काठमाडौं - कोरोना महामारीको प्रभाव गत साता पनि कायमै रह्यो । जुम्लाका स्थानीय जनताको आग्रहमा प्रा.डा. गोविन्द केसीले केहि समयका लागि सत्याग्रह स्थगित गरेको विषयलाई सञ्चार माध्ययमहरूले निरन्तरता दिएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षाका वेथिती सुरधारको माग सहित पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका केसीले आफ्नो सत्याग्रहमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कैलालीमा निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेज र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयाप्त पुर्वाधार र मानव संसाधन  व्यवस्थापन गरी एमविविएस कार्यक्रम सञ्चालन  तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा शंसोधनको माग राखेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यी संस्थाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । शैक्षिक संस्थाहरूले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले हालै मात्र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ जारी गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा तीन चरणमा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको समाचार आएको छ । पहिलो चरणमा हिमाली क्षेत्र र ५० जना भन्दा न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा दशै अगाडी नै परीक्षा लिइने छ । अन्य दुई चरणबारे भने समाचारमा केहि उल्लेख गरिएको छैन ।  सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन निर्देशिका २०७७ बमोजिम आगामी असोज १२ बाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट लिने भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पनि  समय निर्धारण गरी घरैबाट परीक्षा लिन तयारी गरको समाचार आएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशकै ११ विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको अवस्थामा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने कलेजहरूलाई भने सम्बन्धनका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । विदेशी विश्वविद्यालको सम्बन्धनमा सञ्चालित कजेजहरुले मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेको र उनीहरूको स्वार्थ  पूरा गर्न मन्त्रालय लागि परेको त्रिभुवन विश्वविद्यलयको सम्बन्धन प्राप्त एक निजी कलेजका सञ्चालकले  दावी गरेका छन् । 

मुख्य समाचारको रुपमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका परिमार्जन गर्दै विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका रेडियो, टेलिभिजन, सिकाई केन्द्र, दुर शिक्षा र भर्चुअल कक्षालाई औपचारिक रूपमा शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने भएको छ । यस अघि भने वैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाइलाई मान्यता दिन मन्त्रालय आनाकानी गरिरहेको थियो । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १० सम्मको) पाठ्यक्रमलाई ६ महिना भित्र सकाउने गरि विषयवस्तुको छनौट गरी  संक्षिप्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।

गत मंगलवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले मनोविज्ञ र मनोपरामर्शदाताहरूसँग मानसिक तनाव, निराशा, भय र पिडामुक्त समाज निर्माण सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्श लिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । आइसोलेनमा एक्लो बसाइका कारण मूलुकभरका बालबालिका र अन्य व्यक्तिहरुमा मानसिक तनावको देखिएको समाचार प्रकाशन भएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीका अनुसार सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बिरूद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी सूचनामूलक सामाग्री समावेश गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । 

कोरोना महामारीको अवधिमा शिक्षकबाट विद्यार्थी  बलात्कृत भएको दुई घटना बाहिर आएका छन् । पहिलो घटनामा सल्यानकी १५ बर्षिय किशोरी शिक्षकबाट बलात्कृत भएकी छन् । बलात्कार गर्ने शिक्षक फरार थिए भने अहिले आएर बालिका पनि हराइरहेको समाचार छ । अर्को समाचारमा सिगास गाँउपालिका बैतडीका दुई जना शिक्षकलाई एक छात्रा विद्यार्थीलाई बलात्कार गरी गर्भवती समेत बनाएको आरोप लागेको छ । पिडितले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिसकेको अवस्थामा पनि आरोपितहरू सहजरुपमा घुमफिर गरिरहेका छन् । एक विचारमूलक लेखमा  किशोरावस्थाका सम्बन्धहरू, साइवर अपराध, यौन हिंसा, सुरक्षित यौन सम्पर्क, गर्भपतन, गर्भनिरोधका उपायहरू, किशोर किशोरीबीचका सहमति र समझदारी लगायतका विषयमा विद्यार्थीलाई अभिमूखिकरण गर्नु पर्ने विषयको उठान गरिएको छ । शरीरका कुन अंगहरुमा छोएमा यौन हिंसा हो र त्यसका विरूद्ध आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा तथा बाआमाले छोराछोरीलाई अनुशासनमा राख्न के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पनि सिकाउनु पर्ने देखिएको छ ।

महामारीकै अवस्थामा पनि बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि विश्ववैंकबाट अर्थ मन्त्रालयले १०.८५ मिलियन डलर अनुदान लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सहयोगको आवश्यकता भएका विद्यार्थी पहिचान गर्ने र  भर्चुअलर अनलाइनबाट पढ्का लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने समाचारमा जनाइएको छ । समाचारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रको लागि ६ विलएन डलर छुट्याइएको भए पनि उक्त कार्यक्रमले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको उल्लेख छ । 

बागमती प्रदेशको शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित भएर सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, शिक्षक महासंघ, नागरिक समाज तथा पत्रकारहरुकाबीचमा विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रियाहरू सञ्चालन भएका छन् । शिक्षा सरोकार समूहले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको समाचार आएको छ । नीतिमा जीवन पर्यन्त शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले गरेको कार्यक्रमका बारेमा एडुखवरले खबर पनि प्रकाशित गरेको थियो । 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगतको शिक्षा उपसमितिमा स्थानीय सरकार मार्फत कोरोनाका महामारी नियन्त्रणको लागि शिक्षक लगायतका विभिन्न संस्थाहरू, पार्टी कार्यकर्ता लगायतलाई स्वयम सेवकको रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूले पनि कोरोना नियन्त्रण र वचावटका लागि स्वयमंसेवकको रुपमा विद्यार्थी परिचालन गर्न सहमत भएका छन् ।

यसै बीच पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनको प्रावधान बमोजिम नगरपालिक क्षेत्रका ३६ मध्ये ३० सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षाको माध्यमबाट पहिलो पटक प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिएको समाचार  आएको छ । समाचार अनुसार नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको लागि पुरस्कार र दण्डको मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकलाई विद्यार्थीसँगको सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको समाचार छ । यस्ता निर्देशन मन्त्रालयले पहिलो पटक जारी गरेको त होइन तर शिक्षकहरु विद्यार्थीको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत रहेको संवैधानिक व्यवस्थाका वावजुद शिक्षक व्यवस्थापनमा अन्यौलता कायम रहेको र शिक्षक नियुक्ति तथा अवकासको काम स्थानीय तहरुहरुले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । शिक्षकका पेशागत संगठनहरूको  दबाबमा शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार इच्छुक देखिदैँन । विद्यालय सञ्चालन गर्न पालिकाहरुसँग अधिकार भए नभएको पनि विषय उठान भएको छ । साथै पालिकाको निर्देशन शिक्षकले मान्ने नमान्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । केही पालिकाहरुले आफ्नै ऐन नियमावली बनाएर (माथि उल्लेख गरे अनुसार) व्यवस्थापनको प्रयास गरेका पनि छन् । यो समस्या समाधान नहुञ्जेल संघीय मन्त्रालय निर्देशन दिइरहने र शिक्षकले त्यसलाई पालना नगर्ने देखिन्छ । यद्यपी शिक्षकहरुले भने आफ्नो पेसागत सुरक्षाको सवाल उठाइरहेका छन् । 

साताका अन्य समाचारहरूमा अनलाइन शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच पु¥याउने काममा एनटिसि र एनसेल जस्ता ठूला संस्थाबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नेशनल क्रिकेट टिमका पुर्व क्याप्टेनलाई एमबिएको पूर्ण छात्रवृत्ति, कक्षा १० अर्थात एसइइ उत्तीर्ण विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको फाराम खुला र फाराम भर्ने अन्तिम मिति असोज ७ सम्म, बाग्लुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका वडा नं ७ मा सञ्चालित सिरबारे अधारभूत विद्यालयमा दलित विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने र गैरदलितले भर्ना नपाउने, एनप्याब्सन कर्णालीले विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश समक्ष तालाचाबी बुझाएको, समाजबादी विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलिएम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरेको, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका नेताहरूले अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्थगित कक्षा १२ परीक्षालाई वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न र कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लागि शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको र प्रधानाध्यापकलाई अपहरण कार्यमा संलग्न विप्लव समूहका दुई विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा आत्मर्मपण गरेको विषयहरु रहेका छन्  ।    

अहिलेको जटिल परिवेशबाट भविष्यमा आइपर्ने जस्तोसुकै चूनौतीको सामना गर्न जो कोहि पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने सिकाइ भएको छ । सरकारले विद्यमान जटील परिस्थितिलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन नगर्दा शैक्षिक व्यवस्थापनमा सरकारको सक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । वर्तमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको पछाडी संस्थागत सक्षमता बिनाको केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीको कारण रहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै विद्यालयहरुले आफ्नो परिवेसको आवश्यकता अनुसारका गतिविधिहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्षम हुने र विद्यार्थीलाई प्रभावकारी रुपमा सिकाउन सक्षम सवल सिकाइ केन्द्रको रुपमा विकास हुनसक्ने अपेक्षा  गर्न सकिन्छ । यसका साथै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वयात्मक अनुगमन संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ भदौ १७ देखि २३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Chaotic Consequences of Covid in Education