काठमाडौं - कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण पठन पाठन रोकिए पनि शैक्षिक सत्रको गणना भने गत बैशाखबाटै हुने र आगामी चैतमै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तुु समायोजन ढाँचा स्विकृत गरेको घोषणा गरेको छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समितिबाट मूल्याङ्कन योजना बनाउन सक्ने गरी ढाँचा स्विकृत गरिएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त घोषणा गरेका हुन् । विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन र वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न विद्यार्थीमा पाठ्यक्रमले तोकेका न्यूनतम  सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिएकोले ढाँचा स्विकृत गरेको उनले बताए ।  

'पाठ्यवस्तुु समायोजनका  लागि  एकीकरण, समूहीकरण, प्राथमिकीकरण सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ  यी सिद्धान्तका आधारमा  तहगत र विषयगत रूपमा प्रत्यक्ष वा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पाठ्यवस्तुु र शिक्षकको निर्देशनमा वैकल्पिक विधि वा अन्य व्यक्तिको सहयोगबाट सहजीकरण गरिने पाठ्यवस्तुु छुट्याउने आधारसहित नमुना ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ' पोखरेलले भने, 'यसका आधारमा विद्यालयले घरलाई शिक्षालय,  रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षामा, भर्चुअल माध्यमका लागि सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन योजना बनाउन सक्ने गरी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।' 

उक्त ढाँचा सार्वजनिक भएको घोषणा गरे लगत्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले शैक्षिक सत्रका बारेमा अन्योल हुन जरुरी नरहेको बताउँदै बैशाखबाटै शुरु भएको र चैतमा सकिने बताए । यो खबर लेख्दा सम्म उक्त ढाँचालाई सार्वजनिक गरिएको छैन । केही प्राविधिक काम बाँकी भएकाले त्यो सकेर चाँडै नै वेभसाईटमा राख्ने र विद्यालयहरुमा पुर्याईने दाहालले बताए । यस अघि गत भदौ १९ गते मन्त्री पोखरेलले कोभिड १९  का कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । पाठ्यक्रम संश्लेषित गरिएको र भदौ महिना भित्र विद्यालयहरुमा पुर्उयाउने निर्णय गरेको घोषणा गरेका आधारमा भदौ सकिन एक दिन अघि हतार हतार उक्त ढाँचा सार्वजनिक गरेको घोषणा गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन प्रमाणका आधार गर्नुपर्ने मान्यतामा ढाँचा निर्मााण भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा के आधारमा गरियो र कुन मापदण्डमा अङ्कन र श्रेणीकरण र स्तरोन्नति गरियो भन्ने कुरामा शिक्षक सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । अभिभावक, विद्यार्थी र सम्बद्ध सरोकारवालालाई पनि यसको जानकारी गराउनुपर्ने बताउँदै उनले मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी शिक्षकको भएको समरण गराए । सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरिने मूल्याङ्कन, प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको कक्षोन्नति गर्न सकिने बताउँदे मन्त्री पोखरेलले शिक्षकले आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको लिखित कार्य, मौखिक कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, अन्तर्वार्ता आदि जुनसुकै प्रव्रिmया अपनाएको भए पनि ती विद्यार्थीको सहभागितामा गरिएको हुनुपर्ने कुरा ढाँचामा उल्लेख गरिउको बताए । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र श्रेणीकरणका लागि प्रयोग गरिएका सबै साधन सुरक्षित राख्नुपर्ने , मूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचामा स्पष्ट निर्देशन गरिएको उनको भनाई छ ।  

'सङ्क्रमण कालमा शिक्षकले पाठ्यपुस्तकका पाठ पढाएर सक्ने विषयमा आधारित नभई पाठ्यक्रममा  आधारित सिकाइ उपलब्धिलाई आधार मानी सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रममले तोकेका वैकल्पिक विधिको प्रयोगका लागि शिक्षक निर्देशिका, तालिम प्याकेजको अध्ययन, अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकसँग छलफल, स्थानीय विज्ञ व्यक्तिसँगको परामर्श र अध्ययन गरी महामारीका अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने विधिको चयन गरी प्रयोग गर्नुपर्छ' मन्त्री पोखरेलले भने 'घरमै बसेर गरिने सिकाइ, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र भर्चुअल लगायतका विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षकले पुनरावलोकन मोड्युल, आधारभूत मोड्युल र सुदृढ मोड्युल तयार गरी पाठ्यव्रmमका विषयवस्तुलाई शिक्षकले नै समायोजन गरी सहजिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।'

स्थानीय परिवेश अनुकूल सिकाइलाई निरन्तरता दिई बालबालिकाको पढन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक क्षती हुनबाट जोगाउन उनले आह्वान गरेका छन् । 

कोरोना महामारीका कारण चैत देखि ठप्प भएको पठनपाठनको कार्य असार १ गते देखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजकिरण निर्देशिका जारी गरेको थियो ।  त्यसबाट भएका उपलब्धि मापनमा संघीय सरकार चुकेको छ ।  यही बेला असोज १ गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

यस बिचमा विद्यालयको गतिविधि शुरु गर्न शिक्षकहरुलाई बालबालिकाको सम्पर्कमा पुर्याउन समेत मन्त्रालयले प्रभावकार कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

अहिलेको अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्कालका लागी सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीका रूपमा लागु गरी नियमित विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा समेत यस प्रणालीलाई पूरक वा समानान्तर प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्नसमेत मौजुदा पाठ्यक्रमका पाठ्यवस्तुुलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । यही आवश्यकता पूर्तिका लागि विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिने र पाठ्यक्रमका पाठ्यवस्तुु समायोजन हुँदा प्रयोग गर्न सकिने सिकाइ सहजीकरण विधि र सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कनका उपाय सुझाउने उद्देश्यले ढाँचा तयार गरिएको उनले बताए ।  

यसैबीच सोही अबसरमा मन्त्री पोखरेलले नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री पनि सार्वजनिक गरेका छन् । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा तयार भए पछि आवश्यक अध्ययनका लागि उक्त सामग्री तयार पारेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।