको बिचमा लाज पचाएर आज नेताहरुले सम्भवत यस्तो भाषण गर्ने छन् – संघीयता कार्यान्वयन भईरहेको छ, नागरिकको नजिकै राज्य पुगेको छ र समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको दिशामा हामी लागि रहेका छौं ! 

उनीहरुको भाषणकै बिचमा संविधानमा भएको शिक्षा मौलिक हक कार्यान्वयनका बारेमा कसैले प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेको दिन बल्ल समाजमा शिक्षा कै नाममा हुने वर्ग विभाजन घट्ने तर्फ राज्यलाई गम्भिर बनाउन सकिने छ, देश समाजवाद उन्मुख दिशामा अग्रसर हुने छ । 

नत्र संविधान दिवसका दिन गरिएका सारा ताम झाम र नेताका भाषण विगतमा जस्तै सत्तामा पुग्ने फत्तुर मात्रै करार हुने निश्चित छ ।