आउँदो असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदै छ । ऐतिहासिक संविधानभाबाट जारी भएको उक्त संविधान सँगै  मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएको छ, संविधानले संघीय इकाईहरु बिच अधिकारको बाँडफाँट गर्दा स्पष्ट रुपले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । शिक्षा सम्बन्धि अधिकारलाई तीन तहको साझा अधिकार सुचीमा समेत समावेश गरिएको छ । सबै तहको निर्वाचन भई निर्वाचित सरकारको आधा भन्दा धेरै कार्यकाल बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । 

संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानून संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्ष पछि स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावलीका कैयन व्यवस्थाहरु संविधान प्रतिकुल छन्, संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा अधिकारको दुरुपयोगका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि २३ वटा अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहहरु यिनै अधिकारहरुमा सिमित भएर काम गरिरहेका छैनन्, मनोमानी रुपले कानून बनाइरहेका छन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु शैक्षिक क्षेत्र बरबादीको कारण बनेको छ । 

मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै १८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले ऐन निर्माणको कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । त्यस पछि पनि पटकै पिच्छे संघीय शिक्षा ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए, पटक पटक ऐनका मस्यौदाहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए तर अहिलेसम्म त्यो प्रतिवद्धता केवल खोक्रो भाषणमा सिमित रहेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व नदिएको तथा उपेक्षा गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

बेलगाम आँगनका सरकार

संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई कानून बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ, तर कानून निर्माण गर्ने विधि प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ । संविधानको धारा १३३ भन्छ, मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको कानून बदर हुन्छ, संविधान सँग बाझिएको कानून बदर हुन्छ, संघीय वा प्रदेश कानून सँग बाझिएको स्थानीय तहको कानून बदर हुन्छ । तर स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा सम्बन्धी धेरैजसो कानूनहरु संविधानको प्रावधान विपरीत छन्, संघीय तथा प्रादेशिक कानून सँग बाझिएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ मा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु किटान गरिएको छ । स्थानीय तहले कानून बनाउँदा संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय र प्रदेश कानून सँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय एवं प्रदेश नीति वा प्राथमिकताको अनुकुल हुने तथा कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी कानून बनाउनु पर्छ । त्यसै गरी मौलिक हक, संवैधानिक हक वा संघीय कानून  प्रदत्त हकमा प्रतिवन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सिमा तोक्ने गरी कानून निर्माण गर्न पाइदैन भन्ने स्पष्ट व्यस्था गरिएको छ ।

संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्रमा भद्रगोल खालका कानूनहरु बनेका छन् । कतै व्यक्तिको मौलिक हक हनन् हुने गरी निजी विद्यालयमै पढाएकै कारण सजाय गर्ने कानून बनेका छन्, कतै  कुनै  मापदण्ड बिना स्वेच्छाचारी ढंगले शिक्षक सरुवा गर्न पाउने कानून बनेका छन् । कतै विद्यालयले पदपुर्ति गर्नुपर्ने राहत, अस्थायी लगायतका पदपुर्ति समेत सिधै स्थानीय तहले गर्ने गरी कानून बनेका छन् भने कतै करारमा शिक्षक नियुक्तिको लागि परिक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले निर्दिष्ट गरेका मापदण्ड विपरीत कानून बनाइएका  छन् । कतै आफ्नो नेतृत्व छनौट गर्न पाउने अभिभावकहरुको अधिकार हनन् गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत स्थानीय तहले छनौट गर्ने कानून बनेका छन् भने कतै वि. व्य. स. को अधिकार संकुचन गर्दै प्रधानाध्यापक समेत स्थानीय तहले नियुुक्त गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएको छ । मुलत: प्रतिशोध साँध्ने तथा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने मनसायका साथ कानूनहरु तर्जुमा गरिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा बन्ने गरेका अलोकतान्त्रिक तथा गैरसंवैधानिक कानूनहरु माथि लगाम लगाउन सक्ने संयन्त्रको अभाव देखिएको छ । कमजोर विधायकी, न्यायिक तथा नागरिक नियन्त्रणका कारण निहीत स्वार्थमा आधारित भएर कानूनहरु बन्ने गरेका छन् । कानून निर्माण  गर्दा सरोकारवालासँग छलफल समेत नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कानूनी साक्षरता र नागरिक खवरदारीको अभावमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु सुल्झाउने भन्दा अल्झाउने र बल्झाउने गरी कानूनहरु निर्माण गरिएका छन् ।

शिक्षक माथि गरिएको राजनीति

नेपाली शिक्षकहरुलाई सधैँभरी राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शिक्षकले राजनीति गरेकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्केको आम बुझाई रहेको छ । राजनीतिक दलका झोले शिक्षकहरुले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भइरहेको आरोप लागिरहँदा शिक्षकलाई कसरी राजनीति गर्न वाध्य पारिएको छ, उनीहरु किन राजनीति  गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई कुन परिवन्दमा पारिएको छ भन्ने विषयमा चर्चा भएको पाइँदैन । 

शिक्षक नियुक्तिमा राजनीति छ, सरुवामा राजनीति छ, बढुवामा राजनीति छ, प्रअ छनौटमा राजनीति छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा अवसर प्रदान गरिने परिपाटी छ । शिक्षक माथि शासन गर्ने शासकहरुको भुमिका पक्षपातपूर्ण रहेको छ । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा जस्ता काममा पार्टीगत प्रतिस्पर्धाको आधारमा छानिएर आएका वि. व्य. स. का पदाधिकारीहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गरिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले समेत राजनीतिक आवद्धता र आर्थिक चलखेलको आधारमा शिक्षकहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने कुरा नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सामान्य बनिसकेको छ ।

विधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानून संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्ष पछि स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावलीका कैयन व्यवस्थाहरु संविधान प्रतिकुल छन्, संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा अधिकारको दुरुपयोगका घटनाहरु बढ्दै

शिक्षकले गर्ने राजनीति भन्दा शिक्षक माथि गरिने राजनीतिको पाटो झन् डरलाग्दो छ । व्यक्तिगत सुरक्षा र संरक्षणको लागि शिक्षकहरुले खल्तीमा दलीय सदस्यता बोक्नैपर्ने वाध्यता रहेको छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा एवं वृत्ति विकासका लागि बस्तुनिष्ठ मापदण्ड तथा स्वचालित पद्धतिको विकास भएको छैन । सानातिना अवसर प्राप्तिका लागि पनि शिक्षकहरुले घाँटीमा पार्टीको सदस्यता झुण्ड्याउनु पर्ने भएको छ । शिक्षकहरुले स – साना काम गराउन समेत या त मोटो रकम भेटी चढाउनु पर्छ, या त राजनीतिक संरक्षण हुुनुपर्छ, या त निर्णय प्रक्रियामा उसका नातागोता भएको हुनुपर्छ । स्थानीय तह देखि मन्त्रालयमा काम गर्ने शैक्षिक प्रशासनका पदाधिकारीहरु समेत राजानीतिक नेतृत्वका गोटी बनिरहेका छन् । शिक्षकहरुले राजनीति गरिरहेका छन् भनेर उछितो काडिरहँदा शिक्षकहरु माथि गरिने राजनीतिले उनीहरु कति पिडित र प्रताडित छन् भन्ने विषयमा कसैको नजर पुगेको छैन । वास्तविक धरातलको अध्ययन नगरी सतही रुपमा एकहोरो शिक्षक माथि आरोप लगाइएको छ ।

विद्यमान शिक्षा ऐनमा राजनीतिक नेतृत्वले अचम्मको चलाखी गरेको छ । शिक्षकलाई राजनीतिक पार्टीका कार्यकारी समितिमा बस्न बन्देज लगाएको छ तर क्रियाशिल सदस्यता लिन रोकेको छैन, संगठित सदस्यता लिन वाधा पुर्याएको छैन । राजनीति गर्न पाइने तर पद खोज्न, भाग खोस्न नपाइने गजबको कानून छ । पार्टी सदस्यता लिन पाइन्छ, राजनीतिक नैतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन पाइन्छ तर कार्यसमितिमा बस्न पाईंदैन ।  पार्टी भित्र शिक्षकलाई प्रतिवद्ध, क्रियाशिल र बफादार बनाउन सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने उपाय अपनाइएको छ । यो सरासर राजनीतिक  वेइमानी हो, शिक्षकहरुलाई राजनीतिक काममा लगाउने, प्रयोग गर्ने रणनीति हो । शिक्षकले पनि राजनीति नगर्ने अनि शिक्षक माथि पनि राजनीति नगरिने खालको नियम, कानून तर्जुमा गरिनु पर्छ ।

लाचार शिक्षामन्त्री र लथालिङ्ग शिक्षा 

संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएर शैक्षिक क्षेत्र अन्यौल ग्रस्त र अस्तव्यस्त भइरहँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीको मनोदशा हेर्दा स्वयं शिक्षा मन्त्री नै पिडित भएको आभास हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव पठाएको खबर आँउछ, मन्त्रीपरिषदबाट अर्कै निर्णय भएको समाचार बाहिरिन्छ । शिक्षा मन्त्रीकै हवाला दिँदै क्याविनेटले यस्तो निर्णय गर्यो भनेर समाचार प्रकाशित हुन्छ, वास्तवमा त्यस्तो निर्णय नै भएको हँुदैन । मन्त्रीपरिषदमा शिक्षा मन्त्रीको कुराको सुनुवाई नभएको देखिन्छ । न संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन सकेका छन्, न कोभिड १९ का कारण अन्योलमा परेको शैक्षिक सत्रको निर्णय गराउन सकेका छन् । बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको होइन भनेर विज्ञप्ति निकाल्न शिक्षा मन्त्री विवश छन् ।

मन्त्री पद भाषण गर्दै हिड्ने पद होइन, गुनासो पोख्दै हिड्ने पद होइन, असन्तुष्टि जनाउदै हिड्ने पद होइन, काम गर्ने पद हो । आफ्नो दृष्टिकोण, योजना, कार्यक्रम लागु गर्न नसक्ने हो भने जुको टासिएझैँ कुर्सीमा टाँसिनु शोभनीय हुदैँन । सार्वजनिक रुपमा लाचारी प्रकट गर्नु भन्दा राजिनामा दिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

सदावहार अस्थायी शिक्षकको समस्या

कुनै बेला नेपालमा १७ थरीका शिक्षकहरु कार्यरत छन् भनिन्थ्यो, स्वयं सवेक, नगर शिक्षकका नाममा अहिले फेरी त्यो प्रकार थपिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अस्थायी शिक्षकको समस्या सुल्झिएको भनिए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ । हजाराँैको संख्यामा अस्थायी शिक्षकहरु थपिएका छन्, राहत शिक्षक, बाल शिक्षा, विद्यालय कर्मचारीका मागहरु पनि सम्बोधन भएका छैनन् । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको दिगो उपायको खोजी गरिएको छैन । योग्य, दक्ष, सक्षम र प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएको शिक्षकबाट शिक्षा प्राप्ति गर्ने बालबालिकाको अधिकार खोसिएको छ । संघीय शिक्षा ऐनले यो समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दायित्व निर्वाहमा चुक्दै स्थानीय तह

अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा अधिकारको खोजी गर्ने स्थानीय तहहरु कर्तव्य निर्वाहमा  चुकिरहेका छन् । संविधानको धारा ३१ मा लेखिएको शिक्षा सम्बन्धी हक हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । नि : शुल्क विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था हेर्न पाईने, छुन नपाईने अधिका भएको छ । बालबालिकाको यो संवैधानिक अधिकार एवं अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को  व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुले चासो र रुचि देखाएका छैनन् ।

कोराना महामारीका कारण ५४ लाख बालबालिकाहरु दूर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भईरहँदा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न अधिकांश स्थानीय तहहरु असफल भएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरु अनिश्चितकालीन रुपमा बन्द भईरहँदा शैक्षिक गतिविधीहरु सञ्चालन गर्न शिक्षक तथा विद्यालयहरुको परिचालन गर्न सकिएको छैन । विद्यार्थीको सिक्न पाउने अधिकारको हनन् भइरहँदा स्थानीय तहहरुले शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर हुन उर्दी जारी गर्ने बाहेक अन्य योगदान पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । 

स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । शिक्षकहरुको क्षमता विकासमा सघाउ पुर्याउन कुनै कार्यक्रमहरु ल्याइएका छैनन् । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित तथा नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने, वैज्ञानिक मुल्यांकन पद्धतिको विकास गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन । 

स्थानीय स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न एवं विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न ठोस नीति, रणनीति, कार्यनीति, योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न स्थानीय सरकारहरु चुकिरहेका छन् । 

अन्त्यमा,

वेलायती पुर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले चुनावी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै भनेका थिए, पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो पनि शिक्षा । शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार हुने छैन ।

One child, One teacher, One book and One pen can change the world नोबेल पुरस्कार बिजेता बालिका मलाला यूसुफजाईले भनेझैं  शिक्षा  नै परिवर्तनको आधार हो । शैक्षिक क्षेत्र उपेक्षित र अपहेलित भयो  भने विकासले गति लिन सक्दैन् ।

गिद्ध आकाशमा जति सुकै माथि उचाइमा पुगे पनि आँखा जमिनकै सिनोमा हुन्छ भनेझैँ स्थानीय सरकारको दृष्टि पनि शिक्षकहरुको सरुवा, नियुक्ति र बढुवामा मात्र केन्द्रित भएको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु निकै दु:खद कुरा हो । शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकारले मति सुर्धान जरुरी छ, गति बढाउन जरुरी छ ।

ओली, श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय गोडियाना* राजापुर, बर्दियाका शिक्षक हुन् । 

* सच्याईएको - सं.