काठमाडौं - कोरोना भाईरस (कोभिड - १९)  का कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । संश्लेषित पाठ्यक्रमलाई भदौ महिना भित्र विद्यालयहरुमा पुर्याउने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेले जानकारी दिए । शैक्षिक सत्रको ५ महिना वितिसक्दा पनि बालबालिकाको सिकाइका बारेमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शुक्रबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै मन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रमलाई यथावत रुपमा अघि बढाउन कठिन हुने भएकोले संश्लेषण (कस्टमाइजेसन) गर्ने निर्णय भइसकेको बताए । 

 

'हाललाई अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी  पाठ्यक्रमको संस्लेषित कार्यढाँचा जारी गरिने छ । यसका लागि विषयगत टोलीहरुले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्' उनले भने 'यही भदौ महिना भित्र हामी संस्लेशित पाठ्यक्रम विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं ।'

 

विद्यार्थी विद्यालय जाने अवस्था नरहेको भन्दै शिक्षक विद्यार्थी सम्म पुग्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यतालाई सबैले आत्मसात गर्न आग्रह गरे । शिक्षकहरुले टेलिफोनबाट नियमित अनुगमन र सिकाइ सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेको पनि उनले बताए ।  

 

'टेलिफोन पनि सम्भव नभएका ठाउँमा भौतिक दुरी कायम गरी विद्यार्थीसँग भेटघाट गरेर गृहकार्य एवम् परियोजना कार्य दिने, अध्ययनका लागि परामर्श गर्ने जस्ता कामहरु गर्नु शिक्षकको कर्तव्य भएको छ' उनले भने 'यो संकटको घडीमा सबै शिक्षकहरुले यस अभियानको केन्द्र भागमा रहेर रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक ढंगले विद्यार्थीको सिकाइका लागि अमूल्य योगदान गर्नुपर्छ ।'

 

कुशल राष्ट्र सेवकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी थप कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्न र चुनौतिलाई अवसरमा बदल्दै अघि बढ्न उनले शिक्षकहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् । 

 

कोभिड - १९ का कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत असार १ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिएसँगै आई पर्ने व्यवहारिक विषय सम्बोधन गर्न उक्त निर्देशिका परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

 

'कतिपय विषयहरु परिमार्जित निर्देशिकाले सम्बोधन गर्छ जुन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्छौ' उनले भने । 

 

विद्यार्थीको सिकाइलाई सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह र ईण्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह गरी विभिन्न ५ वर्गमा गरिएको विभाजन कै आधारमा अव सिकाइलाई निरन्तरता दिईने छ । उल्लेखित समूहमा राख्न नसकिने प्रकृतिका विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयले आवश्यकताको प्रकृति अनुसार छुट्टै सिकाइ सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

 

'वैकल्पिक शिक्षा पद्धति सम्बन्धमा केहि भ्रम रहेको पनि देखिएको छ । यदाकदा अन्लाईन वा भर्चुअलकक्षालाई नै वैकल्पिकशिक्षा पद्धतिको रुपमा बुझ्ने गरेको पनि देखिन्छ । हाम्रो जस्तो ईण्टरनेटको सुविधा सीमित भएको मुलुकमा यो एउटा उपाय मात्र हो जुन सीमित विद्यार्थीको लागि मात्र पहुँचमा हुन्छ' उनले भने 'तसर्थ, अहिले हामीले अवलम्बन गरेको घर नै शिक्षालय वा घरमै सिकाइ, रेडियो पाठशाला, टेभिजन शिक्षण र भर्चुअल कक्षा गरी चार वटै तरिकाहरुको समष्टि नै वैकल्पिक शिक्षा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।'

 

होम स्कुलिङ र रेडियो पाठशाला जस्ता तरिकाहरु नै ग्रामिण तथा विकट क्षेत्रहरुमा उपयोगी हुने बताउँदै उनले यिनीहरुले मुलुकभरका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सालाई समेट्ने बताए । चारवटै तरिकामा आधारित कार्यक्रमहरुको समानान्तर रुपमा सञ्चालन गरेर सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरी सिकाइको निरन्तरता गर्ने उनले बताए । 

 

महामारीको अन्त्य पछि पनि वैकल्पिक पद्धतिलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षाको पूरक पद्धतिको रुपमा विकास गर्दै लैजो बताउँदै उनले विद्यालय तथा शिक्षालय अवरुद्ध भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध कहिल्यै हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगीकार गरेको दावि गरे । 

 

महामारीका कारण घरमै बस्न बाध्य आफ्ना बालबालिकाहरुलाई नियमित पठन पाठनमा सरिक गराउन अभिभावकले भूमिका खेल्नु पर्ने बताउँदै उनले विहान सबेरै उठ्ने, नित्य कर्म एवम् सरसफाइ गर्ने, योग तथा व्यायाम गर्ने, पौष्टिक खानेकुरा खाने, मनोरञ्जन गर्ने जस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न गराई स्वस्थ रहन सहयोग गर्नु अभिभावकको जिम्मेवारी भएको स्मरण गराए । 

 

सरकारको उक्त निर्णय सँगै निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने विषय स्थानीय सरकार मार्फत सहमती लिएर गर्नु पर्ने छ । 

 

निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक सिकाइ काकार्यक्रम तथा त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक तलब लगायतका समस्या हल हुने गरी शुल्कको सीमा निर्धाण गरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरु लाई आग्रह गर्दछु उनले भने सिकाइको ट्र्याकिङमा स्थानीयतहले विद्यालय तथा शिक्षक परिचालन गरेर गर्ने छन् ।

 

सिकाइ केन्द्रहरुको समेत व्यवस्था गरी बैकल्पिक सिकाइ काकार्यक्रमलाई  सञ्चालन गर्ने, त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दै सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्ने उनले बताए । शिक्षकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सबै शिक्षकहरुको कोरोना बिमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै उनले कार्यरत विद्यालय रहेको जिल्ला भन्दा बाहिरी जिल्लामा रहेका शिक्षकहरुलाई विद्यालयसम्म पुग्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सहजीकरण गर्ने बताए । विद्यालय रहेको स्थानीयतहले त्यस्ता शिक्षकलाई १४ दिनसम्म होम क्वारेण्टाईनमा राखी पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने छ ।  

 

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई कम्तिमा पनि ६ महिनाको कोभिड केन्द्रीत क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिईसकेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले धेरै विश्वविद्यालयहरुले सोही अनुसारको कार्यतालिका मन्त्रालयमा पठाईसकेका पनि बताए । त्यसलाई विद्यार्थिका लागि सार्वजनिक गरिदिन उनले विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरे । 

 

साथै उच्च शिक्षाको हकमा पनि पाठ्यक्रम कस्टेमाइजेसन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयहरुले छलफल गरी उचित निर्णय लिन पनि उनले आग्रह गरे । 

 

विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सबै मिलेर काम गर्नु परेको उल्लेख गदैृ मन्त्री पोखरेलले अवरुद्ध शिक्षा क्षेत्रलाई आइस ब्रेक गरी वैकल्पिक पद्धतिलाई सिकाइको मूल पद्धतिको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।